२६ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनका लागि दलहरुसँग परामर्श भईरहेको दाबी गरिरहेका बेला चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले त्यसको खण्डन गरेको छ ।
सरकार गठनका बेला मधेसवादी दलसंग तीन बुदे सम्झौता गरेर अघि बढेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक रुपमा दलहरुसँग छलफल भईरहेको बताईरहेका बेला विपक्षी दल राप्रपा नेपालले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
रिपोर्टस क्लबले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले संविधान संसोधनका लागि अनौपचारिक छलफल चलिरहेको बताईरहदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी नेपालका नेता दिलनाथ गिरीले त्यसको खण्डन गरेका हुन् । गिरीले सरकारले आफूहरुसँग संविधान संशोधनका विषयमा कुनै छलफल नगरेको बताए ।
नेकपा एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीले वर्तमान समयमा संविधान संशोधन भन्दा पनि कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधान संशोधनमा लाग्दा कार्यान्वयन पक्ष छायामा पर्ने भएकाले तीनै तहको निर्वाचन गराउदै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका नेता राम नरेश रायले संविधान संहशोधन विना कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरे ।
रायले कुनै जात विशेष र दल विशेषलाई होच्याउने काम नगर्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै संविधानका विभेदकारी धारा, उपधाराको संसोधन विना कुनै पनि तहको निर्वाचन संभव नहुने ठोकुवा गरे । मधेसवादी दलहरुले संविधान संसोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पहिलो सर्त बनाउदै आएका छन् ।
