५ असार, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिबारे नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि व्यवस्थापिका संसदले साढे आठ महिनामा आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली बनाएको छ ।
यससँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश र राजदूतहरू सुनुवाइ र नियुक्तिकाे प्रकृया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । सुनुवाई समिति नहुँदा सर्वोच्चका प्रस्ताववित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, ११ न्यायाधीश र २१ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सदस्य संख्या विवादका कारण संसदको नियमावली बन्न सकेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय समिति हुनुपर्ने अडान लिएको थियो भने प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादीले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको वार्तामा १५ सदस्यीय समिति बनाउने समझदारी जुटेपछि संसदले नियमावली पाएको छ ।
आइतबार संसदले नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति गठन गर्ने गरी बहुमतले नियमावली पास गरेको छ ।
र, १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसले ६, नेकपा एमालेले ४, नेकपा माओवादी केन्द्रले २, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले १-१ सदस्य पाएका छन् ।
समितिमा कांग्रेसबाट कुलबहादुर गुरुङ, चिनकाजी श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण खाँण, चित्रलेखा यादव र डा. प्रकाशशरण महत परेका छन् ।
एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, धर्मनाथप्रसाद साह, भानुभक्त ढकाल र डा. गणेशमान गुरुङ छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे र अनिता परियार, फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी, राप्रपा नेपालबाट शयन्द्र वान्तवा समितिको सदस्य भएका छन् ।
