५ जेठ, काठमाडौं । मधेसमा तीन महिनासम्म लगातार बन्द हडताल र नाकाबन्दी गरेर पनि सरकारलाई गलाउन नसकेका मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरु सातु चामल बोकेर राजधानीमा केन्द्रित भएका छन् । आइतबारदेखि सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउमा उत्रेका उनीहरु आज समीक्षा बैठकमा जुटेका छन् । र, उनीहरु दिउँसो रत्नपार्कबाट आमसभा मार्फत नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने योजनामा छन् ।
मधेसमा तीन महिनासम्म ठूलो जनसहभागितामा आन्दोलन गर्दा पनि तार्किक निश्कर्षमा नपुगेको आन्दोलन अब काठमाडौंका सडकहरुमा नाचगान गरेर सफलताको बिन्दूमा पुग्ला त ?सरकारले आन्दोलनकारीको आवाजलाई सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला ? काठमाडौं केन्दि्रत यो आन्दोलन त्यतिकै सेलाउने पो हो कि ? यस्ता प्रश्नहरु पेटीबाट रमिता हेर्नेहरुमा मात्रै होइन, सडकमै उत्रिएका आन्दोलनकारीको दिल दिमागमा पनि उठिरहेका छन् ।
आन्दोलनकारी २९ दलका नेताहरु आन्दोलनको समीक्षामा जुटेका छन् । पक्कै पनि उनीहरुले मोफसलबाट राजधानीमा भित्र्याइएका कार्यकर्ताको खानपिन, बसोबास, व्यवस्थापन र आन्दोलनको सफल गन्तव्यबारे सोचिरहेका होलान् ।
एउटा निराशाजन्य इतिहास
काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको कुरो गर्दा ०६५ सालमा एमाओवादीले तत्कालीन माधव नेपाल सरकारको विरोधमा आयोजना गरेको ६ दिने राजधानी केन्द्रित आन्दोलनलाई बिर्सन हुँदैन ।
त्यसबेला एमाओवादीले राजधानीको रिङरोड र मुख्य सडकहरुमा कार्यकर्ताले भरिभराऊ पारेको थियो । तर, एमाओवादीको त्यो काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सफल भएन ।
माधव नेपाल नेतृत्वको ‘कठपुतली सरकार’ ढालेर मात्रै जिल्ला फर्कन्छौं भनेर काठमाडौं छिरेका कार्यकर्ताहरु ६ दिनपछि डाइरिया र रुघाखोकीको शिकार बनेर रित्तो हात जिल्ला फर्किएका थिए । कपिलवस्तुका एक माओवादी कार्यकर्ता भन्छन्- त्यसबेला काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आउँदा लागेको ऋण अहिलेसम्म जिल्ला पार्टीको थाप्लोमा यथावत छ ।
एमाओवादीले आयोजना गरेको उक्त काठमाडौं केन्द्रित ‘निर्णायक’ आन्दोलन असफल भएपछि एमाओवादी कार्यकर्ताभित्र चरम निराशा छायो ।
सरकारलाई घेराबन्दी गर्न काठमाडौं आएका एमाओवादी कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य नवराज सुवेदीलाई घेराबन्दी गरेर हातपातसम्म गरे । र, बाघजस्तै गर्जँदै काठमाडौं पसेका कार्यकर्ताहरु भिजेको कुकुरजस्तो बनेर काठमाडौंबाट बाहिरिन बाध्य बने ।
अहिले ३ महिने मधेस आन्दोलनको असफलताबाट मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुमा पनि चरम निराशा छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरु आफ्नै कार्यकर्ताको दबावमा छन् । साथै मोर्चाभित्रकै दलहरुमा एकता र सदभाव छैन । यस्तो दयनीय अवस्थामा उनीहरुले सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउ लगायतका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका छन् । र, यो निश्चित छ कि कथंकाल यो आन्दोलन सफल भएन भने त्यसको नकारात्मक असर मोर्चाभित्र पर्नेछ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सीमा
सीमानामा नाकाबन्दी र हड्तालजस्ता कार्यक्रमहरु गर्नु भन्दा शान्तिपूर्ण रुपमा राजधानीमा धर्ना जुलुस गर्नु लोकतान्त्रिक तरिका हो । तर, यसरी गरिने आन्दोलनबाट सरकारलाई ‘प्रेसर’ पर्ने गरेको इतिहास खासै छैन ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्दा ०३६ सालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पञ्चायतलाई झुकाएर जनमत संग्रहसम्म पुर्याएको थियो । ०४६ सालको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले पनि पञ्चायतलाई झुकाएकै हो । त्यस्तै माओवादी सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिमा ०६२/०६३ को आन्दोलन पनि एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुगेकै हो ।
तर, यी ठूला जनआन्दोलनहरु बाहेक बेलाबखत राजधानीमा हुने जनप्रदर्शनहरुले सरकारलाई गलाउनु भन्दा पनि आन्दोलनकारीहरु आफैं गलेर सिथिल हुने गरेको इतिहास छ ।
अहिले संघीय गठबन्धनले सुरु गरेको काठकाडौं केन्द्रित आन्दोलनले तत्कालै जनआन्दोलनको रुप लिइहाल्ने स्थिति देखिँदैन । यो अवस्थामा आन्दोलनको तात्कालिक दबाव ओली सरकारलाई भन्दा आन्दोलनकारीलाई नै बढी पर्न जाने देखिन्छ ।
काठमाडौं बाहिरबाट ल्याइएका कार्यकर्ताहरु ३/४ दिनपछि थाक्न र रोगाउन थाल्छन् । धूलो र खानेपानीको अपर्याप्तताले उनीहरुलाई पेट दुख्ने र रुघाखोकी लाग्ने समस्या आउन थाल्छ । त्यढसपछि प्रदर्शनकारीको संख्या विस्तारै घट्न थाल्छ । यो स्थितिमा एक साता भन्दा लामो राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन टिक्न गाह्रो हुन्छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन रेलिङ भाँच्ने र प्रहरीलाई ढुंगा हान्ने तहसम्म अगाडि बढ्यो भने आन्दोलनकारीहरु लाठीचार्जबाट घाइते हुन्छन् । पछि हट्न बाध्य बन्छन् । यिनै वस्तुगत कारणहरुले गर्दा राजधानीमा हुने सानातिना प्रदर्शनहरु तार्किक निश्कर्षमा पुग्न गाह्रो छ ।
तीन महिनासम्म मधेसी जनताले कठोर आन्दोलन गर्दा पनि नझुकेको र भारतीय नाकाबन्दी हुँदा पनि नझुकेको ओली सरकार मधेसी मोर्चाले बालुवाटार र सिंहदरबारमा दिने धर्नाबाट गल्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन
सबैलाई थाहै भएको कुरा हो कि केपी ओली नेतृत्वको सरकार नरम नभएर निकै ‘रिजिड’ प्रकृतिको छ ।
तीन महिनासम्म मधेसी जनताले कठोर आन्दोलन गर्दा पनि नझुकेको र भारतीय नाकाबन्दी हुँदा पनि नझुकेको ओली सरकार मधेसी मोर्चाले बालुवाटार र सिंहदरबारमा दिने धर्नाबाट गल्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन । र, यसमा पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सीमा कति हो भन्ने कुरा ओली सरकारले माधव नेपालका पालामा एमाओवादीको सामना गर्दैखेरि अनुभूति गरिसकेको विषय हो । संघीय गठबन्धनको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन ओली सरकारले सहजै पचाउने सम्भावना छ ।
ओली सरकारका दुई अनुबन्धन
भौतिक हिसाबले आन्दोलनकारीहरु रक्षात्मक र सरकार ढुक्कको स्थितिमा रहे पनि मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाँहि केपी ओली दुईवटा अनुबन्धनमा छन् ।
एउटा भारतलाई बुझाएको चार बुँदे र अर्को एमाओवादीसँग गरेको ९ बुँदे समझदारी । यी दुई अनुवन्धनका कारण केपी ओली सरकार मधेसको समस्या राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न नैतिकरुपमा बाध्य छन् ।
संघीय गठबन्धनको नाचगानसहितको आन्दोलनको दबावले होइन कि आफैंले गरेका वाचा बन्धनका कारण केपी ओली नैतिक दबावमा छन् । र, यो दबावलाई आन्दोलनले सामान्यतः पुठ दिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हालै एमाले अध्यक्षको हैसियतबाट प्रचण्डसँग ९ बुँदे समझदारी गरेका छन्, जसको एउटा बुँदामा मधेसी लगायतका दलहरुले उठाएका मागलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले यो समझदारीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको बाध्यता छ ।
दोस्रो, उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले विगतमा भारत भ्रमण गर्दा भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजलाई बुझाएको चारबुँदे समझदारीमा पनि मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरुलाई राजनीतिक प्रकारले सम्वोधन गरिने खाका प्रस्तुत गरिएको छ । र, पछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेलामा पनि मोदीको ‘बडी ल्याङ्वेज’ले यसैमा जोड दिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ब्रसेल्स भ्रमणका बेला ईयुसँग मिलेर निकालिएको वक्तव्यमा नेपाललाई ‘समय सीमा’ समेत सम्झाइनुले ओली सरकारको अनुबन्धन थप उजागर गरेको छ ।
यो स्थितिमा आन्दोलनकारीमाथि मात्रै प्रश्न छैन, स्वयं केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि पनि प्रश्न छ । के अब ओली सरकार आन्दोलनकारीको सामना गर्दै चुपचाप अघि बढ्छ या प्रचण्डसँग गरेको सहमति र भारतलाई बुझाएको चारबुँदेको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन्छ ? ओली सरकार कानमा तेल हालेर सुत्छ या वार्ता र सम्वादको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्छ ? यो प्रश्न ओलीले गरेका दुई अनुबन्धनसँग सम्बन्धित छ ।
मधेसी मोर्चा र जनजाति पार्टीहरुले आयोजना गरेको आन्दोलनको भोल्युम सानो छ र यसलाई दबाउन सकिन्छ भन्दैमा सरकार उनीहरुका मागप्रति उदासीन हुनु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।
यो अवस्थामा सानो वा ठूलो जुनसुकै शक्तिले उठाएको भए पनि राज्यले उनीहरुका आवाजलाई सुन्नुपर्छ र अविभावकत्व देखाउन सक्नु नै अहिलेको सबैभन्दा उचित तरिका हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर चाँडै राजनीतिक सम्वादमार्फत् समस्या समाधानको पहल गर्नु नै अहिलेको उचित तरिका हो ।
