१० भदौ, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले माओवादी द्वन्द्वपीडित भएकाहरुका लागि तयार पारिएको परिचयपत्र र सम्बन्धित निर्देशिकामा उल्लेखित शब्दहरु असान्दर्भिक भएको ठहर गरी त्यसलाई खारेज गर्दै आइन्दा त्यस्तो परिचयपत्रमा पीडित पक्षलाई मान्य हुने किसिमबाट शब्दहरु राख्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायधीस कल्याण श्रेष्ठ र न्यायधीस ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले हाल तयार भएको परिचयपत्रमा उल्लेखित शब्दहरु अन्तरिमक संविधान तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको ठहर गरी सो परिचयनपत्र नबाड्न आदेश दिएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरुलाई नेपालभर परिचयपत्र वितरण गर्न तयारी गरेको अवस्थामा लम्जुङका सुमन अधिकारी र रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका ब्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी गरी पीडितलाई पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा सो निर्देशिकामा भएका शब्दहरुप्रति पनि आपत्ति गरिएको छ । निर्देशिकामा भएका ‘राजनीतिक द्वन्द्व’ र ‘मृत्युवरण’ भन्ने शब्दहरुप्रति रिट निवेदनमा आपत्ति गरिएको हो ।
