९ वैशाख, काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाव दिने निर्णय गरेका छन् ।
नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको विद्यार्थी संगठनहरुको बैठकले ०७२ वैशाख ६ गते सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमति कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन दबाव दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसका लागि सबै संगठनका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा दवावमुलक कार्यक्रम सुरु गर्ने नेविसंघ प्रवक्ता यूपी लामिछानेले जानकारी दिए ।
कार्यदलललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन ६ दिनको समय दिइएको छ । आगामी बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने नेविसंघ प्रवक्ता यूपी लामिछानेले बताए ।
‘हालसम्म नेपाल सरकार लगायत सरोकारवाला निकाय र विद्यार्थी संगठनबीच भएका सबै सहमति लागू गराउन जिम्मेवार बन्न पुनः अपिल गर्ने र सहमति लागू गराउन जिम्मेवार नबनेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं,’ नेविसंघ प्रवक्ता लामिछानेले भने ।
यसैगरी स्ववियु निर्वाचन तत्काल सम्पन्न गराउनका लागि सबै संगठनका अध्यक्ष तहमा छलफल गरी सहमति जुटाउने र कालोबजारी अन्त्य गर्न सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
