राजदूत फिर्ता प्रकरणः ओली सरकारको अपरिपक्वता

२५ वैशाख, काठमाडौं  (समाचार टिप्पणी) । ओली सरकारले  भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको छ । जे-जस्ता कारणहरु देखाएर राजदूतलाई फिर्ता बोलाइए पनि यसले नेपाल र भारतवीचको सम्बन्धलाई सुधार्ने भन्दा पनि अविश्वास बढाउने काम गरेको छ ।

क्षणिक आवेगमा हेर्दा यो कार्यलाई ओली सरकारको राष्ट्रवादी अडान मान्न सकिएला, तर, यसले दीर्घकालीन हिसाबमा यो घटनाले नेपाल-भारत सम्बन्धमा जटिलता पैदा गर्ने अवस्था छ ।

दीपकुमार उपाध्याय राजदूत बन्नुपूर्व नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेता थिए । उनलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि राजदूत बनाएको हो ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिल्ली भ्रमणका बेला सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए । ओलीले आफ्नो दिल्ली भ्रमण सफल भएको बताउँदै आएका छन् । नाकाबन्दीका बेलामा पनि राजदूत उपाध्यायले भारतलाई दबाव दिने काम गरेका थिए ।

तर, कांग्रेसको पहलमा ओली सरकार ढाल्ने प्रयास असफल भएकै दिन सरकारले राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको छ । उनलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारणहरुमा भारतीय राजदूत रणजीत रायसँग कैलाली कञ्चनपुरतिर कार्यक्रम आयोजना गरेको, परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिविना दूतावास छाडेर हिँडेको र पछिल्लो समय सरकार ढाल्ने खेलमा सरिक भएको प्रमाण मिलेको दाबी परराष्ट्र मन्त्रीनिकट स्रोतहरुको छ ।

राजदूत उपाध्यायले पनि यसअघि नै आफ्नो राजीनामा मागिएको र आफूले जे मन लाग्छ, गर्नोस् भन्ने जवाफ दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राजनीतिक केटाकेटीपन

सरकारले आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा भारतीय पक्षसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने ख्याल गरेको देखिएन । सरकार परिवर्तन भइरहे पनि अर्को दलले नियुक्त गरेको राजदूतलाई फर्काउनु भनेको कूटनीतिक मामिलामा शोभनीय कार्य होइन ।

नाकाबन्दीका बेलामा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला राजदूत फिर्ता प्रकरण भएको छ । नाकाबन्दीपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भारत भ्रमण यही सम्बन्ध सुधारको एउटा प्रयास थियो । र, अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द हुँदा यसले दुई देशवीच सुध्रन लागेको सम्बन्धमाथि असर पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको ‘वान टु वान’ वार्तामा के सहमति गरेका थिए, त्यो बाहिर आएको छैन । ईयुसँग मिलेर भारतले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल सरकारसँग भएको सहमतिको ‘समय सीमा’ चर्चा गरिनुले सामान्य संकेत गर्दैन । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको विश्वास लिनका लागि पहल गर्नुको साटो ‘देखाइदिने’ नीति लिएका छन् । यो नीति हेर्दाखेरि राष्ट्रवादीजस्तो देखिए पनि मुलुकलाई दीर्घकालसम्म हित गर्दैन ।

किनभने उत्तरी छिमेकी चीनसमेत भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर भएको हेर्न चाहन्छ । नेपालका कारण भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध नबिगि्रयोस् भन्नेमा चीन अन्यन्तै सचेत देखिन्छ । चीनको यो मनसायलाई बुझिएन र भारतसँग ‘देखाइदिने’ अपरिपक्व नीति अवलम्बन गरियो भने यसले नेपाललाई खासै फाइदा गर्दैन ।

यसको अर्थ, नेपालले भारतसँग झुक्नुपर्छ भन्ने होइन । नाकाबन्दीका बेला भारतले खेलेको भूमिका आलोच्य छ । पछिल्लो समयमा भारतीयहरुले संविधान विरोधीहरुलाई उचालेको र ओली सरकार ढाल्न गरेको प्रयत्न पनि बाहिर आएकै छ । तर, हामीले आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र राष्ट्रपतिको तय भइसकेको भ्रमण रद्द गरेर जुन सन्देश दिन खोजेका छौं, त्यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको अपरिपक्वता र केटाकेटीपनबाहेक अरु केही होइन ।