१९ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसनबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
बुधबार भएको वार्तामा आगामी दिनमा न्यायाधीशलाई अझ बढी बस्तुनिष्ठ, समावेशी र सक्षमतामा आधारित बनाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न प्रधानन्यायाधीशमार्फत न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ । बारले उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति पुनर्विचार गर्नु पर्ने माग छाडेको छ ।
साथै समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउन तथा संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने सहमतिमा उल्लेख छ । मुद्दा, पेशी तथा बहस व्यवस्थापन लगायत न्याय सम्पादनसम्वन्धी समयसामयिक विषय व्यवस्थापन र सुधारका लागि विगतमा अवलम्बन गरिएको उच्चस्तरीय न्यायिक समस्या समाधान समिति र सर्वोच्च बारको प्रतिनिधि रहने गरी बारले गठन गरेको अनुगमन समितिबीच नियमित बैठक गर्ने अर्को सहमति छ ।
सर्वोच्चले प्रदान गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिट्टै प्रदान गर्न अनुसोध गनर्ेे बार र सर्वोच्चबीच सहमति भएको छ । कानुन व्यवसायीको सर्वोच्च प्रदेशलाई सहज बनाउन पहल गर्ने र पार्किङको समस्या सम्बोधन गर्न पहल गर्ने सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा बार महासचिव खम्बबहादुर खाती र सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
