संसदमा ७ मन्त्रालयका बजेटमाथि छलफल सुरु

८ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा विभिन्न सात वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

बुधबार सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटका शिर्षकमाथि छलफल सुरु भएको हो ।

वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, जनसंख्या तथा वातावरण, पर्यटन, सिंचाइ, सामान्य प्रशासन र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथिको छलफल सकिएको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वसूचना तथा संचारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारले कानून नै नबनाइ निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई फि्रक्वेन्सी बिक्री वितरण गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । कानुनबिना सरकारलाई जथाभावीरुपमा फि्रक्वेन्सी वितरण गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै उनले यथावस्थामा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई फि्रक्वेन्सी वितरण गरिए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।

डा. रिजालले अनलाइन संचारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद केशव बडालले सरकारले भूमिहीन किसानहरुलाई घर बनाउन तथा जीविकोपार्जनका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने मुख्य माध्यम कृषि भएको र कृषि उत्पादन बढाउनका लागि भूमिहीन किसान र कृषि श्रमिकलाई खुशी तल्याउने कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकले नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राखेको सूचना तथा संचार, उद्योग लगायतका पाँच वटा मन्त्रालय र नेमकिपाकै सांसद अनुराधा थापामगरले राखेको कृषि विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो ।