विवादै विवादले घेरिएकी रञ्जिता नाउपा अध्यक्षबाट बर्खास्त !

१४ साउन, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अन्तत: पदमुक्त भएकी छन् । पार्टी संरक्षक समेत रहेका आफ्ना श्रीमान् रेशम चौधरीलाई पार्टी सदस्य हुनसमेत अयोग्य भन्दै अदालतमा जवाफ पेस गरेकी श्रेष्ठलाई रेशम पक्षीय बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले हटाउनेगरी प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।

यससँगै उनी अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त हुने भएकी हुन् ।

यद्यपि पार्टीले निर्णय लिइसके पनि कानुनी बाध्यता र निर्वाचन आयोगले गर्नसक्ने निर्णयलाई आधार बनाएर थप निर्णय भोलिमात्रै हुने सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै भनेकी थिइन्, ‘जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनैतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन । महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस् निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवस्था समेत छैन ।’

पार्टी संरक्षक चौधरीले २०८० पुसमा भएको पहिलो महाधिवेशन अनुसारको कार्यसमितिले मान्यता पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालत गएपछि पूर्वमन्त्री रञ्जिताले अदालतलाई उक्त लिखित जवाफ पेस गरेकी थिइन् ।

निर्वाचन आयोगले पहिलो महाधिवेशनबाट रेशमलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रेशम अदालत गएपछि रञ्जिताले लिखित जवाफ दिएकी हुन् । रञ्जिताले पार्टी सदस्य समेत हुन अयोग्य भनी परिभाषित गरेका उनै रेशमले अध्यक्षबाट रञ्जितालाई बुधबार हटाइदिने प्रस्ताव पारित गराएका छन् ।

रेशमले जेलभित्रैबाट पार्टी गठन गरी १९ पुस २०७८ मा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएका थिए ।

१४ साउनमा प्रथम राष्ट्रिय भेला बोलाएर रेशमले पार्टी अध्यक्ष रञ्जितालाई पदीय भूमिकाबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य, संघ र प्रदेशका सांसद लगायतको भेला गरेर रञ्जितालाई पदमुक्त गर्नेगरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको हो । भेलामा रञ्जिता उपस्थित भइनन् ।

नाउपाका नेताहरूका अनुसार पदमुक्त गर्न हुँदैन भन्ने भेलामा कुनै आवाज सुनिएन । रञ्जिता निकट रहेका केन्द्रीय सदस्य कोमल ज्ञवाली पनि भेलामा सहभागी भएनन् । कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय आफूलाई चित्त नबुझेको संरक्षक चौधरीले बताए । राष्ट्रिय भेला भइरहेको बेला पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले रञ्जिताले स्पष्टीकरण नदिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

रञ्जिताले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण नदिएपछि उनलाई पदमुक्त गर्न थप बल पुगेको थियो । श्रेष्ठले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण जवाफ फर्काएकी छैनन् । स्पष्टीकरणका लागि उनलाई २४ घण्टाको अवधि उपलब्ध गराइएको थियो ।

मंगलबारसम्म उनको स्पष्टीकरण नआएपछि राष्ट्रिय भेलामार्फत बुधबार उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको हो । रञ्जिताले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै कार्यवाहक अध्यक्षमा शिव बास्तोला मनोनित गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

नाउपा महासचिव ठाकुरसिंह थारु विधान अनुसार शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनै नमिल्ने बताउँछन् । महासचिव थारुले अनलाइखबरसँग भने, ‘उनलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउन हाम्रो विधानले कहिँकतैबाट मिल्दै मिल्दैन । विधान अनुसार नचलेपछि एक्सन त लिनै पर्‍यो ।’

कार्यवाहक अध्यक्ष वरिष्ठ नेतालाई बनाउन सकिने भएपनि त्यसअनुसार रञ्जिताले निर्णय नगरेको थारु बताउँछन् । थारु समुदायको बलमा गठित नाउपामा रञ्जिताले आफू निकट पोखराका व्यक्तिलाई कार्यवाहक तोकेकी थिइन् ।

नाउपाका नेताहरूका अनुसार रञ्जितालाई पदमुक्त गर्नुका पछाडि तत्कालका घटनाक्रमदेखि विगतका विषयवस्तु जोडिएका छन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता कास्कीको भूमि आयोग अध्यक्ष र मालपोत प्रमुख सरुवा प्रकरणमा समेत मुछिएकी छन् ।

पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमिसुधार मन्त्री भइसकेकी रञ्जिता र मन्त्रीलाई पैसा बुझाउने व्यक्तिसँग निरन्तर संवाद भएको खुलेको थियो । पूर्वमन्त्री रञ्जिताले पोखराका विचौलियासँग निरन्तर फोन र म्यासेज गरेर काम अघि बढाइदिने आश्वासन दिएकी थिइन् । त्यही प्रकरणमा रञ्जितालाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो ।

जग्गाको घुसकाण्डमा संलग्न भएको तथ्यहरू बाहिर आएपछि त्यसका बारेमा पार्टी बैठकमा आएर स्पष्टीकरण दिन संरक्षक रेशम भनिरहेका थिए । तर, उनी गत आइतबारको केन्द्रीय समिति र बुधबारको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भइनन् ।

रेशम आममाफी मार्फत कारागारमुक्त भएदेखि नै सुरु भएको रञ्जितासँगको मनमुटाव सार्वजनिक रूपमै देखिँदै आएको छ । रञ्जिताको विषयले नाउपाभित्र पटक पटक विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने/नहुने र सरकारमा सहभागिताको विषयले पनि नाउपामा किचलो चल्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको समीकरणमा उभिनुपर्ने पक्षमा रञ्जिता थिइन् भने रेशमले नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा त्यसको असर नाउपा समेत देखियो । संरक्षक र अध्यक्ष सुदूरपश्चिम सरकारलाई लिएर फरक फरक कित्तामा उभिए । सुदूरपश्चिममा अघिल्लो गठबन्धनको बेला रञ्जिता माओवादी–एमालेको पक्षमा उभिएका थिए । रेशम भने कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा खुलेका थिए ।

नाउपा र जनमत पार्टीको एकता प्रक्रियामा समेत रञ्जिता सन्तुष्ट थिइनन् । नवगठित दलमा पहिलो वरियतासहित संरक्षक रेशम, कार्यकारी भूमिका सहित अध्यक्ष डा. सीके राउत र सह अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ हुने सहमति बनेको थियो । यद्यपि, एकता घोषणा सभाकै दिन रेशम चौधरी प्रक्राउ परेर विथोलिएको एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

दुई पार्टीबीच एकताको खाकामा रञ्जिताले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । उनले त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘मैले रुख जस्तै बन्छु मात्रै के भनेको थिएँ, आफन्तहरू र साथीभाइहरू त बञ्चरोमा धार लगाउन थालेछन् । यदि रुख काट्नै लाग्नुभयो भने पनि ख्याल गर्नुहोला, काटेको रुख तपाईकै टाउकोमा पनि पर्न सक्छ ।’

पति र पत्निको पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिले निम्त्याएको विवादले नाउपाको केन्द्रीय कार्यालयमा दुईपक्षले हात हालाहाल गरेका थिए । रञ्जिता पक्षधरका केही नेताले रेशमले ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका थिए ।

रञ्जिता पक्षको आरोपलगत्तै रेशमले रञ्जिताकै कारण आफू आत्महत्याको तहमा पुगिसकेको भावनात्मक प्रतिक्रियासँगै पार्टी विभाजनकै संकेत दिएका थिए । पार्टीभित्रको विग्रहको कारणले रञ्जिताले संसदीय दलको नेताको पद गुमाउनु परेको थियो । २०८१ असारमा रञ्जितालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर गंगाराम चौधरीलाई दल बनाइएको थियो ।

विवाद मिलाउने प्रयत्न भइराखे पनि समधुर सम्बन्ध भने पति–पत्निमा हुन सकेन । यी सबै घटनाक्रमका बावजुद एकपटक सबै विवाद मिलेको घोषणा समेत गरिएको थियो । २०८१ असोजमा पार्टी बैठक राखेर आपसी विवाद मत्थर पारेर एक भएको घोषणा गरिएको हो ।

त्यतिबेला पार्टी बैठक गरेर रेशम र रञ्जिताकोे हस्ताक्षर सहितको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘…आपसी मतभेदलाई मत्थर पारी हामी एक भएका हौं र एक रहने छौं ।’

१५ जेठ २०८० मा आममाफी पाएका रेशमले त्यही वर्षको पुसमा प्रथम महाधिवेशन गरेर अध्यक्षबाट रञ्जितालाई हटाएका थिए । निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्षमा मान्यता नदिएपछि उनी पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किएकी थिइन् ।