-उमेश आचार्य
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई २०६५ सालमा संविधानसभा गठन भयो । संविधान निर्माणको काम थालनी भएर पनि राजनीतिक मतान्तरका कारण सर्वसम्मत संविधान घोषणा हुने परिस्थिति देखा नपर्दा २०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन भयो । यसले गर्दा मुलुकमा एकैपटक संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो ।
देशमा संविधानसभा र संविधानसभाको हैसियतमा कार्य गर्ने व्यवस्थापिका संसद समेत रिक्त हुन पुगेका कारण विधायिका शून्यको अवस्थामा मुलुक पुग्यो । कार्यपालिकाको गठनका लागि राजनीतिक दलहरुबिच सहमति कायम हुने अवस्था थिएन । त्यस्तो असहमतिमा निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने विधायिका समेत नहुँदा सरकार गठन हुन सक्ने व्यवस्था भएन । राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम गराउने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त संवैधानिक निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरुले अवकाश पाएका कारण नयाँ नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई गर्न संसद नहुँदा निष्क्रिय अवस्थामा थिए । देशमा पदाधिकारीसहितको सक्रिय कुनै संवैधानिक निकाय थिए भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालत मात्र बाँकी थिए । सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रधान न्यायाधीश र अन्य पाँच जना न्यायाधीश मात्र थिए । यस्तो जटिलताबीच संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानसभाबाट नै संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्था त छँदै थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुबीच निर्वाचन सरकार गठन गर्ने विषयमा नै पटकपटकका सहमति प्रयास विफल हुँदै गएको परिस्थितिमा दलहरुबाट सरकार गठन हुन नसक्ने भएपश्चात् गैरदलीय र स्वतन्त्र सरकार निर्माण गरी सोही सरकारले निर्वाचन गराई संविधानसभाको गठन र नयाँ निर्वाचित सरकार निर्माण गराउने विषयमा प्रयास केन्दि्रत हुन थाल्यो । यसको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्पका रुपमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी सोही सरकारले संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने भन्नेमा राजनीतिक सहमति कायम हुने स्थिति भयो र तत्कालीन अन्तरिम संविधानको व्यवस्था बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रसंग चल्यो ।
तर, प्रधान न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक एवं कानूनी दर्शनका आधारमा समेत नमिल्ने कुरा भन्दै सार्वजनिक क्षेत्रका केही समूहबाट टीकाटिप्पणी र आलोचनाका स्वरहरु सुनिन थाले । यसप्रकारको व्यवस्थाले न्यायपालिकालाई कमजोर तुल्याउने र यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक मान्यताविपरित हुने भन्ने स्वरहरु समेत आउन थाले ।
संविधान प्रारम्भ भएको अवस्थामा देशले उत्सव मनाउन नपाई एकैपटक विविध समस्या आएका बेला के उनी सबैको एकता र सहमतिको मिलनबिन्दु हुन सक्दैनन् ?
तत्कालिन अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका खिलराज रेग्मी आफैले दलहरुलाई पटक-पटक यस्तो प्रस्ताव नल्याउन र दलहरुबीच नै सहमति कायम गरी सरकार गठन गर्न सुझाव समेत दिए । खिलराजले जति पटक मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरे दलहरुबीच झन् बढी असमझदारी पनि बढ्दै थिए । तर, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गैर-राजनीतिक चरित्रको सरकार गठन भएमा मात्र सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने र निर्वाचन पनि सफल हुने भन्दै दलहरुले प्रधान न्यायाधीश खिलराजलाई नेतृत्व गर्न अनुरोध गरि नै रहे । यता केही व्यावसायिक संगठनले बाहेक सार्वजनिक वृत्तमा समेत यस्तो प्रस्तावलाई स्वागत गरेको देखियो । तर, यो प्रस्ताव खिलराज रेग्मीलाई जति आश्चर्यचकित पार्ने प्रकारको थियो त्यति नै चुनौतीपूर्ण र मानसिक अन्तरद्वन्द्व बढाउने प्रकारको पनि थियो । एक प्रकारले यो अकल्पनीय परिस्थितिमा आइलागेको गह्रौँ वस्तु थियो उनका लागि ।
अर्कातिर न्यायिक कार्यमा निर्विवाद छवि बनाई जीवनभरिकै तपस्याका कारण प्राप्त न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिलाई यस्तो अवस्थामा उत्पन्न अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती आइलागेको थियो । सिद्धान्त, संविधान र व्यवस्थाको नियमित प्रयोगको अवस्थामा त यो कुरा कसैले पनि सोच्नसम्म नसक्ने कुरा थियो । तर, तत्कालीन अवस्थाको बारेमा अहिले सिंहावलोकन गर्दा पनि लख काट्न सकिन्छ- अवस्था सजिलो थिएन । देशमा संविधानका व्यवस्थाहरु निष्क्रिय हुँदै थिए र राजनीतिमा अविश्वासको वातावरण चुलिँदो थियो ।
यस्तो अवस्थामा जोखिम र चुनौतीलाई स्वीकार गरी देशलाई पथविचलित हुनबाट नियन्त्रण गरी नियमित मार्गमा ल्याउनुपर्ने थियो । यस कार्यम्ाा राजनीतिक दलहरुले हामीले सकेनौँ यो भूमिका ग्रहण गरी देशलाई निकास दिनुस् भन्दा न्यायपालिका कसरी राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो । तर, अन्ततः देशको सवाल थियो । देशै नरहे न्यायपालिका पनि रहँदैन र प्रधान न्यायाधीश पनि रहँदैन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण र सिद्धान्तको त के कुरा ! भन्ने अवस्थाले उनलाई सोच्न बाध्य तुल्यायो ।
खिलराजले आखिर सोचे – सिद्धान्त त आखिर सबै सामान्य भइसकेको अवस्थामा न लागू हुने हुन्, फेरि त्यस्तो असामान्य अवस्थामा अन्य सबै सिद्धान्तहरु असफल भएको अवस्थामा राज्यलाई पूर्ववत् रुपमा नियमित सञ्चालन गर्न ल्याउने उद्देश्यका साथ कुनै अपवादात्मक व्यवस्था अपनाइन्छ भने त्यो पनि आफैमा एउटा अर्को सिद्धान्त नै हो । खिलराजले यो पनि सोचे – प्रधान न्यायाधीशले न्याय गर्ने हो ।
न्याय कहिले जनता र मुद्दाका पक्षबीच हुन सक्ला भने कहिले परिस्थितिले देशलाई नै न्याय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देशको यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले फरक रुपमा राजनीतिक निवेदन दिई देशलाई न्याय गरिदिनुस् भन्दा प्रधान न्यायधीशले न्यायको कार्यबाट पन्छिन मिल्दैन भन्ने उनको सोचले उक्त जिम्मेवारी लिन पुग्यो ।
आलोचनाको कुरा नै गर्ने हो भने – न्याय गर्दा निन्दा वा स्तुति दुवै कुरा न्यायकर्ताले हेर्दैन, त्यो पनि उनलाई राम्रै थाहा थियो । उनले यो निर्णय गर्दा कार्यपालिका प्रमुख हुन पाइने आकांक्षाको त के कुरा गर्नु ? उनी आफै प्रधानमन्त्रीपछिको पद प्रधान न्यायाधीशमा आसीन थिए, त्यसैले उनलाई अन्य कुनै कुराको अपेक्षा स्वाभाविक रुपमा हुने अवस्था थिएन । बरु आफ्नो जीवनभरिकै लगनशीलता र तपस्याबाट प्राप्त प्रधान न्यायाधीश पदमा पुगेको व्यक्तिले जिम्मेवारीपूर्वक पदमा केही समय व्यतीत गरी निवृत्त हुने सहज अवस्था थियो उनका लागि । सरकार प्रमुखको जुन जिम्मेवारीमा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा उनी आसिन हुन पुगे त्यस हिसाबले त आफूले आर्जन गरेको ओहदालाई देशको सेवामा समर्पित गरेका थिए उनले । सरकार असफल भए आफ्नो क्यारियर त सकिन्थ्यो नै, न्यायपालिकाको भविष्य पनि सदाका लागि अन्धकारमय हुन्थ्यो ।
खिलराज जस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा सिंगो देश र जनताले साँचो हृदयले सम्मान गर्नेछन् । दलहरुको पनि असल निर्णयको प्रशंसा गर्नेछन् र हाम्रो लोकतन्त्र पनि सुसंस्कृत र सभ्य रुपमा अघि बढ्नेछ ।
सरकारमा पुगेर पनि शून्यबाट थाल्नुपर्ने तत्कालीन अवस्थामा उनले जुन जोखिम र साहसका साथ कार्य गरे त्यो आफैमा सबैका लागि प्रेरणादायी र उदाहरणीय छ । उनले सरकारमा रहेर कुनै पनि कार्य बोलेको दिन बाहेक एक दिन पछाडि धकेलेनन् । निर्वाचन हुने बेला आज भन्दा दुई वर्षअघि यसै समयमा कस्तो अवस्था थियो र कुन अदम्य साहसका साथ यिनले नेतृत्व गरे त्यसलाई एकपटक नियाल्ने हो भने सहज निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ – आज देश जुन राजनीतिक विकासक्रमसँगै अघि बढेको छ, त्यसका लागि उनको नेतृत्व सदा स्मरणीय छ, जसले जटिल अवस्थामा नेतृत्व गरेर पथविचलित भएको लोकतन्त्रलाई पुनः सहि मार्गमा ल्याए ।
नेपालको इतिहासमा नै पदबाट राजीनामा गरेर छाडिदिने उनी पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुन् । निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपश्चात् सरकारबाट बहिर्गमन हुँदा उनको प्रधान न्यायाधीशको करिब चार महिनाको पदावधि बाँकी नै थियो । देशमा त्यति विषम परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी जिम्मेवारी पूरा गरेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशमा पुनः निरन्तरता गर्न चाहेको भए कुनै ठूलो कुरा थिएन । तर, देशले निकास पाएको अवस्थामा आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा भन्दा पनि देशको अग्रगमनको कुरा मुख्य ठान्दै कुनै विवाद नहोस् र सबैतिर सहज होस् भन्दै प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गरी छाडिदिए । आफूले आर्जन गरेको प्रधान न्यायाधीशको पदावधिबाट नै देशलाई असजिलो हुँदाको अवस्थामा एउटा विशिष्ट जिम्मेवारी लिएर तोकिएको काम पूरा गरी फेरि बाँकी अवधि समेत छाडेर विश्राम लिए उनले । यसरी नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा निस्पक्ष्य, सफल र सर्वाधिक सहभागिता भएको चुनाब गराई त्यस पश्चात गठन भएको संबिधान सभाले हालै संबिधान जारी गरि देशले जनताद्वारा निर्मित नयाँ संबिधान पाएको अवस्था आउनुमा निसन्देह उनको ठुलो योगदान छ ।
उनको योगदानको मूल्यांकन कसले र कहिले गर्ने ? त्यो राजनीतिक दलहरुले एकपटक सोच्नु जरुरी छ । आज राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका असहमतिबीच देशलाई सन्तुलित भूमिका प्रदान गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेका बेला उनको भूमिका र स्थानलाई किन बिर्सिँदै छ । देशमा उनको गरिमामय उपस्थितिले नयाँ आयामका साथ मार्गप्रशस्त गर्ने अवसरलाई राजनीतिक दलहरुले नगुमाऊन् । संविधान प्रारम्भ भएको अवस्थामा देशले उत्सव मनाउन नपाई एकैपटक विविध समस्या आएका बेला के उनी सबैको एकता र सहमतिको मिलनबिन्दु हुन सक्दैनन् ?
संविधानको कार्यान्वयन गर्न, सन्तुलित कार्यसम्पादन गर्न र सबैको साझा व्यक्तित्वका रुपमा उनलाई उचित स्थान दिँदा हामी सबैको बिजय नै हुनेछ । अझ उनको विगतको योगदानको सम्मान गर्ने हो र उनले देशलाई लगाएको गुन तिर्ने हो भने पनि दलहरुले आपसी विमति र कलह सबै छाडून् र उनलाई ससम्मान राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नेतर्फ भ्यान केन्दि्रत गरुन् । किनभने, राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्तित्व भन्दा गैर-राजनीतिक छविको व्यक्ति भएमा राज्यको सञ्चालनमा सधैँ सन्तुलन कायम रहन्छ । राष्ट्रपतिको पदमा रहने व्यक्ति संविधान र कानूनको ज्ञाता भएमा जटिल अवस्थामा कानुनी निकास पनि आउँछ ।
अझ खिलराज जस्ता न्यायमूर्ति जसले अति असामान्य अवस्थामा देशलाई न्याय दिलाउन प्रधान न्यायाधीशको रुपमा आफूलाई समर्पण गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा सिंगो देश र जनताले साँचो हृदयले सम्मान पनि गर्नेछन् । दलहरुको पनि असल निर्णयको प्रशंसा गर्नेछन् र हाम्रो लोकतन्त्र पनि सुसंस्कृत र सभ्य रुपमा अघि बढ्नेछ ।
(आचार्य राजनीति शास्त्रका बिद्यार्थी हुन्)
