१२ वैशाख, चितवन । शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले नागरिकलाई साक्षर बनाउन सुरु गरिएको ‘सबैका लागि शिक्षा’ अभियान प्रभावकारी नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सन् २०१५ सम्म निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित सुरु गरिएको सबैका लागि शिक्षा अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म २५ जिल्लालाई मात्र साक्षर घोषणा गरिएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले यसलाई प्रभावकारी बनाउन समान शिक्षाका लागि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
चितवनका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका प्राधानाध्यापकको बैठक तथा शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई आइतबार भरतपुरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षा प्रमाणपत्रमुखी भएकाले अनुसन्धानमुखी शिक्षा हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनका लागि सबै पक्षहरुको छलफल र सहकार्यको आवश्यकता रहेको पोखरेलको भनाई छ । अन्य मुलुकको र नेपालको पढाईमा धेरै भिन्नता भएको कारण पढाईमा एकरुपता ल्याउन सकेको अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनेमा पोखरेलले जोड दिए ।
नयाँ संविधानमा उल्लेख भएका सबै बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र पनि शैक्षिक समस्या समाधान हुने मन्त्री पोखरेलले बताए । दलित, महिला र सिमान्तकृत समुदायहरु शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर भएकाले यिनीहरुलाई विशेष व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको पोखरेलको भनाई छ ।
स्वाधिन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि शिक्षा अत्यावश्यक भएको भन्दै पोखरेलले बाल विकास केन्द्रलाई प्रारम्भिक शिक्षाका रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । प्रवेशिका एसएलसी परीक्षामा बाहिरी दृष्टिकोण बदलिनु सकारात्मक कुरा भएको पोखरेलको भनाई छ । एसएलसी परीक्षामा देखिने विकृतिहरु विस्तारै सुधारोन्मुख भएको भन्दै पोखरेलले शैक्षिक सुधारको रुपमा एसएलसीमा ल्याइएको अक्षारांक पद्धती बारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा प्रधानाध्यापकहरुले सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा घोषणा गरिए पनि बजेट व्यवस्थापन नभएको गुनासो गरे । अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई नेपाली माध्यममा पढाई हुने विद्यालयलाई जसरी नै सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघ नेपालका अध्यक्ष ध्रुवराज पोखरेलले बताए । एउटै स्तरको निजामति कर्मचारी र शिक्षकहरुको सेवा सुविधा फरक फरक भएकाले यसमा एकरुपता हुनु जरुरी रहेको पोखरेलको भनाइ थियो ।
