१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विनियोजन विधेयक वमोजिम कार्यविधि र मापदण्ड नबन्दासम्म कुनै पनि आर्थिक विषयमा निर्णय नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वमा बसेको अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयुक्त बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मुख्य सचिव सुवेदीले अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन विधेयकवमोजिम कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
यस्तै उक्त विनियोजन विधेयक बमोजिम कार्यविधि र मापदण्ड नबनाउँदासम्म र स्थानीय तहको परिषद अघि कुनै पनि तदर्थ निर्णय नलिन निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुले धमाधम आर्थिक विषयमा निर्णय गर्न थालेका बेला मुख्य सचिव सुवेदीले स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
यस्तै मूख्यसचिव सुवेदीले स्थानीय तहको सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण एवं मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपालका लागि स्थानीय तह नितान्न नौलो अभ्यास भएकाले काम गर्ने क्रममा आर्थिक दुरुपयोग बढ्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले त्यस्तो मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
सबै आर्थिक अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले त्यसको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने विषयमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चिन्ता जनाएको छ । अब संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हुने सक्ने सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण एवं मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएर जारी गर्नेछ ।
यस्तै मूख्यसचिव सुवेदीले नेपालको संविधान र प्रस्तावित अन्य ऐन कानून अनुकूल हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयलाई बैदेशिक सहायता नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ संविधान र ऐन बनेपछि पुरानो वैदेशिक सहायता नीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै सुवेदीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
