३० मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । अब सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात हाल्ने छैन भने ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिइनेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पावर समिट २०१६’ मा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
जस अनुसार विद्युत प्राधिकरणले पिपिए (बिद्युत खरिद सम्झौता) गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ (अर्थात नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको बिद्युत आवश्यक परे खरिद गर्ने नभए नगर्ने व्यवस्था) हटाइने छ । ‘टेक एण्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ (अर्थात उत्पादित बिद्युत प्राधिकरणले किन्नैपर्ने) को व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट जलबिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
यस्तै अब सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात हाल्नेछैन । १०० मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिइनेछ । यसबाट अरु धेरै कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउनेछन्, निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वको जलबिद्युत उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि संस्थागत शेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले घोषणा गरे ।
साथै जलविद्युतमा गरिने लगानीको व्याजदर घटाउन पहल गर्ने, ऊर्जा संकटकाल कार्य योजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमोदन गर्ने र ‘पोष्ट रेट’ को विषयमा गरिएको व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारले बताएको छ ।
भारतसँग गरिएको पिटीए (बिद्युत व्यापार सम्झौता) कार्यन्वयनमा भारतसँग तत्काल वार्ता गर्ने सरकारले बताएको छ ।
