६ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको तलव सुविधाका लागि ३५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलव तथा सेवासुविधाबारे छिट्टै निर्णय गर्ने बताएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई मासिक तलव नै दिनुपर्छ भन्दै लबिङ गरिरहेको छ । केही समय पहिले धुलिखेलमा भएको अभिमुखिकरण तालिममा पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई सेवा सुविधा दिलाउने आश्वासन दिएका थिए ।
तर, काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधाबारे हतारिएर निर्णय गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट तलव सुविधाका लागि भन्दै बजेट छुट्याएको हो । बजेटमा तलब पारिश्रमिक सुविधा शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा फरक नपर्ने गरी उपशीर्षकहरुमा ३५ लाख बजेट थपघट गर्ने निर्णय गरिएको मेयर विद्यासुुन्दर शाक्यले बताएका छन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले महानगरको निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गरे । बजेट र कार्यक्रम संशोधन गर्ने अधिकार सभालाई मात्र भएको भन्दै उनले भने, ‘ऐन बनेपछि स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाएर गर्न सक्छ । तर, अहिले नै तलव सुविधाका लागि हतार गरेको जस्तो देखियो ।’
