८ असार, काठमाडौं । काबुलमा मारिएका १२ नेपालीको सुरक्षामा क्यानेडिन दूतावासले गम्भीर सुरक्षा त्रुटी गरेको देखिएको छ । मारिएका यी नेपालीहरु दूताबासभित्र सिमेन्टको बंकरमा अत्याधुनिक हतियार लिएर ड्युटी बस्थे, तर बाटोमा उनलाई सार्वजनिक बस प्रयोग गर्न लगाइएको थियो ।
काबुलमा मारिने नेपालीहरु सैनिक वा प्रहरी होइनन् । नेपालमा सुरक्षा सेवामा काम गरेपछि अवकाश लिएका उनीहरु गैरसैनिक नागरिक हुन्, जसलाई क्यानडा सरकारले हतियार बोक्ने काममा लगाएको थियो ।
नेपाली सुरक्षा गार्डको भौतिक सुरक्षामा क्यानडेली दूताबास र त्यहाँ जागिर दिलाउने कम्पनी दुबैले गम्भीर हेलचेक्र्याइँ गरेको घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ । बाँकी विवरण घटनामा जिवित रहेका घाइतेहरुबाट आउने नै छ ।
दूताबासको सुरक्षाका लागि बन्दुक बोकाएको क्यानडा सरकारले उनीहरुलाई गैरसैनिक बसमा नहिँडाएको भए उनीहरुको ज्यान जाने थिएन । र, साथमा हतियार भएको अनि सैन्य गाडीमा हिँडेका भए यी नेपालीले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने सम्भावना हुने थियो । तर, यसमा क्यानडा सरकारले नेपाली नागरिकको सुरक्षामाथि गम्भीर हेलचेक्र्याइँ गरेको स्पष्टै छ ।
विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका बारेमा चासो राख्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । नेपालसँग सन् १९६५ देखि नै दौत्य सम्बन्ध रहेको क्यानडाले युद्धग्रस्त अफगानमा रहेको आफ्नो दूताबासमा नेपालीहरुको प्रयोग कसरी गर्यो ? के यसबारे क्यानडाले नेपालसँग कुनै सम्झौता गरेको थियो ? यदि थिएन भने के आधारमा नेपालीहरुलाई त्यसरी जोखिमपूर्ण तरिकाले काममा लगाइयो ? यो गम्भीर विषयमा नेपाल सरकार अहिलेसम्म मौन बसेको छ ।
काबुल घटनाले क्यानडा सरकारमाथि दुईवटा प्रश्न उठेका छन्ः प्रथमतः उसले नेपाली नागरिकलाई बैधानिक एवं कूटनीतिक मान्यता अनुरुप नै सुरक्षासम्बन्धी काममा लगाएको थियो या अवैधानिक ढंगले ? र, दोस्रो प्रश्न यो हो कि सिभिलियनलाई हतियार बोकाउने काममा लगाएको क्यानडा सरकारले उनीहरुलाई सार्वजनिक बसमा किन हिँडायो ? किन उनीहरुलाई बख्तरबन्द गाडीमा ल्याउने लैजाने व्यवस्था गरिएन ? यसबारे नेपाल सरकारले क्यानडालाई औपचारिकरुपमै प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ ।
कुनै पनि मुलुकले नेपाली आम नागरिकलाई बन्दुक बोकाउने काममा लगाउने तर नेपाल सरकारले त्यसमा थाहा पाएर पनि नपाएजस्तो गरिरहने हो भने यस्ता घटनाहरु दोहोरिइरहने सम्भावना छ । कुनै पनि देशमा गैरसैनिक नागरिकलाई काममा लगाउन त श्रम सम्झौता गरिएको हुन्छ भने कुनै सन्धी सम्झौताविनै नेपालीहरुलाई बन्दूक बोक्ने काममा लगाइनु जेनेभा कन्भेन्सन अनुसार सुहाउने कार्य होइन । सशस्त्र काममा लगाउनु र गैरसैनिक रोजगारीमा लाग्नु बेग्लै विषय हो । हतियार बोक्ने काम युद्धसँग सम्बन्धित छ ।
जस्तो नेपालीहरु बेलायती सेनामा कार्यरत छन्, भारतीय सेनामा पनि गोर्खालीहरु कार्यरत छन् । सिंगापुर प्रहरीमा पनि नेपालीहरु परम्परागतरुपमै कार्यरत छन् । राष्ट्र संघले शान्ति सेनामा गैरसैनिक नेपालीलाई लाँदैन । सम्झौता गरेर सुरक्षाकर्मीहरुलाई मात्रै लान्छ र हतियार बोकाउँछ ।
तर, पछिल्लो समयमा इराक, आफगानिस्तान लगायतका देशमा नेपालीलाई बन्दुक बोक्ने काममा लगाइने गरेको छ । सुरक्षा गार्डका रुपमा अमेरिकी दूताबासले समेत अफगानिस्तानमा गैरसैनिक नेपालीलाई हतियार बोकाउने गरेको छ ।
नेपाल सरकारसँग सोधखोज नै नगरी यसरी हतियार बोकाइनु नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । साथै यस्तो कार्यले नेपालको तटस्थ विदेश नीतिमाथि नकारत्मक प्रभाव पार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
काबुलस्थित क्यानेडियन दूताबासको सुरक्षामा खटाइएका गैरसैनिक नेपाली नागरिहरुलाई सिभिल बसमा ओहोर-दोहोर गराउने कार्यमा जुन कम्पनी (त्यहाँ बेलायती कम्पनी थियो भनिएको छ) संलग्न थियो, त्यसलाई पनि नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण लिन र कानूनको कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ । नेपाली गैरसैनिक नागरिकलाई बन्दुक बोक्ने काममा लगाउन उक्त कम्पनीलाई कसले इजाजत दियो ? यसबारे नेपालस्थित श्रम मन्त्रीलयका अधिकारी एवं वैदेशिक रोजगार विभागका हाकिमलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
युद्धरत देशमा नेपालीहरुलाई सशस्त्र काममा लगाउने र त्यसका लागि नेपालबाट युवालाई ओसार पसार गर्ने कार्यमा संलग्न सरकारी एवं गैरसरकारी निकायलाई सरकारले छानविनको दायरामा ल्याओस् । यसका लागि काबुल घटनाबारे अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति तत्कालै गठन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
काबुल घटनापछि सरकारी अधिकारीहरुले टेलिभिजनको पर्दामा आफगानको गि्रन बेल्टमा नेपालीलाई लैजान इजाजत दिइएको निकै गर्वका साथ बताइरहेका छन् । सोमबार जुन ठाउँमा नेपालीहरु मारिए, के त्यो गि्रन बेल्ट थियो ? त्यहाँसम्म असुरक्षित तरिकाले काममा लगाउने इजाजत कसले दियो ? यसबारे टीभीमा अनुहार देखाउने सरकारी हाकिमहरु जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरुलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ कि पर्दैन ?
सरकारले इजाजत नदिएको कम्पनीबाट यी नेपाली युवाहरु क्यानडियन दूताबासमा काम गर्न पुगेका रहेछन् भने झनै उनीहरुलाई गैरकानूनी काममा लगाइएको प्रष्ट हुन्छ र यसमा क्यानडा सरकार र उसँग नेपालीलाई काम लगाउने सम्झौता गर्ने कम्पनीले अपराध कर्म गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले यतिबेला राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको चर्को कुरा गरिरहेको छ । तर, विदेशीले भाडामा लिएर बन्दूक बोकाएका कारण हत्याको शिकार हुन पुगेका यी निर्दोष नेपालीबारे यो सरकारले क्यानडासँग सोधपुछ गर्छ कि गर्दैन ? अनि घटनास्थल र दूतावाससम्म नेपालबाट टोली पठाएर स्थलगत अध्ययन गर्छ कि गर्दैन ? यो हेर्न बाँकी छ ।
क्यानडा सरकारको लापरवाहीका कारण मर्ने त मरेर गइहाले, अब नेपाल सरकारको ल्याकत हेर्न बाँकी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
हामी कहिलेसम्म विदेशी भाडाका सिपाही बन्ने ?
