२२ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त केशव बरालको पदावधिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बराललाई हटाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विहीबार अख्तियार प्रंमुख लोकमानसिंह कार्कीले बुझाएको वाषिर्क प्रतिवेदनमा आयुक्त केशव बरालको तस्वीर हटाइएको छ ।
जवकि त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार मात्रै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बरालको पदावधिबारे छलफल भयो ।
नियुक्ति पाएको एकवर्षसम्म सपथ ग्रहण गर्न नपाएका बरालले आफ्नो पदावधि सपथ ग्रहण गरेका मितिदेखि कायम हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवदेन दिएका थिए ।
तर, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की उनलाई नियुक्ति लिएकै मितिबाट हटाउने पक्षमा थिए । अन्ततः यस विषयमा अदालतले निर्णय नदिँदै लोकमानले उनलाई हटाएका छन् । अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकै बेला बराललाई हटाइएको प्रमाण शीतल निवासमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तस्वीर हो ।
अन्तरिम आदेश जारी भएन
यसैवीच बराललाई अख्तियारले हटाइसकेपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ भयो ।
यसक्रममा अख्तियारका वकिलहरुले बराललाई हटाइएको र यसबारे संवैधानिक परिषदलाई पत्रसमेत दिइसकेको जानकारी अदालतलाई दिए ।
बराललाई अख्तियारले हटाइसकेको हुनाले उनलाई नहटाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने संवैधानिक इजलासले निश्कर्ष निकालेको हो ।
तर, अदालतले संवैधानिक विवादको विषय मान्दै यो विषयलाई संवैधानिक इजलासमा समेत पठाइसकेको अवस्थामा अख्तियारले उनलाई हटाएपछि थप कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न भएको भन्दै बराल पक्षका वकिलहरुले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
आयुक्त बरालको निवेदनमाथि सुरुको सुनुवाइका बेला अख्तियारका वकिलहरुले बराललाई नहटाइएको र उनले आशंकाका भरमा मात्रै निवेदन दिएको तर्क गरेका थिए । यहकी आधारमा सर्वोच्चले यो विषय संवैधानिक निरुपणको विषय बन्ने भन्दनै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उनलाई नहटाइएको तर्क गर्ने आयोगका वकिलहरु शुक्रबार भने उनलाई हटाइसकिएको जानकारी अदालतलाई गराएका थिए ।
स्रोतका अनुसार अब आयुक्त बराल आफूलाई असंवैधानिक ढंगले हटाइएको भन्दै अख्तियारको निर्णयविरुद्ध पुनः अदालत जाने तयारीमा छन् ।
