मात्रिका पौडेल
२७ मंसिर, काठमाडौं । जन्म दिने बाबुआमासहित विनाशकारी भूकम्पमा परिवारका तीन सदस्य गुमाएका सोमप्रसाद भण्डारीले ८ महिनासम्म सरकारबाट केही सहायता पाइएला भन्ने आशा गरेका थिए । तर, त्यो आशा ८ महिनासम्म पूरा भएन । शिशिरको तुषारोसँगै कठांग्रिएका कतिपय मनहरुले हरेश खाए पनि भण्डारीले अझै हार मानेका छैनन् ।
पीडा सहन नसकेपछि भूकम्प पीडित महासंघ गठन गरेर अध्यक्ष बनेका भण्डारीले अब न्याय नपाए जिल्ला-जिल्लाबाट भूकम्प पीडितहरु आएर सिंहदरबार घेराऊ गर्ने बताए ।
‘हामीले साँच्चिकै आन्दोलन थाल्यौं भने मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी भन्दा पनि ठूलो मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ,’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘किनभने हामी त उसै पनि घरबार र आफन्त गुमाइसकेका मान्छे हौं, अब हामीले गुमाउने केही पनि बाँकी छैन ।’
यसरी जन्मियो भूकम्पपीडित महासंघ
भण्डारी यतिबेला आफूजस्तै आफन्त गुमाएका र गासबासविहीन भएका पीडितहरुको गोठ र त्रिपाल मुनि डुलिरहेका छन् । वर्गीयरुपमा भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका भण्डारी यसअघि भूमि अधिकार मञ्चमा बसेर राम्रै सञ्जाल बनाउन सफल भएका थिए ।
सोही सञ्जाललाई उपयोग गर्दै भूकम्प अति प्रभावित १० जिल्लाका पीडितहरुसम्म पुगेपछि उनले निष्कर्ष निकाले-अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिनुपर्छ । त्यसपछि गठन भयो भूकम्प पीडित महासंघ नेपाल ।
भूकम्पबाट नेपालका ८० लाख भन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पीडित भए । तिनै पीडितहरुको साझा आवाज बोल्न तम्सिएका छन् सैतै बरखी बारेर हिँडेका भण्डारी ।
‘जस्ताबाट शीत र्झन थालेपछि परालले छोपेर राखेको छु, तर पराल पनि नहुनेहरुले के गरी जाडो कटाउलान् ?’ भण्डारी भन्छन्- ‘अब सरकारबाट हामीलाई केही होलाजस्तो लागेन, त्यसैले सिंहदरवार र संसद घेर्न आउँदैछौं ।’
भूकम्पपीडित महासंघ गठन गरेर अघि बढेका भण्डारीले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितहरुलाई संगठित गरेर सरकार र दलहरुलाई दबाव बढाउन लागेको बताए ।
सिंहदबारको अर्थ मन्त्रालय अगाडि भेटिएका भूकम्पपीडित महासंघका अध्यक्ष भण्डारीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:
भूकम्प पीडित महासंघ गठन गरेर पीडितमाथि अर्को राजनीति शुरु गर्न लाग्नुभएको हो ?
ऋण र अनुदान समेत बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । तत्कालै दिने भनिएको न्यानो लुगा बापतको १० हजार रुपैयाँ पीडितहरुले हात-हातमा पाउनुपर्छ
राजनीति त राजनीतिक दलका नेताहरुले गरे । भूकम्प गएको ८ महिनासम्म प्राधिकरण गठन गर्न सकेनन्,अहिले आएर प्राधिकरणको बिधेयकलाई राजनीतिको दाउपेच बनाइएको छ, यो भनेको हामी पीडितहरुको घाउमा नूनचूक छर्ने अपराध हो ।
हामीले जस्तो आफन्त गुमाएको भए वा सर्वश्व गुमाएको भए पो उनीहरु गम्भिर हुन्थे । भूकम्प पीडित जनताप्रति यो देशका ठूला दल र ठूला नेतानै कति हद सम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा प्राधिकरण बिधेयक पेश हुन समेत नदिनुले प्रष्ट भएको छ । हामीलाई उनीहरुको चुत्थो राजनीतिको घानमा हाल्ने काम भएकाले अब हामी संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प रहेन ।
सरकारले त अनुदान, ऋण र न्यानोका लागि १० हजार रुपैयाँ दिने भनिसकेको छ त होइन ?
पहिलो कुरा त सरकारले घोषणा गरेको कुरा जनताले नपाएसम्म विश्वास गर्ने अवस्था रहेन । २ लाख अनुदान र ३ लाख ऋण दिने भनिएको छ त्यतिले घर बन्दैन । यसलाई ऋण र अनुदान समेत बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । तत्कालै दिने भनिएको न्यानो लुगा बापतको १० हजार रुपैयाँ पीडितहरुले हात-हातमा पाउनुपर्छ।
कतिपय सुकुम्बासी र भूमिहीन तथा सिमान्तकृतहरुले भूकम्प पीडितको कार्ड समेत बनाउन पाएका छैनन् । उनीहरुको लागि विशेष व्यवस्था गरेर सहायता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
सिन्धुपाल्चोकमा त विदेशी सहयोग र एनजिओहरुको सहयोगले पैसा पैसा बाँडे पनि पुग्ने भयो भन्छन् त ?
वास्तवमा हेर्दाखेरि र सुन्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ । अहिलेसम्म सिन्धुपाल्चोकका लागि भनेर जति पनि दाता र एनजिओहरुले सहयोग घोषणा गरे,यदि उनीहरुले हरेक भूकम्प पीडितलाई हातमै बाँड्ने हो भने पनि पक्की घर बनाउन सकिने पैसा गइसकेको छ । तर, जमिनमा हेर्ने हो भने वास्तविक पीडितले केही पाएका छैनन् । जसले सिन्धुपाल्चोकका लागि भनेर सहयोगको घोषणा गरे, उनीहरुले नै त्यसको उपभोग गरिरहेका छन् ।
तपाईको मतलव एनजीओहरुले पीडितका लागि कुनै काम गरेनन् भन्ने हो ?
भूकम्प पीडितका नाममा लुट चलेको छ । हामीलाई के लाग्छ भने भूकम्प पीडित जनता कतिपय एनजीओ आइएनजीओहरुका लागि दुहुनो भैंसी भएका छन्
सबै एनजीओ आइएनजीओहरुलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । तर धेरैजसोको काम कारवाही पीडितलाई सघाउने खालको देखिएन । महँगा महँगा गाडी धुलो उडाउँदै गुडाउँछन् । लाखौं तलब खाने आफ्नै कर्मचारीहरु पालेका छन् ।
प्रभावितका नाममा आएको पैसामा खैरो छाला भएकाहरुले तलबमै उडाएको पनि देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने भूकम्प पीडितका नाममा लुट चलेको छ । हामीलाई के लाग्छ भने भूकम्प पीडित जनता कतिपय एनजीओ आइएनजीओहरुका लागि दुहुनो भैंसी भएका छन् ।
तपाईहरुले खोलेको यो भूकम्प पीडित महासंघ पनि त एनजिओ होला नि ?
यो एनजीओ होइन । यो एउटा दबाव समूह मात्र हो । पीडितहरुको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारलाई दबाव दिन्छौं । दाताहरुलाई पनि पारदर्शी ढंगले जनताको पक्षमा काम गर भनेर दबाव दिन्छौं । भूकम्प पीडित जनताका नाममा आएको पैसा पीडितकै हितमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी पुननिर्माण विधेयक चाँडो पारित गरेर जनताले घर बनाउन पाउने कानुन देऊ भनिरहेका छौं ।
अहिलेको अवस्था भूकम्प पीडितहरुको सबैभन्दा प्राथमिकता के मा हो ?
दिने भनिएको अनुदान र ऋण पनि सहज ढंगले पाउने गरी निकासा होस् भन्ने हाम्रो माग हो । गाउँघरको अवस्था कस्तो छ भने कतिपय भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । कतिपय मोही मात्र छन् । उनीहरुले धितो राख्ने केही पनि छैन
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुरक्षित आवास हो । जाडोले बस्न नसक्ने भइसकियो । सरकारले हामीलाई कस्तो घर बनाउने हो त्यो डिजाइन र मापदण्ड दिनुपर्यो । दिने भनिएको अनुदान र ऋण पनि सहज ढंगले पाउने गरी निकासा होस् भन्ने हाम्रो माग हो । गाउँघरको अवस्था कस्तो छ भने कतिपय भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । कतिपय मोही मात्र छन् । उनीहरुले धितो राख्ने केही पनि छैन । त्यसैले सामुहिक र सामाजिक धितोमा सहुलियत ढंगले ऋण दिनुपर्छ । यो काम आजै भोलि नै नगर्ने हो भने अब पीडितले मर्ने वा घर्ने बाहेक अरु विकल्प बाँकी छैनन् ।
हामीले हाम्रा २९ बुँदे माग सरकारलाई दिइसकेका छौं । चाँडै नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अल्टिमेटम पनि दिन्छौं । सरकार र दलहरु भूकम्प पीडितप्रति रत्तिभर संवेदनशील बनेनन् त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौं ।
हामीले साँच्चिकै आन्दोलन थाल्यौं भने मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी भन्दा पनि ठूलो मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ । किनकि हामी त यसै उसै घरबार र आफन्त गुमाइसकेका मान्छे हौं, अब हामीले गुमाउने केही पनि बाँकी छैन ।
