सुमनराज पन्त

नेपालको आर्थिक समृद्धिमा कृषिले विस्तारै प्राथमिकता पाउन थालेको छ । सरकारी अनुदान, सहुलियत ऋण र अन्य अवसरहरु जुट्दै पनि गएको छ । तर, आधुनिक कृषिको नाममा सिर्जित प्रत्युत्पादक नतिजाको खबर विरलै सुन्न र पढ्न पाएका छौं । कृषि भन्ने वित्तिक्कै उत्पादनलाई मात्र केन्द्रविन्दूमा राख्ने चलनले मिडियामा ठाउँ पाएको छ ।

डाबरले कुरिलो नकिनेपछि

एक दशकयताकै कथा हो । तराई क्षेत्रमा कुरिलोको उच्च प्रचार गरिएको थियो । एक कठ्ठामै पनि एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने हिसाब सुनेर संयौं किसानले धान मासे । रोपेको गहुँ पनि वेवास्ता गरे । धमाधम कुरिलो रोप्न थाले । केही महिनामै लहलह कुरिलोको झाङ देखेर छिमेकी तम्सिए । एक कान, दुई कान हुँदै धेरै जिल्लाका किसान पनि तम्सिए । कुरिलोको विरुवा त ‘ब्ल्याक’मा पनि नपाइने अवस्था आयो ।

डाबर नेपाल तथा केही आयुर्वेदिक औषधि कम्पनीहरुले यसको उच्च मूल्य हुने भन्दै किसानलाई खेती गराए । किसानले अन्नबाली, तरकारी र उखुसमेत छोडेर कुरिलोले जमीन भरे ।

कतिपयले बढी मोल तिरेर जमीन भाडामा समेत लिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पनि कुरिलो रोपे । ६० देखि ६५ सालताका तराईका किसानमा ‘कुरिलो फोबिया’ नै भयो ।

तर, रोपेको तीन वर्षपछि उत्पादन लिन सकिने कुरिलोले कालान्तरमा भाऊ पाएन । कुरिलो प्रवर्द्धन गर्दै आएका डाबर तथा औषधि कम्पनीहरुले स्वयं ती कुरिलो किन्न चाहेनन् र मानेनन् पनि ।

कारण, ती कुरिलोमा औषधीय गुणको कमी तथा फसल संकलन, भण्डारण र प्रशोधन (पोष्ट हार्भेष्टिङ) को त्रुटिले सहजै किनबेच हुन सकेन ।

सैयौं किसानले तीन वर्षसम्म पालेर राखेको ‘कुरिलो सपना’ बालुवाको घर सरह भयो । धेरैले खेतमै कुहाएर मल बनाए । टिपेकाहरुले कवाडी मुल्यमा सल्टाए । यसरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, बारा, पर्साजस्ता मध्य तराइका किसानको बिल्लीबाठ भयो ।

जबकि, त्यो बेला, यही कुरिलोलाई प्रवर्द्धन गर्न वन मन्त्रालय स्वयं लागिपरेको थियो । सरकारी र दात्तृ निकायको सहयोग समेत लिएर कुरिलो प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेको थियो । तर, कुरिलो खपत गर्ने डाबरजस्ता एक दुई कम्पनीले वेवास्ता गर्दा त्यही वन मन्त्रालयले रमिते भएर बस्यो । वैकल्पिक बजारीकरणमा कुनै चासो राखेन । किसान थला परे ।

एलोभेरा र रामदेव

कुरिलोपछि, एलोभेरा (घिउकुमारी) को चर्चा सुरु भयो । योग गुरु रामदेवले समेत चमत्कारी वनस्पतिको रुपमा प्रचार गरेपछि हजारौं किसान फेरि एलोभेराको चक्करमा परे । मेचीदेखि महाकालीसम्मका किसान, एनजिओ, आइएनजिओ, सरकारी कार्यक्रम सबैतिर ‘एलोभेरा फोबिया’ सवार भयो । बिरुवा बेच्नेले मनग्गे कमाए । जब, उत्पादन लिने बेला भयो, एलोभेरा प्रवर्द्धकहरु हराउन थाले । किसानहरुमा रुवाबासी सुरु भयो । एलोभेराको प्रमुुख प्रवर्द्धक मानिएका चितवनस्थित पाम एग्रोटेकका रुद्र गिरी अपराधीको रुपमा दर्ज भए । उनी समातिए, किसानको उत्पादन नकिनिदिएको आरोपमा ।

तर, एलोभेरालाई प्रवर्द्धन गर्न हौस्याउँदै आएको वन विभाग र एनजिओ, आइएनजिओहरु बजार खोज्ने तथा किसानलाई दिर्घकालीन लाभ दिलाउनेतिर मौन बसिदिए । बरु, एलोभेराको पोटिलो बोटको फोटो छापेर ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ बनाउनमै तल्लीन भए । जब, किसानले श्रमको मूल्य लिने बेला आयो, तिनै एलोभेरा प्रवर्द्धक सरकारी र गैह्रसरकारी निकायहरु कुलेलम ठोके । रुद्र गिरीहरु प्रमुख अपराधी बनाइए ।

अब पालो किवी र बोधिचित्तको

विकासे कृषिको नाममा यस्तो श्रृङ्खला झनै बढ्दै गएको छ । अहिले सुन्दै आएका छौं, किवी फल र बोधिचित्तको अपार सम्भावना र बजारको बारेमा पनि । केही दिनमै यस्तो अवस्था आउनेछ, किवी फल र बोधिचित्तको लागि पैसा र श्रम अर्पेका किसानहरु फेरि कुरिलो र एलोभेराकै किसानको हालतमा पुग्न सक्छन् ।

अहिले किसानलाई किवी फल लगाऊ भनेर कृषि मन्त्रालय र कृषिसम्बन्धी आयोजना, परियोजनाहरु लागिपरेका छन् । तर, तिनको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, वैकल्पिक र दिगो बजार खोज्नेजस्ता काममा ध्यान जान सकेको छैन । पाँच वर्षअघि प्रति केजी दुई हजार रुपैंयाँसम्म पाइने सुनेर खेती गरेका किसानहरु अहिले दुई सय पनि पाउन नसकेर रोएर बसेका छन् । किवी विस्तार हुने जारी छ तर बजारको ग्यारेन्टी गर्ने काम नत किवीका प्रवर्द्धकले गरेका छन् नत सरकारी, गैह्रसरकारी निकायले नै । दुई चार झोला कार्गो गराएको भरमा बढ्दो किवी उत्पादनको बजारीकरण सुनिश्चित हुन सक्दैन । नत, एक सय रुपैयाँमा स्याउ, सुन्तला बिक्ने स्थानीय बजारमा पाँच सय रुपैयाँको किवीले ठाउँ पाउन सहज हुन्छ ।

त्यसो त, हालसालै एउटै रुखको ३० लाख रुपैंयाँ पाउने आसमा नेपालका डाँडाँकाँडा बोधिचित्तले भरिँदै गएको छ । किसानहरु लाखौंको बिटो सम्भिmएर बसिरहेका छन् । तर, सीमित चिनियाँ क्रेताको मूड र आवश्यकता बदलिने बित्तिकै फेरि हाम्रा बोधिचित्त किसानहरु गल्र्यामगुर्लुम हुने सम्भावना अधिक छ । किनकी, बोधिचित्तको वैकल्पिक बजार हामीसित छैन, नत सरकार र निजी क्षेत्रले खोज्नै सकेको छ ।

बंगुरको हालत उस्तै

त्यस्तै, केहीअघि बंगुर पालनको पनि खुबै चर्चा थियो । अहिले पनि खासै घटेको छैन । तर, दाना, औषधि र व्यवस्थापन खर्चको हिसाबले प्रति केजी एक सय सत्तरी रुपैंयाँसम्म पर्ने बंगुर अहिले एक सय रुपैंयाँमा किसानले सल्टाउन नसकेको पीडा छ । उपभोक्ताले तिर्ने रेट प्रति केजी तीन सय भएपनि किसानले त्यसको एक तिहाइ मूल्य मात्र पाउन पनि ठूलै लिंक चाहिने अवस्था आएको छ । अहिले नेपालमा १६ लाखभन्दा बढी बंगुर व्यसायिक पालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, बिक्री नहुँदा संयौं किसान सडकमा आइपुग्न थालेका छन् । सरकार र आयोजना, परियोजनाहरु भने बंगुर पालनबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी खुद नाफा हुने प्रतिवेदन बनाइरहेका छन् ।

बंगुर पालनको जस्तो पीडा अन्य पशुपालनमा पनि नभएको होइन । उपभोक्ताले ८० रुपैंयाँ तिर्नुपर्ने दूधको मूल्य किसानले भने ४० रुपैंयाँ पाउन पनि हम्मे छ । वर्षभरि लाएर हुर्काएको खसी, बोकाको मूल्य अहिले पनि मासु व्यवसायीले हचुवाको भरमा (धेरैजसो निकै कम मूल्यमा) किन्दै आएको गुनासो किसानको छ । कुखुरा पालनमा पनि उत्पादन लिने बेलामा बजार निर्दयी भइदिन्छ । बजार भाऊको लागि भगवान पुकार्नुको विकल्प किसानसँग हुँदैन । एक लटमा पाएको नाफा र घाटा हिसाब गर्दै पालिएको कुखुरा बेचेर पैसा हात पार्ने बेलामा किसान पुर्परोमा हात राख्न विवश हुन्छन् ।

जिम्मेवारी कसको ?

यस्ता विवशताका कहानी नेपालको हरेक कृषि व्यवसायमा छन् । गाई, बाख्रा, कुखुरा पालन होस् वा अन्नबाली, नगदेवाली नै । सबैको पीडा र रोदन छन् । सम्भावना र सपना पालेर कृषि उद्यम गर्नेहरुमा १० प्रतिशतको आत्मा पनि खुसी छैन । किनकी, सर्वस्व लगाएर उत्पादन गर्‍यो, बजार उनीहरुको हितमा हुँदैन । कृषि उपजको समर्थन मूल्य कहिल्यै तोकिँदैन । बजार भाऊको तनाव सँधै भइरहन्छ ।

कृषिको व्यवसायिकीकरणको नारा लगाउने सरकारी र गैह्रसरकारी निकाय तथा कृषक संगठनहरु किसानको पक्षमा उभिँदैनन् । किनकि, उनीहरु केवल उत्पादन बढाउने र सपि्रएको लौका, एकै बेतमा १५/१६ पाठापाठी जन्माएको बंगुर र क्यानमा दूध खन्याउँदै गरेको किसानको फोटो छापेर मख्खिदै व्यस्त छन् ।

त्यसर्थ, अहिलेको आवश्यकता, कृषि उत्पादनको भन्दा पनि बजार व्यवस्थापनको हो । किसानको पेशा नै हो उत्पादन गर्ने, तर बजार बनाउने उनीहरुको हातमा हुँदैन ।

त्यसैले कृषि व्यवसायिकीकरणमा अग्रसर सरकारी निकाय, गैह्रसरकारी निकाय र निजी संगठनहरुले कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । किसानको बढ्दो निराशालाई उत्साहमा परिणत गर्ने जिम्मा यिनै निकायको हो ।