पूर्वाधार विकासको करोडौं रकम परामर्शदाताको खल्तीमा

५ बैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक सहायताका नाममा विभिन्न देशले नेपालको पूर्वाधार विकासमा छुट्याएको कुल रकममध्ये करिब ५० प्रतिशत उनीहरुकै कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

ती देशहरुले कर्मचारीको तलब भत्ता र परामर्शदाताका रुपमा आफ्ना कर्मचारी राख्ने र उनीहरुको तलब स्केल निकै उच्च राख्ने गरेका छन् ।

उनीहरुको कुल बजेटमध्ये ४७ प्रतिशत बजेट एउटै कर्मचारीको परामर्श खर्चमा सकिएको छ । बाँकी बजेटबाट आयोजनामा संलग्न अन्य कर्मचारीको तलब र कार्यालय खर्च समेत गर्दा आयोजनामा हुने खर्च नगन्य हुने गरेको तथ्यांक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

समुदायमा आधारित कृषि, बिउविजन, सिंचाइ प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारका नाममा आएका लगानीमा त्यस्तो समस्या देखिएको हो ।

उदाहरणका लागि कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न पाँचवटा आयोजनाको कुल लागत १९ अर्ब ६३ करोड छ । ती आयोजनाहरुले यो वर्षको ७४ करोड ६८ लाख समेत गरी हालसम्म ८ अर्ब ३८ करोड खर्च गरेका छन् । यसमध्ये परामर्श सेवामा मात्रै १ अर्ब ८९ करोड खर्च देखाइएको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा सहायता पुर्‍याउन आएका वैदेशिक लगानी परामर्श सेवाका नाममा त्यही देशमा फिर्ता हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसरी कुल बजेटमध्ये परामर्श सेवामा ११ देखि ३६ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

सडक विभागमा उस्तै

सडक विभागमा समेत यस्तै समस्या भेटिएको छ । सडक विभागमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिकाे पदपूर्ति भएको छ । विभागले परामर्श सेवा खरिद गरी यो वर्ष २९ करोड ३७ लाख खर्च गरेको बताएको छ ।

कानूनतः सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार कामको अत्यधीक भार र उक्त काम गर्न आफूसँग विज्ञ कर्मचारीको अभाव भएको स्थितिमा परामर्शदाता नियुक्त गरी काममा लगाउन सकिन्छ । सडक विभाग अन्र्तगतका कार्यालयहरुले पुलको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग सर्वेक्षण, ड्रोइङ डिजाइन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्छन् ।

यही प्रकरणमा सडक विभागले ३९ परामर्शदातालाई सम्झौता रकमको १० प्रतिशतले हुने क्षतिपूर्ति भन्दै १ करोड १९ लाख तिरेको कागजमा देखाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

महालेखाले पछिल्ला वर्षको कार्यक्रममा समावेश भएका पुलहरुको सर्वेक्षण गर्न भेरिएसन आदेश दिनु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रहेको किटान गरेको छ ।

सडक विभागले आफ्ना कर्मचारी हुँदाहुँदै परामर्शदाता नियुक्त गर्नु पर्नाको आधारविनै ३२ व्यक्तिलाई ७ करोड ७८ लाख भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जताततै परामर्शले पैसा लग्यो

स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्रको सचिवालय अन्तर्गत ६६ जिल्लाका स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने कार्यलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न ६६ सामुदायिक सामाजिक संस्थाबाट एक वर्षका लागि परामर्श सेवा लिन सम्झौता गरी १४ करोड २५ लाख खर्च गरिएको छ ।

परामर्श सेवाअन्तर्गत तालिम, सचेतना, अभिमुखीकरण लगायतका कामहरु देखाइएको छ । यस्तै उनीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य कार्यका लागि भन्दै ६ करोड ७३ लाख भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी सडक सुधार आयोजनामा निर्माण खर्च सम्झौताको तुलनामा ८२ करोड ७० लाख अर्थात् १६.७४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । बाँकी परामर्श सेवा खर्चका नाममा १४ करोड ९९ लाख खर्च देखाइएको छ ।

रानीजमरा कुलरिया आयोजनाले निर्माण कार्यको सुपरभिजनका नाममा बाहृय परामर्शदातालाई २२ करोडको सम्झौता गरी हालसम्म ९ करोड ३८ लाख भुक्तानी गरिसकेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी क्षेत्र पूर्वाधार सुधारअन्तर्गत आगन्तुक सूचना केन्द्र, युटिलिटी, पानी आपूर्ति आदि कार्यका लागि भएको १७ करोड ४३ लाखको बजेटमा डिजाइन र सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदातालाई ७ करोड ५३ लाख दिने सम्झौता गरेको छ ।