५ मंसिर, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडल प्रष्ट पार्न सरकारलाई निर्देशन लिएको छ । साथै दुबै समितिको संयुक्त बैठकले कोरियन कम्पनी एलएमडब्लूसँगको सम्झौता पुनरावलोकन गर्न समेत भनेका छन् ।
संसदको अर्थ र विकास समितिको आइतबारको संयुक्त बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग छलफल भएको थियो । समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणको डीपीआर समेत बन्न नसकेको र एलएमडब्लूको काम पारदर्शी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
साथै एलएमडब्लूको सम्झौता पुनराबलोकन गर्न र आयोजना निर्माणको मोडल स्पष्ट गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निर्माणको क्रममाआउन सक्ने समास्या तथा चुनौतिहरुलाई निर्माण पूर्व नै पूरा तयारी गरी कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिने गरी कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्न र आवश्यक साधनस्रोत र वित्तियप्रवन्ध समयमा नै गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
