१८ चैत, काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावलाुई टुंगो लगाउन ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा एक दिन पनि छलफल नगरी संशोधन प्रस्तावमा सहमति खोज्ने जिम्मा उपसमितिलाई दिइएको हो ।

विधेयकमाथि २८ जना सांसदले ९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । समितिको बैठक बसेर दफावार छलफल गर्न कोरम (गणपुरक संख्या) नपुग्ने समस्याका कारण एक दिन पनि छलफल नगरी सूचना प्रविधि विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

हिउँदे अधिवेशनसँगै सांसदहरु घर जान थालेपछि समितिमा कोरम नपुग्ने समस्या देखिएको छ ।

‘सांसदहरु नै नआउने भएपछि मूल समितिमा दफावार छलफल गरेर जान सकिने स्थिति थिएन । थोरै सांसदहरु राखेर जिम्मेवारी दिएपछि थप सहज होला भनेर उपसमिति गठन गरिएको हो’, एक समिति सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले सांसदहरु हाउस नहुँदा जिल्ला पनि गएको अवस्था छ । उपसमितिले त थोरै सदस्यहरु भएका कारण समय मिलाएर छलफल गरी विधेयकमाथि टुङ्गो लगाउन सक्छ ।’

सोमबार बसेको बैठकले गठन गरेको सात सदस्यीय उपसमितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गर्न पनि निर्देश गरेको छ । उपसमितिमा सांसदहरु राजेन्द्र लिंदेन, इन्दु शर्मा, बहादुरसिंह लामा, अनिल झा, केदार सिग्देल, विना श्रेष्ठ र गौरीशंकर चौधरी सदस्य रहेका छन् । यसअघिका अन्य कैयौं बैठकमा विकास समितिले कोरम नपुग्ने समस्या झेल्दै आएको थियो ।

के के छन् संशोधन प्रस्तावमा ?

सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको यस विधेयकबाट सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउन भनी १८ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले विधेयकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । डोमेनको नामसम्बधी व्यवस्थामा कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले छुट्टै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

विधेयकको दफा ५८ अनुसार डोमेन नाम लिनेले प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु तुलसी थापा, विमला विश्वकर्मा र आशाकुमारी विकले डोमेन नाम एकाधिकार नहुने गरी पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

सोही दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनीहरुले दर्ता गरेको डोमेन नाम एक महिनासम्म सञ्चालन नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधेयकको दफा ६७ मा कुनै खास प्रयोजनका लागि कानुन बमोजिम संकलन गरिएको वैयक्तिक सूचना संकलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा संशोधन गरी तीस दिनको सट्टा सात दिन बनाउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।

विधेयकको दफा ३९ मा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिलाई एक महिनाभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने÷नर्गर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यसमा संशोधन दर्ता गर्दै नेकपाका सांसदहरु सुजिता शाक्य, पवित्रा खरेल र खेमप्रसाद लोहनीले ‘एक महिनाभित्र’ भन्ने शब्दको सट्टा सात दिनभित्र भन्ने राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपालकै सामाजिक सञ्जाल बनाउन माग

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले नेपालले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ५८ मा डोमेन नाम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो दफामा संशोधन दर्ता गर्दै सांसद सुवालले ‘सुरक्षित तथ्याङ्कका लागि सरकारले आगामी चार वर्षभित्र आफ्नै सामाजिक सञ्जाल विकास गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न पस्ताव गरेका हुन् ।