३० वैशाख, काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामालाई रोक्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । तर विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रयास सफल भएन ।
१३६ सिट पुर्याउन नसकेका विपक्षीहरुले दाबी पेश नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनअघि प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाएका ओलीलाई संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
अर्थात् तीन दिन अगाडि आफ्नै दल एमालेका सांसदहरूको समेत मत पाउन नसकेका ओलीले बिहीबार विपक्षमा बहुमत पुग्न दिएनन् । त्यसका लागि उनले पार्टी मिलाउने प्रयत्न गरे । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि सुरुमा साबिकको नेकपा र पछिल्लो समय एमालेमा आफूसँग फरक मत राख्दै आएका माधवकुमार नेपालसँग ओलीले चार घण्टा बिताए । प्रतिस्पर्धात्मक र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओली र नेपालबीच सम्भवतः यो सात वर्ष यताकै लामो बसाइ हो । २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रहेका ओली र नेपालबीच पछिल्लो समय एक्लाएक्लै वार्ता हुन समेत छोडेको थियो ।
तर बिहीबारको बसाइले भने ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार भयो । वैकल्पिक सरकार बनाउने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा धार (उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई) को प्रयत्न विफल हुन पुग्यो । हुन त नेता नेपाल समूह स्वयं हरहालतमा ओलीलाई पदच्युत गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि स्वयम् नेता नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका नेताहरू यादव र भट्टराईसँग पटक–पटक सम्वाद गरेका थिए । र, नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने गरी सांसदहरुलाई राजीनामा गराउने तयारी थियो ।
२७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिने दिन अन्तिम समयमा आएर राजीनामा रोकेको नेपाल समूहले विश्वासको मत भने दिएन । नेता नेपालसहित २८ सांसद संसद बैठकमै गएनन् । नेपाल समूह अनुपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत मात्रै पाए भने विपक्षमा १२४ मत परेको थियो ।
त्यसैले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्रै वैकल्पिक सरकार बन्ने विश्वासमा विपक्षी दलका नेताहरू थिए । त्यसमा उनीहरुसँग दुई विकल्प थिए– पहिलो, जसपालाई एक बनाउने र दोस्रो, सरकार बन्ने गरी नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिने ।
पहिलो विकल्पमा बिहीबार पनि प्रयत्न भयो । कांग्रेस सभापति देउवाकाे जसपाका नेता महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोसँग सम्वाद भयो । तर ठाकुर र महतो गठबन्धनको पक्षमा उभिएनन् । गठबन्धनको पक्षमा रहेको उपेन्द्र यादव पक्षबाट अलग पार्न बरु आफ्नो पक्षमा सांसदहरुलाई भक्तपुरको रिसोर्टमा लगेर राखे ।
दोस्रो र संभावना देखिएको विकल्प थियो– नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा । १९ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिने भनेपछि नै राजीनामाको निम्ति तयार भएको यो समूहले बिहीबार राजीनामा गर्ने आकलन गरिएको थियो ।
तर त्यसो भएन । २८ फागुन यता चरणबद्ध रुपमा भूमिकाविहीन बनाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने गरिरहेका अध्यक्ष ओलीसँग नेता नेपालको सहमति भयो । तत्काल राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी नेता नेपालले दिए ।
नेताहरुको दावी अनुसार, ओली र नेपाल बीच २ जेठ २०७५ कै एमाले कायम राख्ने गरी सहमति खोज्ने र त्यसका लागि एउटा कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । यससँगै राजीनामा नदिने नेपाल समूहको निर्णयले विपक्षी दलहरुको सरकार बनाउने प्रयत्न मात्र टरेन, एमाले अध्यक्ष ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने ।
आशंका कायमै
माधव नेपाल पक्षसँग समझदारी हुनु, सांसदहरुको राजीनामा रोकिनु र प्रधानमन्त्रीमा ओली पुनः नियुक्त हुनुले एमाले पंत्तिलाई उत्साहित बनाएको छ । एमाले फेरि एकताबद्ध बनेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । तर अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेका नेता नेपालकै अभिव्यक्तिले भने त्यस्तो संकेत गरेको छैन ।
अध्यक्ष ओलीसँग भएको वार्तापछि नेपालले ‘दुई चार दिनलाई राजीनामा टरेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । विगतका शर्त, निर्णय र गतिविधि हेर्दा पनि एमाले एकताबद्ध भइहाल्न सजिलो देखिंदैन । ‘केपी ओली शर्त मान्न तयार देखिएका छन् । त्यसमा विश्वास पनि गरिएको छ । तर फेरि एक सय एक पटक धोका हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ’, माधव नेपाल निकट एक नेता भन्छन् ।
यसले सहमतिअनुसार ओलीले फेरि पनि एमालेलाई एकताबद्ध राख्छन् भन्नेमा नेताहरु विश्वस्त छैनन् । हुन पनि नेता नेपालले अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिकै एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने शर्त राखेका छन्।
ओलीले भने अदालतको फैसला नभएर संसद् विघटनको निर्णयलाई मानक बनाइरहेका छन् । संसद् विघटन गर्दा सबिकको नेकपामा आफूलाई साथ दिएका माओवादीतर्फका नेताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् भने नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएर पार्टी संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै तयार पारेका छन् । गएको १० वैशाखमा मात्रै माओवादी छोडेका नेताहरुलाई समेट्दै नेपाल समूहविहीन स्थायी कमिटी गठन गरेका छन् । अब नेपाल समूहको शर्त मान्नलाई अध्यक्ष ओलीले ५ पुसयता बनेका सबै कमिटी विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
माधव नेपाल समूहले ४–५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर जनसंगठनदेखि भूगोलमा समेत समानान्तर संगठन बनाएका छन् । सहमति जुट्दा यो कमिटी पनि खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ कर्णाली प्रदेशमा त चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएका छन् । पार्टी नेतृत्वको निर्देशनअनुसार फ्लोर क्रस गरेका उनीहरुलाई अध्यक्ष ओलीले पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भने छलफलमा बसेपछि समस्या समाधान हुने तर्क गर्छन् । उनी जस्तै नेपाल समूहका नेताहरु पनि केही आशावादी देखिन्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे नेताहरुबीच सम्वाद सकारात्मक हुनुले वातावरण सहज बन्दै गएकाे ठान्छन् । तर नेपाल समूहका नेताहरुमा एमाले एकताबद्ध बनाउनभन्दा आफ्नो पद जोगाउन अध्यक्ष ओलीले यो लचकता देखाएको त होइन भन्ने आशंका छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दायित्व मात्रै नभएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन संसदमा बहुमत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल समूहले विश्वासको मत लिने समय वा बजेट आउनु अगाडि सहमति टुंग्याउनुपर्ने दबाब सिर्जना गर्ने संभावना छ । त्यही बिन्दुमा पुगेर देखिनेछ– एमालेको विभाजन टरेको हो वा सरेको मात्रै ?
