विद्यालय शिक्षा विधेयक : शिक्षकको आवधिक बढुवामा नयाँ प्रस्ताव

१४ साउन, काठमाडौं । सरकारले शिक्षकको आवधिक बढुवामा नयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

गत २२ असारमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षकको आवधि बढुवामा सहमति नभएपछि विधेयक पास हुन सकेको थिएन ।

समिति स्रोतका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नको अंकलाई विभाजन गरेर ल्याएको छ ।

‘आवधिक बढुवाको अंकलाई विभाजन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव आएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्न ९० अंक थियो । त्यसलाई विभाजन गरेर ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनमा ४५ अंक, कार्यक्षमता र मूल्याङ्नमा ४५ अंक राखेर जाने प्रस्ताव मन्त्रालयबाट आएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।

यसको लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यो ९० अंक नराखेर तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षक महासंघले दबाब दिएको छ । गत २२ असारमा यही विषयमा सहमति नहुँदा बैठक स्थगित भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र कांग्रेसका कारण अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

र, सरकारलाई समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो । तर समय घर्किएपनि बैठक बस्न सकेको छैन । तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा समिति तयार छैन । तर शिक्षक महासंघले सरकारले ल्याएको भनेको नयाँ प्रस्तावबारे आफूहरूसँग छलफल नभएको बताएको छ ।

‘हामीसँग छलफल भएको छैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्नको ९० अंकमा हाम्रो विमती छ,’ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा समितिमा छलफल हुनेछ । मन्त्रालयले पनि बैठक राख्न समितिलाई भनेको छ । समितिको बैठक बस्नुअघि बिहीबार (भोलि) परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।

मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा परामर्शको बैठकमा छलफल हुनेछ ।

परामर्शको बैठकमा सहमति जुटेमा समितिको बैठक बोलाउने तयारी समितिको छ । समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले पनि भोलि परामर्शको बैठक बोलाएको बताए । ‘असार १४ मा ६०/४० मा कुरा मिलेन । २२ गते आवधिकले रोकियो । अब भोलि परामर्शको बैठक बोलाएको छ । त्यहाँ छलफल हुन्छ । अनि समितिको बैठक बोलाउने हो,’ उनले भने ।

अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णयबाट ब्याक नहुने समितिको भनाइ छ । प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले शतप्रतिश खुला गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । त्यसैले समिति ६०/४०बाट ब्याक नहुने स्थितिमा पुगेको हो ।

शिक्षक महासंघसँग १५ असार भित्र विधेयक ल्याउने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार विधेयक पास नभएपछि महासंघले २१साउनसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । ‘सरकारले फेरि आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । २१ गतेभित्र ऐन जारी नभए आन्दोलनको विकल्प छैन,’ महासंघ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।