१६ भदौ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासम्वन्धी माथेमा आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रा. डा. गोविन्द केसी आमरण अनसनमा छन् । केसी अनसनरत रहेकै अवस्थामा सरकारले उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको समाचार सर्वजनिक भएपछि केसी र उनका समर्थकहरु थप आक्रोसित भएका छन् ।
केसीको समर्थनमा डाक्टरहरु आन्दोलनको तयारी जुटेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् अन्तरगतको सामाजिक समितिले गरेको भनिएको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । साथै अधिकांश माग पूरा भएको भन्दै केसीलार्इ अनसन स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार सामाजिक समितिले प्रतिवेदनका सबैजसो सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर सम्वन्धित निकायमा पठाइसकिएको छ ।
‘थप अध्ययन गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएका विभिन्न १५ वटा सुझावहरुको विषयमा नीति सम्वन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ सामाजिक समितिको निर्णय
सार्वजनिक गरिएको निर्णयको फेहरिस्तमा मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने विषय बाहेकका सुझावहरु सम्वोधन गरिएको देखिन्छ । सम्वन्धनको विषयमा १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि संस्थालाई आशयको पत्र (एलओआई) प्रदान नगर्न सुझाव दिइएकोमा हाललाई एलओआई दिन बन्द गर्ने उल्लेख छ । यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गर्न लागेको मानवस्रोत विकास रणनीति अनुसार समग्रपक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ्ग विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि क्रमशः तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिनसकेका कुनै पनि संस्थालाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आसय प्रदान नगर्ने र पहिले नै आसय पत्र पाईसकेको अवस्था भए त्यस्ता संस्थाहरूको आसय पत्र नवीकरण नगर्न सिफारिस गरिएको छ ।
तर, सामाजिक समितिले मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ विषयमा क्रमशः तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेका हकमामात्र उक्त संस्थालाई स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आसय पत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै पहिले नै आसय पत्र पाइसकेको हकमा सम्बन्धित सस्थाको कार्य प्रगति र पूर्वाधारको मापदण्डको मूल्यांकन र संस्थापकको प्रतिवद्धतासमेत लिई मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त र औचित्यपूर्ण देखिएमा आसय पत्र नविकरण गर्न सकिने सरकारको निर्णय छ ।
मेडिकल वा डेन्टल दुवैै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने सुझावका हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्न लागेको मानवस्रोत विकास रणनीति प्राप्त भएपछि तय गर्ने निर्णय समितिले लिएको छ ।
प्रत्येक एमबीबीएस कार्यक्रममा बढीमा १०० जना तथा डेन्टल कार्यक्रममा बढीमा ५० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने सुझावमा कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्रमा मापदण्ड बनाएर लागू गरिने भएको छ ।
शुल्कका विषयमा उपत्यकाको हकमा शुल्क अधिकत्तम ३५ लाख कायम गर्न सरकार तयार भएको छ । शुल्क किस्ता वन्दीमा लिने व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक २ वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन गरिने पनि समितिको निर्णय छ । उपत्यका बाहिरको हकमा लागत खर्चको आधारमा फ्याकल्टी बोर्डले उचित रकम थप गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
बिडिएस कार्यक्रमको स्नातक तहको शुल्क अधिकत्तम १८ लाख भन्दा वढी लिन नपाइने सुझावलाई उपत्यकामा कार्यान्वयन गरी प्रत्यक दुई वर्षमा यो शुल्क पुनरावलोकन गरिने भएको छ । उपत्यका बाहिर भने स्थानको आधारमा शुल्क थप हुन सक्ने छ ।
