१३ पुस, काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय छाड्न नमानेका कारण राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको सत्तारोहण रोकिएको छ । पार्टी एकीकरण लगत्तै उपप्रधानमन्त्री र पूर्ववर्ती सरकारका दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा जान खोजेका थापालाई कांग्रेसले रोकेको हो ।
कमल थापाको सत्ता यात्रामा कांग्रेस तगारो बनेपछि संविधान संशोधन विधेयक लगायत सरकारका निर्णयहरुप्रति थापाले निरन्तर अशन्तुष्टि र सहमति जनाउँदै आएका छन् । उनले संविधान संसोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने समेत बताइसकेका छन् ।
राप्रपा सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल हो । उसको संसदको गणितको शक्ति पनि माओवादीको भन्दा आधा छ । यसअघि राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकरण हुनुअघि राप्रपाले २ मन्त्रालय पाएको थियो ।
अहिले राप्रपाको सीट संख्या ३७ छ । राप्रपामा कि त पार्टी अध्यक्ष थापा सरकारमा जानुपर्ने कि त दुई मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएर विपक्षमा बस्नुपर्ने दबाव बढिरहेको छ । यो जानकारी सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई समेत गराइएको छ ।
स्रोतका अनुसार राप्रपाले उर्जा र स्थानीय विकास मध्य एक र परराष्ट्र मन्त्रालय दावी गरेको छ । माओवादी पक्षले एउटा मन्त्रालय उनलाई दिन सकिने संकेत गरिसकेको छ । सम्भवतः माओवादीले स्थानीय विकास छाड्नेछ ।
तर, कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय छाड्न मानेको छैन । यसबीचमा शेरवहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधीले राप्रपा नेताहरुलाई कमल थापाको साटो अर्को नेतालाई मन्त्री बनाएर पठाउन आग्रह गरेका छन् ।
‘कमल थापाजी शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटमा आउनुहुन्छ, अहिलेलाई अन्य मन्त्रालयसहित अरु नेता सहभागी हुँदा राम्रो हुन्छ’ कांग्रेसको आग्रह सुनाउँदै एक राप्रपा नेताले भने ‘अहिले हामीलाई अप्ठेरो नपार्नुस् ।’
राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने पार्टीभित्र अध्यक्ष कमल थापा नै सरकारमा जानुपर्छ, अन्यथा राप्रपाले आफ्ना मन्त्रीलाई पनि सरकारका फिर्ता बोलाउनुपर्छ भन्ने दबाव कार्यकर्ताले दिइरहेको बताए ।
गिरीले भने- ‘हिजो पार्टी एकीकरणअघि नै हाम्रा दुईजना साथीहरु सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । पार्टी एकतापछि हामीले उपप्रधामन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय थप पाउनुपर्ने हो, अहिले प्रभावकारिताका हिसाबले पनि अध्यक्षकै नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टी एकमत छ ।’
कमल थापा र गच्छदार वेटिङ लिष्टमा
यसबीचमा मधेसी मोर्चा र सत्ता गठबन्धनको दूरी बढ्दै गएको छ । यदि मधेसी मोर्चाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा राप्रपा बिना प्रचण्ड सरकार टिक्न सक्दैन । त्यसैले राप्रपाले आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
१४ सिटसहितका फोरम लोकतान्त्रिक पनि अहिले सरकारमा छैन । उसका लागि छुट्याएको मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसले राज्यमन्त्री पठाइसकेको छ । फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा दुवैलाई सरकारमा ल्याउन कांग्रेस र माओवादीले खाइपाइ आएका मन्त्रालय छाड्नुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता गठबन्न जोगाउन कि त मधेसी मोर्चाको समर्थन कायम राख्नुपर्छ, होइन भने राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा मन्त्रालय मिलाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई आउन लागेको स्रोतको विश्लेषण छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री कृष्णवहादुर महराले कमल थापालाई केपी ओली सरकारको पालामा लिएजस्तै उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय दिन सकिने संकेत गरेका थिए । तर, अहिले कांग्रेसले मानेन भनेर तर्किन थालेको राप्रपा स्रोतले जनाएको छ ।
उता फोरम लोकतान्त्रिकबाट पनि बिजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्री र उनकै भाषामा ‘मालदार मन्त्रालय’सहित आफैं सरकारमा जान चाहान्छन् । त्यही कारण अहिलेसम्म दुई मन्त्रालय पाउने अवस्थामा पनि गच्छदारले अरुलाई सरकारमा नपठाएका हुन् ।
मधेसी मोर्चासँगको दूरी बढ्दै गएका बेला सरकारले निर्वाचन घोषणा र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा एक दुई दिनभित्रै लिने निर्णयले मोर्चाको समर्थन रहने वा नरहने निश्चित हुनेछ ।
सोही आधारमा कमल थापा र विजय गच्छदारको सत्तायात्रा तय हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । विगतमा मधेसी मोर्चा विशेषतः उपेन्द्र यादवको दबावका कारण गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउनबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हच्किएका थिए ।
अब मधेसी मोर्चा बिच्किएर हिडेको खण्डमा सरकार जोगाउन कांग्रेस र माओवादीले बाध्य भएर गच्छदारलाई मालदार मन्त्रालयसहित सरकारमा स्व्ाागत गर्नुपर्नेछ । नत्र कमल थापा र गच्छदार दुवैको हिमचिम केपी ओलीसँगै रहेकाले सरकार धर्मराउने निश्चित छ ।
