१४ माघ, काठमाडौं । राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकपछि राष्ट्रपतिलाई समेत राजा महाराजाहरुलाई जस्तै कानूनभन्दा माथि राख्ने प्रयास सुरु भएको छ । सरकारले हालै तयार पारेको एक विधेयकको मस्यौदाले राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिलाई कानून नलाग्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
जसमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कुनै पनि काम कारवाहीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा नचल्ने उल्लेख छ । पदबाट हटेपछि पनि उनीहरुमाथि मुद्दा चल्न नपाउने कानून बनाइन लागेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा भनिएको छ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयलाई निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।’
यस्तै व्यवस्था राजाको हकमा पनि थियो । नेपालको संविधान २०४७ को धारा ३१ ले राजा, राजसंस्थाका विरुद्धमा अदालतमा कुनै पनि प्रकारको मुद्दा नचल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यद्यपि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ, जुन राजालाई थिएन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रस्तावमा असहमति राख्दै नयाँ राजा जन्माउन नचाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालय पनि विस्तारै दरबारिया संस्कारमा रमाउन थालेको हो कि भन्ने गरी विधेयक आएको छ ।’
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मात्रै यसबारे टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् । साथै यो दफा कुन उद्देश्यले राखिएको हो भनेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई सोध्ने समेत कानुनमन्त्री नायकले अनलाइनखबरलाई बताए ।
डेढ लाख तलब, २५ हजार पोशाक भत्ता
मस्यौदाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका लागि यसअघि सरकारले तोकेको तलबमानलाई कायम राखेको छ । अहिले राष्ट्रपतिको तलब १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ ।
उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार छ । मस्यौदाले पनि यही पारिश्रमिकलाई सदर गरेको हो । यस्तै राष्ट्रपतिले पत्रपत्रिका सुविधा अन्र्तगत मासिक ६ हजार पाउने प्रस्ताव छ भने उपराष्ट्रपतिले ५ हजार पाउने भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिको पोशाक सुविधाका लागि २५ हजार र उपराष्ट्रपतिको पोशाक भत्ताका लागि २० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चका लागि राष्ट्रपतिलाई ७५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार दिइनेछ ।
