उपसचिव सञ्जेलको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

१९ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपसचिव प्रेम सञ्जेलको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रम मन्त्रालयको नाममा आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । निजामती कर्मचारी ऐन विपरित आफ्नो विराटनगर श्रम कार्यालयबाट सरुवा गरिएको भन्दै सञ्जेल सर्वोच्च गएका थिए ।

श्रम सचिव महेश दाहालले ८ पुसमा उनलाई सरुवा गरेका थिए । श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको अढाई महिनामै सीप विकास कार्यालय इटहरी सुनसरीमा कामकाज गर्नेगरी सरुवा भएको थियो ।

सरुवाविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरी आक्रोश व्यक्त गरे । सुरुमा सामान्य प्रशासनमन्त्री र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर उनले सरुवा बदरको माग गरे । तर, सुनुवाई नभएपछि शुक्रबार सर्वोच्च गएका थिए ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि मंगलबार श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा हाजिर हुने सञ्जेलले बताए । ‘सर्वाेञ्चले मेरो रोकिराखेको तलब दिन र यथा स्थानमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ’ टेलिफोन सम्पर्कमा सञ्जेलले भने, ‘भोलि सोमबार विदा छ मंगलबार हाजिर हुन्छु ।’