२८ पुस, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनःसंरचना तथा निर्देशक समितिको निर्णय विपरित चुरे वन संरक्षणका लागि छुट्टै सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव आएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकमा चुरे संरक्षणका लागि सचिवकै नेतृत्व चाहिने र त्यसका लागि नयाँ दरबन्दी राख्ने वन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले समर्थन गरेका छन् । एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै निर्देशक समितिले केन्द्रमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको अर्को हप्ता यस्ता प्रस्ताव आयो ।’
तर, यो प्रस्तावमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने अहमति जनाएका छन् । मुख्य सचिव सुवेदीले निर्देशक समितिले केन्द्रमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको, संघीयतामा केन्द्रमा १५ देखि २० सम्म मन्त्रालय हुने र सचिवको संख्या बढाउँदा थप समस्या आउँने भन्दै प्रस्ताव अघि नबढाउन सुझाव दिएका थिए ।
एक मन्त्रीले भने, संघीयताको सन्दर्भ र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे मुख्य सचिवले ब्याख्या गर्दै प्रस्ताव अघि नबढाउन अडान लिएका हुन् । सचिवको दरबन्दी थपिए कर्मचारी समायोजनदेखि संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गलत प्रभाव पर्ने उनको धारण थियो ।’
मुख्य सचिव सुवेदीले भने मन्त्रिपरिषद भित्रका विषय सरकारको प्रवक्ता बाहेक अन्य व्यक्तिले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए ।
