६ भदौ, काठमाडौं । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेता उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनमा सघाउन आग्रह गरिरहेका बेला नेकपा एमालेको जारी स्थायी कमिटीमा सत्ता गठवन्धनको संविधान संशोधन प्रस्ताव आए के गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको थियो ।
पार्टीको बैठकमा करीव डेढ घण्टा लामो विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने क्रममा ओलीले भने- जुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने ल्याप्चे लगाएर नयाँ सरकार बनेको छ, त्यो राष्ट्रको हितमा छैन । राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने गरी कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन स्वीकार नगर्ने ।
सीमांकन फेरबदल गर्न संविधान संशोधन होइन, संवैधानिक आयोग गठन गरे हुन्छ । संविधानमा चलाउन थालियो भने धेरै ठाउँमा विद्रोह हुन्छन्, त्योबेला सरकारले कसरी धान्छ ?
ओलीको बोलीमा आइतवार साँझ एमाले स्थायी कमिटी पूरा सहमत भयो । तर, संविधान संशोधन नै अस्वीकार नगर्ने भन्दै एमालेले यसमा कूटनीतिक निर्णय बाहिर ल्याएको छ ।
एमालेको निर्णयमा भनिएको छ- हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक रुपमा संविधानको संशोधनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छ । तर राष्ट्र र जनताको विपक्षमा आउने कुनै पनि प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने कुरा बैठकले स्पष्ट गरेको छ ।
विदेशबाट आउनासाथ संवैधानिक पद दिन नहुने
एमालेको यो निर्णयलाई जसले जुन रुपमा बुझ्दा पनि हुन्छ । तर, पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रदेशहरुको सिमांकन पुनरावलोकन र नागरिकता सम्बन्धमा संविधान संशोधनमा एमाले तयार छैन । एमालेका ती पदाधिकारीले भने- सीमांकन फेरबदल गर्न संविधान संशोधन होइन, संवैधानिक आयोग गठन गरे हुन्छ । संविधानमा चलाउन थालियो भने धेरै ठाउँमा विद्रोह हुन्छन्, त्योबेला सरकारले कसरी धान्छ ?
नागरिकताका सवालमा कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य नहुने एमालेले प्रष्ट पारिसकेको छ । विदेशबाट आएर नेपालमा अंगीकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जस्ता संवैधानिक पदमा जान नपाउने प्रावधानमा संशोधन स्वीकार्य नहुने एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए ।
अहिले सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमतिअनुसार अंगीकृत नागरिकमाथिको सो बन्धन खुकुलो बनाउने गरी संविधान संशोधन ल्याउन लागिएको छ । यसमा एमालेले सशक्त विरोध गर्ने भएको छ ।
सुनसरी-पर्सा र परासीदेखि-कैलालीः २ प्रदेश
सीमांकन पुनरावलोकनका सन्दर्भमा एमालेले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन, तर बिना आधार मधेसी मोर्चाले मागेकै भरमा संशोधन गर्दा भोलि अन्य क्षेत्रमा थेग्न नसकिने खालका बिद्रोह हुन सक्ने एमालेको दावी छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यसको संकेत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार एमालेको हाइकमाण्डलाई यसअघि नै भारतीय पक्षबाट सीमांकन पुनरावलोन र नागरिकतामा लचिलो हुन अनौपचारिक प्रस्ताव नै आएको थियो ।
भारत र भारत पक्षधरहरुको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेकै कारण सरकार ढलेको भन्दै ओलीले अनुचित प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने र त्यस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्न सघाउन नसकिने बैठकमा प्रस्ट पारेको नेताहरुले बताए ।
के थियो त भारत पक्षबाट आएको त्यो प्रस्ताव ? ओलीनिकट एक प्रभावशाली एमाले नेताका अनुसार सीमांकन पुनरावलोकनमा बीचको मार्ग भन्दै पहिले नै एउटा ननपेपर डकुमेन्ट प्राप्त भएको छ ।
जुन प्रस्तावमा हालको प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरु निकालेर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिसाउने । नवलपरासीदेखि कैलालीको आधा भाग जोडेर ५ तराईको भूगोलमात्र रहेको ५ नम्बर प्रदेश कायम गर्ने एउटा प्रस्ताव छ ।
हामी यसबारे अहिले नै अस्वीकार गर्ने वा कडा प्रतिक्रिया दिने पक्षमा छैनौं, कांग्रेसभित्रै यो विषयमा सहमति हुँदैन, त्यसैले हामीले उनीहरुलाई किन सजिलो बनाइदिने ? एमालेका एक नेताले बताए
त्यस्तै हालको प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशको सीमाना सुनसरीसम्म पुर्याउने र सुनसरीदेखि पर्सासम्मको तराई भूभागलाई २ नम्बर प्रदेश बनाउने दोस्रो प्रस्ताव एमाले समक्ष पुगेको थियो ।
संविधान संशोधनःपण्डोराको बाकस
यी दुवै प्रस्तावलाई एमालेले स्वीकार गरेको छैन । एमालेले यसबारेमा अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि कांग्रेसको निर्णय पर्खिएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ‘हामी यसबारे अहिले नै अस्वीकार गर्ने वा कडा प्रतिक्रिया दिने पक्षमा छैनौं, कांग्रेसभित्रै यो विषयमा सहमति हुँदैन, त्यसैले हामीले उनीहरुलाई किन सजिलो बनाइदिने ?’ ती नेताले भने ।
संविधान संशोधनको पण्डोराको बाकस खुलाउनसाथ हिन्दू राज्य, पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री जस्ता विषयहरु पनि स्वतः प्रवेश हुने भन्दै एमालेले यसबारेमा दलहरुबीच सहमति भएर मात्र सरकार अघि बढ्नु राम्रो हुने सुझाव दिएको छ ।
