२२ साउन, काठमाडौं । संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरुवीच सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला तीनवटा प्रमुख दलहरुभित्र असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ । शुक्रबार कांग्रेसका मधेसी सभासदले पार्टीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । एमालेभित्र अखण्ड अञ्चलहरु माग्दै विरोध जनाउने क्रम जारी छ ।
एमालेभित्रका जनजाति सभासद र नेताहरुले पार्टीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । लुम्बिनी र राप्तीलाई अखण्ड राख्नुपर्ने र सप्तरी सिरहालाई मधेस-प्रदेशमा मिसाउन नहुने एमालेभित्र आवाज उठेको छ ।
एमाओवादीका मधेसवादी नेताहरुले पनि पार्टीको मूल नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्न नहुने एमाओवादीका मधेसवादी नेताहरुको माग छ ।
एमाले नेता शत्रुघ्न महतोलगायतले चाँहि सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरलाई मिलाएर बेग्लै प्रदेश बनाउन माग गरेका छन् ।
ठूला पार्टीहरुमा पार्टी लाइन एकातिर हुँदाहुँदै पनि सभासद र केन्द्रीय नेताहरुले जथाभावी मागहरु तेस्र्याउन थालेका छन् । लुम्बिनी अखण्ड राख्नुपर्ने मागमा एमालेसहित कांग्रेस र एमाओवादीका पनि स्थानीय सभासदको साथ छ ।
उता सप्तरी, सिरहालाई पूर्वी प्रदेशमा राख्न नहुने एमाओवादी र मधेसवादीको माग मिलेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली दोहोरो दबावमा परेका छन् । सप्तरीलाई मधेस प्रदेशमा राख्नै नहुने आफ्नै कार्यकर्ताको दबाव उनीमासथ छ भने सप्तरीलाई मधेसबाट टुक्राउन नपाइने मधेसवादी र एमाओवादीको दबाव छ ।
कांग्रेसका मधेसी सभासदले समेत सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभाग टुक्र्याउन नदिने दबाव दिइसकेका छन् ।
आवाज नसुनिए पार्टी चोइटिने खतरा
पार्टीभित्र चरम असन्तुष्ट बनेका मधेसवादी र जनजाति नेताहरुले आफूलाई भनेजस्तो नभएको अवस्थामा संविधान जारी भइसकेपछि मातृपार्टी छाड्ने र क्षेत्रीय पार्टी बनाउने विश्लेषण पनि कतिपयले गर्न थालेका छन् ।
संघीय प्रदेशहरु बनिसकेपछि अब क्षेत्रीय पार्टीहरु जन्मने र बलियो बन्ने संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदेन बताउँछन् । त्यो अवस्थामा क्षेत्रीय पार्टीले केन्द्रीय नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा असर पार्ने र राष्ट्रिय पार्टीहरुसमेत सानो साइजमा खुम्चने उनको विश्लेषण छ ।
लिङदेनको विश्लेषणजस्तै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी तीनै दलका मधेसी नेताहरु यतिबेला आ-आफ्नै नेतत्वविरुद्ध धम्की दिने तहमा उत्रिएका छन् ।
संविधान निर्माण अन्यौलमा परेको अवस्थामा प्रमुख तीन पार्टीको विवादको अस्थायी समाधान होला, तर सीमांकनमा सहमति भयो भने ठूला दलभित्र भूइँचालो जान सक्ने धेरैको विश्लेषण छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
