२ चैत, काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयका घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न उदासिनता देखाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा मागेका छन् ।
आयोगको एक महिनायता कुनै पनि बैठक बस्न नसकिरहेका बेला द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि छानविन र सिफारिस गर्न नसक्ने हो भने तुरुन्तै राजीनामा दिन आग्रह गरे ।
आफ्ना उजुरी छानविनको प्रक्रियाबारे वर्तमान अवस्था बुझ्न आयोग पुगेका पीडितलाई सुरक्षाकर्मीले मुख्य गेटमै रोकेपछि पीडितहरुले त्यहीँ धर्ना दिएका हुन् ।
आक्रोशित पीडितहरुले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई आयोगलाई राजनीति गर्ने थलो नबनाउन चेतावनीसमेत दिए । आयोगले दुई बर्ष १ महिनाको समय त्यत्तिकै गुजारेको, म्याद थप भएपछि एक महिनाको समयमा एक पटक पनि बैठक नबसेको तथा अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सचिव मणिराम ओझा एक महिनायता कार्यालय नआएकोमा पनि पीडीतले आक्रोश पोखे ।
आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले आयोगको थप गरिएको एक वर्षे कार्यकालको ठोस योजना तय गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिँदै म्याद थपको एक साता निवत्दै तत्काल बैठक बोलाउन अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरुङसँग लिखित रुपमा माग गरेकी थिइन् ।
आयोगमा दर्ता भएका ५८ हजारभन्दा बढी उजुरीहरुको छानविन तथा अनुसन्धानमा गम्भीर असर परेको र छिटो न्याय पाउनुपर्ने द्वन्द्व पीडितको अधिकार भएको भन्दै पीडितले अहिले सम्मको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
