काठमाडौंबाट प्रकाशित अधिकांश दैनिक पत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा लगानी सम्मेलन परेको छ । भोलिबाट सुरू हुने सम्मेलनबारे पत्रपत्रिकाहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण गरेका छन् ।
यसबाहेक सर्वोच्चको न्याय सम्पादन, निःशुल्क औषधि खरिदमा देखिएको लापरबाही, विद्युत्तीय सवारी साधन प्रयोगलगायत विषय पनि पत्रिकाहरूको हेडलाइन बनेको छ ।
हिंसामा परेकी एक महिलाबारेको कथा छापेको कान्तिपुरले लगानी सम्मेलनमाथि मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार लगानी अपेक्षा गरिएका सरकारी ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी वटा आयोजनाको अनुमानित लागत ३० खर्बभन्दा बढी छ ।
कान्तिपुरमै विद्युत्तीय सवारी साधनको बजार बढेको अर्को खबर पनि छ ।
कान्तिपुरका अनुसार सुविधाभोगी भनेर पटकपटक आलोचित बनेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै अहिले विद्युतीय कारमा हुइँकिन थालेकी छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले पनि विद्युत्तीय सवारी चढ्ने गरेका छन् । मन्त्री पुनले टोयोटाको पेट्रोल गाडी छोगेर चिनियाँ ब्रान्डको बीवाईडी ई–सिक्स मोडलको कार चढ्न थालेको महिनौं भयो । उनीपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि ६६ लाख रुपैयाँ पर्ने सोही मोडलको कार प्रयोग गर्न थालेकी छन् ।
उच्च पदस्थहरू मात्र नभएर हिजोआज सर्वसाधारणले समेत विद्युतीय सवारीमा रुचि देखाउने गरेका छन् । वार्षिक कर तिर्नुनपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको समस्या नहुने र वातावरणमैत्री हुने भएकाले इलेक्ट्रिक सवारी धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नागरिकले नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको १ सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा बनाएको लेखेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखाएर नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको थानकोट, मातातीर्थ, इचंगु र सतुंगलका जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट व्यक्तिको नाममा बनाइएको हो ।
रकमान्तर गरेर मन्त्री र पीएलाई तलब खुवाइएको खुलासा पनि आजको नागरिकले गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले १२ मन्त्री र तिनका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत स्वकीय सचिव तथा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब दिन फागुनमा मात्र करिब ४ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
समाचार अनुसार मन्त्री र तिनको स्वकीय सचिवहरूलाई तलब खुवाउने पै्रसा नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले अर्को शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर निकासा गरेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि अनपाइएको सुरक्षा व्यवस्था र नागरिकता विधेयकबारे नेकपामा देखिएको मतान्तरलाई पनि नागरिकले समेटेको छ ।
न्याय ढिला गर्नु न्याय नदिनुसरह मानिन्छ । नागरिकलाई न्याय दिने सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन नै निकै ढिलो हुने गरेको छ ।
अन्नपूर्णका अनुसार न्यायाधीश अभाव देखाउँदै सर्वोच्चले अहिले अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै मुद्दा यस्तो सूचीमा राखिएको अन्नपूर्णको खबरको सार छ ।
रेल कुदाउन चीन आतुर देखिएको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ ।
हेर्नुहोस् पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
