पोर्चुगल निवासी गौरवप्रसाद न्यौपानेले दुतावासका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण निकै ठूलो सास्ती खेप्नुपर्यो | उनकै दुःख र पीरमर्कालाई लिएर केही दिन पहिले समाचार प्रकाशित भयो | र, त्यही समाचारकै कारण उपप्रधानमन्त्री तथा पररास्ट्रमन्त्रीका निजी सचिव भरत रेग्मीले विशेष चासो लिए |
रेग्मी आफैले गौरवलाई सम्पर्क गरेर उनको पीडा सुने र आफुले मन्त्रालयबाट सकेको सहयोग गर्ने बताए |
समाचारपछि मन्त्रालयले पेरिसस्थित नेपाली दुतावासलाई केरकार गर्यो | गौरवका अनुसार राजदुत अम्बिका लुइटेलले नै पोर्चुगलमा रहेका केही व्यक्तिलाई फोन पनि गरेकी थिइन् | तर, गौरवलाई चाहिँ दुतावासबाट सम्पर्क गर्ने आँटसमेत गरिएन |
अहिले गौरवकी छोरीको एमआरपी पासपोर्ट बनेर आएको छ | मन्त्रालयको कडीकड़ाउकै कारण दुतावासले अर्जेन्टरुपमै भए पनि छोरी जियासना न्यौपानेको एमआरपी लगभग ८ महिनापछि पठाइँदिँदै छ |
यो घटना नेपाली दुतावास पेरिसको सवालमा पहिलो भने होइन | पोर्चुगलको पासपोर्ट स्पेन पठाइदिने र स्पेनको पोर्चुगल पठाइदिने, नेपालीहरुलाई सास्तीमात्रै दिने, एनआरएन मार्फत आएका एमआरपी फारमको काम छिटो गरिदिने तर सिधै हुलाकमार्फत पठाएकाहरुको हकमा भने ढीलो गरिदिने लगायतका समस्या रहेको अधिकांश नेपालीहरुको बुझाइ छ | पेरिस दुतावासको यस्तै लापरवाही र ढिलासुस्तीलाइ लिएर ‘हेल्लो सरकार’ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गैसकेको छ |
छानविनपछि कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने पनि सम्बन्धित निकायले बताइसकेका छन् |
नेपाली दुतावास पेरिसमात्रै होइन, युरोपियन नियोग हेर्ने बेल्जियम दुतावास पनि यस्तै समस्याबाट अछुतो चाहिँ हुन् सकेको छैन | विगतमा बेल्जियमको ‘इप्पर’ सहरमा स्मारक निर्माण गर्यो | विगतमा विश्वयुद्धमा मारियाका नेपालीहरुको सम्झनामा उक्त स्मारक निर्माण गरिएको थियो | तर, दुतावासले त्यसको विस्तृत जानकारी न नेपालीहरुलाई दिन सक्यो न त यहाँस्थित सञ्चारकर्मीहरुलाई नै |
निर्माणमा कति खर्च लाग्यो, कुनकुन प्रक्रियाबाट निर्माण गरियो, त्यो कसैलाई पनि दिन चाहेन | उदघाटनका क्रममा राजदुत राममणि पोख्रेलले विवरण दिने भनिए तापनि त्यो बताइएन | बरु उदघाटनमा आफु निकट सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै दुतावासबाट बोलाउने कार्य भयो | यसैको निस्पक्ष छानविनका लागि बेल्जियमस्थित केही नेपालीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालिदिए | अख्तियारले राजदुतसहित दुतावासलाई छानविनको दायरामा ल्यायो |
फ्रान्स र बेल्जियममात्रै होइन, यूरोपमा रहेका अन्य दूतावासहरुमा पनि समस्या उस्तै छन् | जर्मन दुतावासबाट सास्ती खेप्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ | उता डेनमार्क दुतावासले नेपालीहरुलाई उचित सूचना दिन कन्जुस्याइँ गरेको गुनासो छ । दुतावासले हेर्ने अरु मुलुकका नेपालीहरुले सास्ती पाएको कुरा पनि उत्तिकै आएको छ | तर, समस्या समाधानतर्फ अलि सशक्त रुपमा नत नेपाल सरकार नै लागिपरेको छ, नत दुतावासका कर्मचारीहरु नै |
दुतावासमा कर्मचारी अभाव
जर्मनीस्थित पाकिस्तान दुतावासमा अहिले ५ जना कूटनैतिक कर्मचारी कार्यरत छन् | त्यस्तै गरेर भारतीय दुतावासमा १९ जना र बंगलादेशमा ४ जना कार्यरत छन् | तर, जर्मनीसहित ८ वटा मुलुक हेर्ने नेपाली दुतावासमा भने जम्मा २ जनामात्रै कुटनीतिक कर्मचारी छन् |
भर्खरै नियुक्त भएर गएका उपनियोग प्रमुख विशाल भट्टराई र सहचारी कविता खनाल छन् | विगत ३ वर्षदेखि जर्मनस्थित नेपाली दुतावास राजदुतविहीन रहेको छ | त्यस्तै तृतीय सचिव पनि छैनन् | उपनियोग प्रमुखले राजदुतको जिम्मा सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ भने सहचारीले पासपोर्ट र अन्य गतिविधि |
कर्मचारी अभाव सेवाग्राहीका लागि अर्को टड्कारो विषयको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । जसका कारण नेपालीले समयमै सेवा सुविधा नपाउने मात्रै होइन, कुटनैतिक कार्यहरु पनि रोकिने अवस्था छ |
कुटनैतिक असक्षमता
यूरोपमा भएका केही राजदुतहरु कुटनैतिक रुपमा असक्षम रहेको देखिएको छ, जसके पछिलो उदाहरण भारत र इयुबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौतालार्इ लिन सकिन्छ | जसलाई नेपाल सरकारले नै खण्डन स्वरुप विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्यो |
यदि युरोपियन निकाय हेर्ने ब्रसेल्सस्थित नेपाली दुतावासका राजदुतले पहिलेदेखि नै इयुलाई जानकारी गराउँदै सचेत गराएको भए यो स्थिति आउने थिएन |
स्वीस निवासी पत्रकार तथा लेखक ददि सापकोटाका अनुसार युरोपेली परिषदका कूटनीतिज्ञले उनीसित ‘हि इज गुरिल्ला एम्बेस्स्डर’ भनेका थिए । जसबाट पनि राजदुतको कुटनैतिक क्षमता र उनको क्रियाकलाप प्रष्ट बनाएको छ |
राजदुत नियुक्ति प्रकरण
अबको केही समयपछि बेल्जियम स्थित दुतावास राजदुतविहीन हुँदैछ | त्यहाँ नयाँ राजदुत लोकबहादुर थापाले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् | युरोपियन युनियन हेर्ने राजदुत सकेसम् विशेष कुटनैतिक क्षमताको हुनु जरुरी छ | जसले गर्दा इयुबाट नेपालले भरपुर सहयोग लिन सकोस् |
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि इयुले अन्य कुनै पनि देशहरुसँग मिलेर लात हान्न नसकोस् | र, देशको विकासका लागि बढीभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लैजान सकोस् | कुटनैतिक सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै राख्न सक्ने राजदुतको आवस्यकता ब्रसेल्समा छ |
त्यस्तै गरेर राजदुतविहीन दुताबास जर्मनीमा पनि नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले राजनीतिक रुपमा राजदुत भर्ति गर्ने प्रक्रियाले पनि नेपालको कुटनीतिक क्षेत्र खुकुलो बनाएको छ, जसको प्रतक्ष्य असर नेपालले भोगिरहनुपरेको छ | यसतर्फ अलि कडापन नल्याउने हो भने राजदुत भर्ती प्रक्रिया र समानुपातिक संसद बन्ने प्रक्रिया उस्तै–उस्तै हुनेछ |
समस्या समाधान
युरोपमा विशेष नेपालीका समस्या भनेको एमआरपी पासपोर्ट समयमै नबन्नु, मागेको सूचना नदिनु, इमेलको जवाफ नदिनु लगायत छन् |
खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको जस्तो समस्या यहाँ छैन | तर, पनि दुतावासका कर्मचारीले आफुहरुलाई अहम देख्ने भावनाले ग्रसित भएको देखिन्छ |
यूरोपका कुनै पनि मुलुकका मन्त्रालयले सूचना मागेको ३ दिनभित्र सकेको सूचना प्रदान गर्दछन् । तर, यहीँ रहेका केही नेपाली दुताबासले सूचना जानकारी दिन कन्जुसाइँ गर्ने गर्दछन् | सम्भावित दुतावासहरु समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ | दुतावासमा कर्मचारी अभाव हो भने नेपाल सरकारसँग माग गर्नुपर्यो होइन । भने सेवा छिटो छरितोरूपमा सबै नेपालीहरुलाई प्रदान गर्नुपर्दछ | नेपालीले दुतावासकै कर्मचारी बाट पाइरहेको समस्याको समाधानतर्फ उनीहरु लागेर सुधारतर्फ जानु जरुरी छ |
