३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकाको मानवअधिकार प्रतिवेदनले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधनमा राजनीतिक दलले अनावश्यक दवाव दिने गरेको जनाएको छ ।
अमेरिकाको प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र श्रम विभागले विश्वभरका देशको अवस्थाबारे अनुगमनपछि बिहीबार जारी प्रतिवेदनमा नेपालमा नेताले अदालतलाई प्रभावित पारेको ठहर गरेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा प्रधानमन्त्री, महान्यायधिवक्तालगायतले रोक्न दबाब दिएको र यसले स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा आशंका उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा २०१५ मा पनि गैरकानुनी हत्या जरी रहेको जनाएकोछ । संविधानमा निशस्त्र नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभूत गरे पनि उल्लंघनका घटना वर्षैभरी भएको प्रतविेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
