भूकम्पपीडितका लागि साढे १९ हजार घर एनजीओलाई स्वीकृति

२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १९ हजार ४ सय ५२ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ६ हजार,  कारितास नेपालले ४४ सय ४०, लुथरन नेपाल फाउण्डेसनले २१ सय २४, सेभ द चिल्ड्रेनले १६ सय,  हेलवेटास नेपालले १ हजार, लुमन्तिले ८ सय ५०, टियर फण्डले ६ सय निजी आवास निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याउने परियोजना पारित भइसकेको छ ।

निजी आवास निर्माणका साथै अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ वटा संस्थाले २२ अर्व ३६ करोड ५९ लाख ७ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।  यसरी स्वीकृत गरिएका परियोजनाहरु भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरु गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ललितपुर, दोलखा, धादिङ, काठमाडौं लगायतका जिल्लामा सञ्चलान हुनेछन् ।

गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७२  अनुसार सम्बन्धित संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सक्छन् ।

स्वीकृत गरिएका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले घरधनीहरुले नै घर पुनर्निर्माण गर्ने गरी स्वनिर्माणको अवधारणालाई अबलम्बन गरी दुई लाख रुपैयाँ अनुदान बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर पुनर्वास तथा बस्ती स्थानान्तरण, अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित,  नाबालक सन्तान मात्र भएका विधवा र एकल महिलाको परिवारलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आवास अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार, अपाङ्गता भएका एकल व्यक्तिको लागि व्यक्तिगतको आवास र दुर्गम क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पनि प्रति घरधनीका लागि बढीमा दुई लाख ५० हजार सम्मको आवास अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।