२३ बैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई संवैधानिक ‘कू’ को संज्ञा दिएका छन् ।
न्यायालयले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्क्दै उनले भने, ‘अदालतको यो आदेश जनताको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप हो, यो संवैधानिक कू हो ।’
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता थापाले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता उपलब्धिहरु कार्यान्वयन नहोस् भन्ने शक्तिहरुले चलखेल गरेको आरोप लगाए ।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा आएर यस्ता घट्नाहरु हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको समेत टिप्पणी गरे । उनले भने,’माओवादीको नेतृत्वमा चुनाव नहोस् भन्ने एउटा वर्ग जबरजस्त रुपमा चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको छ, त्यही शक्तिले आज संसद बलियो भएको हेर्न चाहेको छैन ।’
न्यायालयले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले अघि भने,’आईजीपी नियुक्ति कार्यपालिकाको अधिकार हो । तर, अदालतले हस्तक्षेप गर्यो, यो अदालतको हस्तक्षेपमात्रै नभएर अधिनायकत्व र ढिपी हो ।’
उनले शिशु गणतन्त्र कमजोर बनाउन एकैचोटी हस्तक्षेप गरेर अदालतले इतिहासमै गम्भिर भुल गरेको आरोप लगाए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एन.पी. साउदले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको संज्ञा दिएका छन् । साउदले भने, ‘सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको थियो, तर पछिल्लो घट्नाहरु यसरी घटेका छन्, नि यी अनपेक्षित मात्रै नभएर प्रायोजित छन् ।’
सरकारलाई केन्द्रमा राखेर अदालतबाट अतिक्रमण भएको भन्दै उनले भने, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र फैसलाहरु प्रचलित कानून बमोजिम छैनन्, आफै निर्णय गरेर कानूनको नजिर स्थापित गर्न खोजिएको छ, यो संविधान, कानून र संसदीय व्यवस्थामाथि उपहास भएको छ ।’
न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एक इजलासले दिएको आदेश भावनामा बहकिएर गरिएको टिप्पणी गरे । उनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पारे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले संसद भर्सेस न्यायालयको स्थिति टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे, ‘म दाबीका साथ भन्छु, सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले सुरक्षित अवतरण गराएको छ, फैसला स्विकार गरेर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।’
ज्ञवालीले पछिल्लो समय व्यवस्थापिका-संसदकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको भूमिका त्यति राम्रो नभएको समेत जिकिर गरे । उनले भने, ‘सभामुखले मर्यादा बिर्सिनुभएको छ, उहाँले सहमतिको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती गर्नुभएको छ, अनि टि्वटरमा जवाफ दिएर बस्न मिल्छ ?’
