अहिले बैंकहरुमा कर्जायोग्य लगानीको अभाव देखिन्छ । तर, यो तरलताको समस्या होइन । बैंकहरुको भल्टमा नै पैसा नभएको, भुक्तानी दिन नसकेको तथा बैंकहरुले अनिवार्य नगद मौज्दात राख्न नसकेको अवस्था हो भने मात्र तरलता संकट भन्न सकिन्छ । अहिले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । कुनै पनि बैंकले निक्षेपकर्ताहरु चेक साट्न आउँदा दिन नसकेको अवस्था छैन ।
केही बैंकलाई भने सीसीडी रेसियो (कोर पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी सीमा) भेटेकोले समस्या भएको हो भन्ने सुनिएको छ । संस्थागत निक्षेप तान्ने केही प्रयासहरु भएका छन् । बैंकहरुले आफूसँग रहेको मुद्दति निक्षेपलाई समय पुगेपछि पनि अन्यत्र जान नदिन समेत ब्याज बढाउँछन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो ।
अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको सुस्तताले निक्षेप वृद्धि हुन सकेको छैन । कर्जा लगानी योग्य पुँजी अभावलाई दुई कोणबाट हेरौं । बैंकहरुले किन कर्जा बढाए ? राष्ट्र बैंकले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गयो भनेर यो विषयलाई केही सेन्सटाइज गर्यो ।
बैंकहरुको कर्जा वृद्धि हुनुमा चुक्ता पुँजी वृद्धिसँगको सम्बन्धको रुपमा पनि मैले हेरेको छु । हामीले यसको रिप्पल इफेक्ट (अनिच्छित प्रभाव) के हुन्छ भनेर हेरेनौं । चुक्ता पुँजी चार गुणा बढाइसकेपछि व्यावसाय विस्तार हुनुपर्छ भनेर राम्रै नियतले कर्जा बढायौं । चुक्ता पुँजी वृद्धिमा पनि यस्तै नियत राख्यौं, अब बैंक सबल बन्छ भन्ने । तर, यसको प्रभावस्वरुप सुरुमा राम्रा पक्ष मात्र देखिए पनि बिस्तारै नराम्रा पक्ष पनि देखिँदै गएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भनेर मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीतिबाट चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन आयो । भलै राष्ट्र बैंकले यसलाई प्रत्यक्ष रुपमा भनेन, तर उसको सोचाइ त यही थियो । पछि आएर भने राष्ट्र बैंकले आफ्नो पैसा थपेर वा मर्जर गरेर जे-जसरी गरेर भए पनि पुँजी वृद्धि गरे हुन्छ भन्यो । तर, त्यसपछि मैले जुन बैंक (तत्कालीन लुम्बिनी बैंक हाल बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनी) मा काम गर्थे, त्यो बैंक मर्ज गराए । यो पुँजी वृद्धिको निर्णयपछि त्यस बाहेक त अन्य कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरु एक-अर्कासँग मर्जरमा गएनन् नि !
गुणस्तरीय पुँजी कि परिमाणात्मक ?
पुँजी वृद्धि त गर्ने तर त्यसको गुणस्तर के ? परिमाण मात्र हेरेर हुँदैन । उदाहरणको लागि दुई अर्बको बैंकले ६ अर्ब रकम थप्नुपर्दा बैंकहरुलाई मोटामोटी एक खर्ब ६८ अर्ब चाहियो । नाफाबाट दिने बोनसबाट ४८ अर्ब पुँजी जुटाउलान् । तर, १ खर्ब २० अर्ब कसरी जुट्छ ? पुँजी कहाँबाट आउँछ भनेर कसैले सोचेन र मनन गरेन । हाम्रो प्रणालीमा बैंक र व्यवसायीबीच सम्बन्ध जेलिएको छ ।
गत वर्ष भारतले नै पनि बैंक खोल्न पुनः अनुमति दिँदा व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेन । हामीकहाँ यी दुई पक्षबीच सम्बन्ध जेलिएको दशकौं भइसकेको छ । हाम्रा व्यवसायीहरुको स्वामित्वमा बैंकहरु छन् । यसमा लुकाउनपर्ने कुनै कुरा छैन । कुनै व्यवसायीलाई बैंकमा रहेको आफ्नो लगानी छोड्नु थिएन । व्यवसायीहरुले हामी पुँजी थप्न तयार छौं, तर तिमीहरुले लाभांश प्रतिफल दिनुपर्छ भने, लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काण्ठमाण्डु बाहेक ।
अब सेयरमा हाल्ने लगानी कहाँबाट आयो, बैंकहरुको कर्जाबाट नै हो । यो कोणबारे हामीले पहिले सोचेनौं । हामी यहीँनिर चिप्लियौं । माथि उदाहरणमा लिइएको आधारमा भन्दा आठ अर्बको पुँजी थप्नुअघि एक सय २० अर्बको नयाँ कर्जा बढाउनुपर्ने अवस्था बनेन र ?
यस्तो अवस्थाले ५० करोड चाहिनेले ८० करोड माग्न थाल्यो । फेरि हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा एकै व्यक्तिलाई बहुकर्जा दिने क्रम उच्च छ । एउटा ठूलो उद्योगपतिलाई १० वटा बैंकले कर्जा लगानी गर्छ । पैसा गएको छ, स्पष्ट छैन । उद्योगपतिहरुमा गएको कर्जा पनि चुक्ता पुँजी वृद्धिको लागि सेयरमा गयो । चुक्ता पुँजी वृद्धिको लागि कहाँबाट लगानी भयो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । एक ठाउँबाट कर्जा लियो, तर अर्कोमा लगेर पुँजी वृद्धि गरियो । यसले पुँजी वृद्धिको हाम्रो योजना सफल भएको मान्न सकिँदैन । सन् २००८ यता पुँजीको गुणस्तरको कुरा पनि चलेको छ ।
एफपीओले बढायो विकृति
अर्को कुरा, पुँजी पुर्याउन अहिले नयाँ सेयर/एफपीओ (फदर पब्लिक अफरिङ) जारी भइरहेको छ । यो त ‘विण्ड फल प्रफिट’ देखाउने सजिलो माध्यम बनेको छ । यसलाई म प्रणालीमा भएको म्यानुपुलेसन भन्छु । एक सय रुपैयाँको सेयरको मूल्य एक हजारमाथि पुर्यायो, अनि त्यहीँबाट नाफा देखाएर फेरि बोनसको रुपमा सेयर लगानीकर्तालाई नै बाँड्यो । संस्थाहरुले यसरी अर्बौं रकम सजिलै बाँड्न पाइरहेका छन् ।
एफपीओ मलाई विकृति नै लाग्छ । तपाईंको पैसा परे पो संस्थाको माया बढ्छ भन्ने हो नि । तर, पैसा कसको पर्यो, यो त चिठ्ठा जस्तो भयो । नयाँले लगानी गरे, तर भाग (बोनस) त तपाईंलाई पनि आयो । मैले कसैलाई नराम्रो भनेको होइन, एउटा खराब प्रणालीको विरोध गरेको मात्र हो । बरु एक वर्ष समय लिनुस्, आफ्नै पुँजी हाल्नुस् भनेर राष्ट्र बैंकले भन्नु राम्रो हुन्छ ।
कर्जा डिफल्टको जोखिम
बैंकहरुमा आज नयाँ थपिएको वा थपिने पुँजीको ब्याज त तिर्नैपर्छ । बैंक व्यवस्थापनसँग सञ्चालकहरुले लाभांश पनि पक्कै माग्छन् । लाभांश नपाउने हो भने फेरि त्यो सञ्चालकले कुन बैंकबाट कर्जा लिएका छन्, त्यसको भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यसले कर्जा भुक्तानीमा समस्या (डिफल्ट) आउन सक्छ । बैंकहरुले सेयरमा प्रतिफल दिन सकेनन् भने यसले कर्जा डिफल्टको समस्या देखिन थाल्छ । कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन थाल्छ ।
हामीकहाँ पुँजी वृद्धिलाई नै बैंक बलियो बनाउने रामवाण ठानियो । पुँजी वृद्धिले सबै जोखिम घटाउँछ भनेर गलत सोचाइ राख्यौं । बैंकिङ प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम कर्जा गुणस्तरको हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले कर्जा अनुत्पादकमा गयो भनेर समयमै चेतावनी दियो, यो राम्रो हो ।
माथिकै उदाहरण अनुसार एक खर्ब पुँजीको कर्जामा १० प्रतिशत कर्जा टप सिक (सम्हाल्न नसक्ने गरी खराब) भयो भने प्रत्येक बैंकले बढाएको ६ अर्ब पुँजी वाफ भएर उडेर गएन । कहाँ गयो भन्ने ? हामीले यो सम्बन्ध बिर्सन हुन्थेन । सन् २००० अगाडिबाट नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा हुँदा कस्तो समस्या आएको थियो, त्यो बिर्सन हुँदैन ।
बैंकहरुलाई अहिले बाध्यात्मक स्थिति आएको छ । मर्जर सजिलो छैन । बलिदान दिएर घरमा बस्नुपर्छ । पुँजी हाले सञ्चालक पनि बस्न पाए । राष्ट्र बैंकले त्यता पनि ध्यान दिएन । खराब कर्जाको दुश्चक्रमा हामी जान लागेका हौं भने यसबाट निस्कनुपर्छ ।
मर्जरमा दबाब दिन नसक्नु गल्ती
मलाई लाग्छ, एउटा बैंकबाट पैसा लिएर अर्कोमा हाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले समेत कहिल्यै सोचेको थिएन । आफ्नो पुँजी हाल भनिएको हो, अर्को बैंकबाट कर्जा लिएर हाल त भनेको होइन । वाणिज्य बैंकहरु मर्जर हुँदा हाम्रो बैंकलाई नै कति सहज भयो । चाहेको भए अरु थप साना संस्था मर्ज गरेर पनि पुँजी वृद्धि गर्न सक्थ्यो ।नियमित कमाइबाट हुने नाफाबाट पनि बोनस दिन सक्ने अवस्था छ ।
यसरी आक्रामक रुपमा किन कर्जा विस्तार भयो ? हाम्रा साथीहरुले किन कर्जा बिस्तार गर्नुपर्यो भनेर गाली खानुपरेको छ ।
हाम्रोमा संस्थागतभन्दा पनि व्यवसायीको नीतिगत तहमा प्रभाव बढेर गएको छ, त्यो दुःखद पाटो हो । राष्ट्र बैंकले असल नियतले मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकलाई कस्तो दबाव पर्यो, थाहा छैन । अप्ठेरो अवस्था नआएको भए सायद आफ्नो अडान छोड्ने थिएन होला । बैंकहरुलाई मर्जरको लागि पुनः दबाव दिन सकिन्छ, तर आवश्यक समय भने दिनुपर्छ ।
वर्षौदेखि बचतको पुँजी निचोरियो, आज मात्रै किन रोदन ?
यसको दोष बैंकहरुलाई मात्र लगाएर हुँदैन । बैंकलाई हामीले खुला बजारको राणनीतिमा सञ्चालन गरेका छौं । कसैले थोरै ब्याजदरमा पनि निक्षेप राख्छ भने हामीले किन नराख्ने भन्ने हुन्छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा मूल्यवृद्धिलाई पनि ख्याल राख्नुपर्थ्यो।
हाम्रो मूल्यवृद्धिदर वर्षौंदेखि औसत ५/६ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्दा पनि हामीले बचत खाताको पुँजीलाई निचोरिरह्यौं । तर, राष्ट्र बैंकले पनि अहिले आएर मात्र भन्ने, रुने-कराउने ! बैंकहरुलाई लाभांश वा सेयर प्रतिफल बाँड्न पुँजी वृद्धिपछि त झन् दबाव परेको देखिन्छ ।
प्रस्तुतिः विजयराज खनाल, सुदिल पोखरेल
