१३ पुस, काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश आयोजनाहरुको प्रथम चौमासिक प्रगति शून्य देखिएको छ । त्यसै अन्तर्गत भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाको प्रगति शून्य देखिएको हो ।
उक्त आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा ५ सय ६१ ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी दिइएकोमा अहिलेसम्म त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणको प्रगति शून्य देखिएको छ । आयोजनाले प्रतिवेदन पेश गर्दा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नहुनुमा विभिन्न समस्या देखाउँदै आएको छ ।
के-के छन् समस्या ?
आयोजनाले लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार विकासमा प्रगति गर्न नसक्नुमा प्रभावित व्यक्तिको नाममा जग्गा नामसारी नगरेको, सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको र नागरिकता नभएको कारण देखाएको छ ।
यस्तै ऐलानी जग्गा, गुठी जग्गा र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ढिलाई भएका कारण पनि आफूहरुलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको आयोजनाले आरोप लगाएको छ । आयोजनाले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष पेश गरेको प्रगति प्रतिवेदनको समस्या शीर्षकमा लेखिएको छ- बजेट निकासा फुकुवा आउन ढिलाई भएको छ, गुनासो सम्बोधनमा ढिलाई भएको कारण काम गर्न सकिएन ।
केही गाविसमा गाविस सचिव खाली रहेकोका कारण पनि समस्या भएको बताएको छ ।
गाविस सचिव भएका गाविसमा के भयो त ?
आयोजनाले लक्ष्य अनुसारको पूर्वाधार विकास हुन नसक्नुमा विभिन्न बहाना देखाएको छ । त्यसमध्ये कुनै गाविसमा गाविस सचिव नहुनु पनि एक कारण देखाएको छ । तर मन्त्री पाण्डेले त्यस्तो असहज समस्यालाई सहज स्वीकारेका छन् । सरकारी स्कुलमा हेडसरको अनुभव बटुलेका मन्त्री पाण्डेले विद्यार्थीहरुले गृहकार्य नगर्दा आफूलाई कसरी बचाउ गर्छन् राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्ने हो । भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लाहरुमा जम्मा एक सय गाविस सचिव रिक्त छन् । उसोभए गाविस सचिव भएको गाविसमा पूर्वाधार विकास किन हुन सकेन ? मन्त्रीले प्रश्न सोधेर विद्यार्थीको जस्तै कर्मचारीको काम निमोठ्नुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य मन्त्री आफैँ प्रशासक हुँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रगति सुस्ताइरहेको छ ।
