२ असार, काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरेसँगै कृषि विकास मन्त्रालयले परियोजना अन्र्तगत १० वर्षमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको हो ।
सरकारले परियोजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्वदेशी लगानीको पहिलो कृषि परियोजना हो ।
सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ८२ करोड २६ लाख रुपैयाँ पूँजीगतसहित २७ अर्ब ४३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकामा त्यसमा वैदेशिक सहयोगको अंश २३ प्रतिशत छ ।
मन्त्रालयले विहिवार पत्रकार सम्मेलन गरी परियोजनाको दश वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक सहयोगको सम्भावना खोजिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित परियोजना अन्र्तगत कृषि उत्पादन बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष १० हेक्टरका २ हजार १ सय नयाँ पकेट क्षेत्र, १ सय ५० वटा ब्लक, ५ सय हेक्टरका ३० वटा जोन र १ हजार हेक्टरका ७ वटा सुपर जोन निर्माण गरिने बताए ।
सरकारले बजेटमार्फत मुलुकलाई आगामी आर्थिक वर्ष गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेकामा मन्त्रालयले भने धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर हुन तीन वर्ष लाग्ने बताएको छ ।
मन्त्रालयले धानका लागि झापा र कैलाली, आलुका लागि काभ्रे, तरकारीका लागि कास्की, मकैका लागि दाङ र स्याउका लागि जुम्लामा सुपर जोन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । परियोजना अन्र्तगत वाषिर्क करिब ७ लाख ३२ हजार अस्थायी र २३ हजार स्थायी रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र कृषि हेर्ने सदस्यसहित १७ सदस्यीय निर्देशक समिति तथा कृषि विकास सचिवको अध्यक्षतामा १७ नै सदस्यीय परियोजना कार्यान्वयन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।
