नेपाली युवालाई अफगानिस्तान पठाउन पश्चिमी राष्ट्रको दबाव

२६ कात्तिक, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा नेपाली कामदारको सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन विपरीत सरकारले केही शक्तिशाली मुलुकको दबावमा परेर कामदारमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको खुलासा भएको छ ।

दशैंअघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अफगानिस्तानमा नेपाली कामदार लैजान लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय भएको बताएको थियो । यो निर्णयका पछाडि त्यहाँका दूताबासमा नेपाली युवाहरु ‘सप्लाइ’ गर्ने दुरासय मात्रै लुकेको देखिएको छ ।

सरकारले अफगानिस्तानको रोजगारी फुकुवा गरेको भने पनि केही सीमित देशका दूतावासका लागिमात्रै नेपाली सुरक्षागार्ड पठाउने निर्णय गरिएको खुलेको छ ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अफगानिस्तानमा रहेका केही दूताबासका लागि मात्रै कामदार लैजान सकिने गरी निर्णय गरिएको भेटिएको छ ।

सरकारले अमेरिका, बेलायत र क्यानडाको दूतावासमा मात्रै नेपाली सुरक्षागार्ड जान पाउने गरी प्रतिबन्ध खोलेको रहस्योदघाटन भएको छ ।

काबुलमा क्यानडाको दूतावासमै काम गर्ने नेपालीलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको थियो । तर, थप सुरक्षाको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी नै नलिई त्यहाँ फेरि कामदार पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी अहिले प्रतिवन्ध खोलिएको बेलायतको दूताबासले पनि नेपाली कामदारको सुरक्षामा कमै चासो दिएको अध्ययन कार्यदलले पत्ता लगाएको थियो । तर, सुरक्षामा मामिलामा कमजोर मानिएको बेलायती दूताबासमा समेत नेपाली सुरक्षागार्ड पठाइहाल्ने निर्णय भएको छ ।

राष्ट्रसंघ र युरोपेली नियोगहरु अझै प्रतिबन्धित

अझ रोचक कुरा के त छ भने सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ र युरोपियन युनियनका युनिट, संस्था र कुटनीतिक नियोगमा सेक्युरेटी गार्डको प्रतिवन्ध भने अझैसम्म खोलेको छैन ।

युएन र इयुले दबाव नदिएकै कारण त्यहाँ कामदार पठाउन लगाइएको रोक थाती राखिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘क्यानडा र युकेको दूतावासभन्दा युएन र इयुका नियोगमा काम गर्नेहरु बढी सुरक्षित छन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारको निर्णय कुनै अमूक दबावकै कारण गरिएको देखिन्छ । कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति लिएर सबै ग्रीनजोनका प्रतिवन्ध खोल्नुपथ्र्यो ।’

दबावमा परेपछि सूर्यमान निरीह

श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङले नेपाली सेक्युरेटी गार्डलाई आँकलन गरिएजस्तो सुरक्षा चुनौति नभएको देखिएको भन्दै सरकारले प्रतिवन्ध हटाएको बताएका थिए ।

कांग्रेस नेता गुरुङकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले अफगानस्थित पश्चिमी देशका दूताबासहरुमा नेपाली युवा पठाउने बाटो खोलेको हो ।

यसअघि गत असार ६ गते काबुलमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा १३ नेपालीको मृत्यु भएपछि नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा नेपाली कामदार लैजान रोकेको थियो ।

मृतक नेपालीहरुको शव लिन गएको नेपाली विमानमै चढेर केही नेपालीहरु घर पनि फर्किएका थिए । र, सोही बेलादेखि अफगानिस्तानमा नेपाली युवा पठाउन औपचारिकरुपमा रोकिएको थियो ।

काबुल घटनाबारे छानविन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलले सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमात्रै नेपालीहरुलाई अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि पठाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

कार्यदलले नेपाली सुरक्षा गार्डका लागि कार्यस्थलमै बस्ने व्यवस्था गर्न वा त्यसो हुन नसके कामदार कार्यालय जाँदा र कार्यस्थलबाट आवास फर्किँदा उच्चस्तरको सुरक्षा दिने ग्यारेन्टी माग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै कार्यस्थलमा बिष्फोट र आक्रमणबाट जोगाउने प्रतिरक्षात्मक ज्याकेटको व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको थियो ।

तर, यस्ता विषयमा ध्यान नै नदिई सरकारले केही पश्चिमा देशहरुलाई खुसी पार्नकै लागि पूर्वतयारीविनै नेपाली कामदार पठाउने निर्णय गरेको रोजगार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

पश्चिमा सामु लम्पसार

सरकारले यो निर्णय पूर्णरुपमा पश्चिमाहरुको दबावमा गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।

यस्तो निर्णय हुनुअघि श्रम मन्त्री सूर्यमान गुरुङले काठमाडौंमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अमेरिका, क्यानडा र बेलायतको नाम  लिएरै अफगानिस्तानमा लागेको सेक्युरेटी गार्डमाथिको प्रतिवन्ध हटाउन दबाव आएको बताएका थिए ।

सरकारले गरेको निर्णयमा स्वयम् श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र वैदेशिक रोजगार विभाग नै असन्तुष्ट देखिएको छ ।

आवश्यकता र औचित्यभन्दा दबावमा परेर मात्रै निर्णय हुँदा अन्य नियोगमा काम गर्ने सेक्युरिटी गार्डहरु मर्कामा परेका छन् भने जानेहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी पनि प्रश्नका रुपमा उब्जिएको छ । काबुलमा मारिएका र घाइतेहरुले न्याय नपाइरहेकै अवस्थामा सरकारले फेरि नेपाली युवालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने निर्णय गरेको छ ।