मंगलबार, ३१ असोज, २०७४
OnlineKhabar.com

गुप्तचर सुधार्न ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’

प्रभावहीन जनशक्तिलाई पाखा लगाउनेदेखि प्रतिजासुसी एकाइ स्थापनासम्मको खाका

उपेन्द्र पोखरेल

१८ साउन, काठमाडाैं । कमजोर अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको एक मुख्य अंग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासस्वरूप गृह मन्त्रालयले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को नीति अगाडि सारेको छ । स्रोतका अनुसार त्यससम्बन्धी प्रस्ताव विभाग र गृह मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पद बहालीलगत्तै २७ जेठमा विभागको निरीक्षणका क्रममा प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई सुधारको खाका पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । रेग्मीले अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीलाई त्यससम्बन्धि प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिए । अधिकारीले तयार पारेको प्रस्ताव प्रमुख रेग्मीले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन् । गृहले परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा उक्त प्रस्ताव पठाइसकेको विभाग उच्चस्रोतले जनाएको छ ।

प्रस्तावको मुख्य बुँदा हो, काममा प्रभावकारिता नदेखिएको जनशक्तिलाई पाखा लगाउन अख्तियार गर्न लागिएको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को नीति । जसमा, सेवा अवधि २० र उमेर ४५ वर्ष नाघेको जनशक्तिका लागि एकमुष्ठ रूपमा आकर्षक रकम दिएर विदा गरिने उल्लेख छ । उनीहरूलाई सात वर्षको तलब थमाएर विदा गर्ने रणनीति विभागको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त मापदण्डमा करिब पाँच सय जना पर्छन् । तीमध्ये आधा अर्थात् अढाइ सयदेखि तीन सय जनालाई सेवाबाट विदा गर्न सकिने विभागको आंकलन छ । पुराना र अनुत्पादक कर्मचारी विदा गरेर नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने यो प्रचलन पञ्चायत कालदेखिकै हो, जुन बहुदल आएपछि पनि ०५७ सालसम्म कायम थियो ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै जस्तो उक्त विभागमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने नियम लागू छ । उक्त प्रावधानले ठूलो संख्याको अनुभवी जनशक्ति पाखा लाग्ने र पेन्सनवापत सरकारलाई अनावश्यक व्ययभार बढ्ने गरेको विभागले बताउँदै आएको छ । सोही कारण ३० वर्षे प्रावधान हटाएर पदावधि र उमेर हदको व्यवस्था मात्र राख्नुपर्ने विभागको प्रस्तावमा उल्लेख छ । हाल विभागमा दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको दरबन्दी छ ।

उक्त दरबन्दी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ०६१ सालसम्म उक्त विभागमा एक जना मात्र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा एक जनाको दरबन्दी थपिएको हो । सोही समयमा नेपाल प्रहरीमा तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थपिएका थिए । एआईजीहरूलाई पाँच वटा विकास क्षेत्रका प्रहरी प्रमुख बनाउने उद्देश्य थियो तर, हालसम्म एक तहमुनिका डीआईजीहरूले नै क्षेत्र ‘कमान्ड’ गर्दै आएका छन् ।

राअविको प्रस्तावमा नयाँ संविधान जारी भएपछि बन्द भएको छड्के भर्ना प्रणाली पुनः सुचारु गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । सूचना सञ्जालमा आवद्ध ‘एजेन्ट’हरूलाई सरकारी प्रक्रियाबिना नै भर्ना लिन सकिने उक्त प्रावधानका कारण विभागमा चरम राजनीतिक घुसपैठ भएकाले लामो समयदेखि हटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।

यद्यपि, नयाँ संविधानले सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता पाउने कर्मचारीहरूको भर्ना लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र भएको व्याख्या गरेको छ । सोही कारण अहिले छड्के भर्ना बन्द छ । उक्त प्रणाली पुनः सुरु गर्न संविधानको उक्त प्रावधान नै संशोधन गर्नु पर्छ । त्यसअघिसम्म हरेक गृह मन्त्रीले राअवि सुधारका लागि खाका माग्ने र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको ठूलो समूहलाई छड्के बाटोबाट भर्ना गराएर चुपचाप बस्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । एक अधिकारीका अनुसार त्यसरी नै भर्ना भएका हाल करिब चार सय जनाले विभागमार्फत् तलब भत्ता बुझ्दै आएका छन् । उक्त भर्ना प्रणाली बन्द हुँदा विभाग राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्तझैं देखिएको छ ।

यसअघिको नियमअनुसार सयकडा २० प्रतिशतका दरले छड्के भर्ना गरिन्थ्यो । अर्थात्, सय दरबन्दी रिक्त हुँदा २० जना छड्केबाट भर्ना हुन्थे । त्यसरी भर्ना हुने जनशक्ति सूचनाको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनु पथ्र्यो । उक्त प्रावधानको दुरुपयोग तत्कालीन दरबारले पनि प्रसस्त गर्‍यो । ०५२ सालसम्म आइपुग्दा त नियमविपरित सयकडा ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको एक अवकाशप्राप्त अधिकारी बताउँछन् ।

विभागले तयार पारेको प्रस्तावको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो, प्रतिजासुसी एकाइको स्थापना । त्यस्तो एकाइ १३ असोज ०४६ मा पहिलोपटक स्थापना गरिएको थियो, जसका प्रमुख थिए प्रभातसमसेर राणा । उक्त एकाइ लामो समय टिकेन, ०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले औचित्यहीन बताउँदै खारेज गरिदिए ।

त्यसयता प्रतिजासुसी एकाइको आवश्यकता हरेकजसो सुधार प्रतिवेदनमा औंल्याइने गरेको छ । प्रतिजासुसी सम्बन्धी ऐन र गोप्यतासम्बन्धी ऐन ०१८ सालमै निर्माण भइसकेका छन् । विदेशी दर्ता ऐनसमेत यसअघि नै तयार छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिको मुलुकमा बलियो प्रतिजासुसी एकाइ अत्यावश्यक रहने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख दीपक काफ्ले उक्त विभागलाई नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा टोली गठन गरेर छलफल अगाडि बढाइएको बताउँछन् । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको ८४ बुँदे गृहप्रशासन सुधार मार्गचित्रको ४९, ५० र ५१ नम्बरमा उक्त विभागबारे उल्लेख छ ।

विभागलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र उद्देश्यका साथ दक्ष जनशक्ति र स्रोत, साधनसहितको व्यावसायिक ऊर्जायुक्त नवसंगठनका रूपमा विकास गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसका लागि आवश्यक थप जनशक्ति, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थासहित इन्टेलिजेन्स सेवालाई सबै आधारभूत कार्यक्षेत्रमा विस्तार गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री शर्माको घोषणा व्यवहारमा उतार्न संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुनर्संरचनाका लागि छलफल अगाडि बढेको काफ्लेले बताए ।

उनका अनुसार विभागका लागि आवश्यक विशेष सेवा ऐन र नियम बनाउने प्रयास थालिएको छ । ‘यही गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । सबै विकल्पमा छलफल अगाडि बढेको छ,’ गृह प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘यसको सेवा प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

२०७४ साउन १८ गते १५:५३ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • बिजय कुमार श्रेष्ठ (बझाङ्ग) लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १८ गते १६:०५

    नाम अनुसन्धान, काम गुप्तचर, ठाउँ ठाउँमा खुलेयाम कार्यालय सञ्चालन, हेलो परिचय गरौ- म राष्ट्रिय अनुसन्धानको इन्सपेक्टर (अनुसन्धान अधिकृत) फलानो । सामान्य रुपमा यहि हो राज्यको आँखा र कान भनिने महत्वपूर्ण निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागको । अनि सरकारले ठान्ने गुप्तचर भनेपछि यसले त डाँडावारीबाट हेर्दा डाँडापारी पनि देख्छ होला जस्तो, ठान्ने । यस बिभागले देश र जनताको लागि अथवा देश रक्षाको लागि भन्दा पनि सत्ताका बिरोधीहरुको खवर संकलमै हजारौ दिन गुजार्‍यो होला । मैले पनि त्यस अफिसमा काम गरेको थिएँ, केही समय । एकपटकको कुरा हो, म नायब निरीक्षक थिएँ । एक बेलुका मेरो हाकीम नाएव उपरीक्षज्यूलाई मैले भने (वहाँ र म मात्रै थियौं) “सर तालिममा हामीलाई जे कुरा सिकाएको थियो, यहाँ त त्यो कुरा भन्दा पनि पञ्चायत बिरोधी र राजा बिरोधीको मात्रै खबर संकलन गर्नुपर्ने रहेछ। देश र जनताको बारेमा त केही नगरे पनि जागीर पाक्दो रहेछ नि” वहाँले बिजय तिमिसंग म बिहान कुरा गर्छु । यस बारेमा यसभन्दा अगाडी नजाउ । दोस्रो दिन बिहानको चिया गफमा वहाँले भन्नुभयो “तिमी त चट हुने भयौ भयौ, साथम मलाई पनि सिद्याउने भयौ । आयन्दा यस्तो कुरा कुनै पनि ठाउँमा नदोहोर्‍याउनु, दोहोर्‍याउँछौ भने मेरो अगाडी त यो कुरा उठाउँदै नउठाउनु । नत्र ठिक हुने छैन” यस वार्तालापमा एक अक्षर पनि थप घट गरिएको छैन । तर त्यसबेला पञ्चायत तथा राजा विरोधीको कृयाकलापको बारेमा सूचना संकलन गर्न कहिले काहीँ स्लिप भए पनि त्यतातिर संलग्न मानिसको नाम नामेसी भने दुरुस्तै थियो । यतिसम्मकी आजको खानामा बिपिले खाएको दालमा नुन कति थियो भन्ने देखि पुष्पलालले कति के खानु भयो भन्ने सम्मको रिपोर्ट छुटदैन थियो । पछि ४७ सालको बहुदल आएपछि, यस बिभागलाई सरकारी पहुँचवालाले यसरी बलात्कार गरे की, शरिरका ९ वटा प्वाल मध्ये एउटा पनि प्वाल छुटेन होला । यहि राजनीतिक बलात्कारले यस बिभागलाई कहिल्यै निको नहुने तर बाँचुञ्जेल जीवित रहेको बहाना गरिराख्नु पर्ने गरी प्यारालाइसिस भयो । यस बिभागको यो रोग बारे बर्तमान गृहमन्त्रीज्यूलाई अझ धेरै थाहा होला । द्वन्द कालमा वहाँका कार्यक्रमहरु तामेल नहुँदै कति ठाउँमा सरकारी सुरक्षा बलले हस्तक्षेप गर्न सक्यो ? यसैबाट थाहा हुन्छ की यस बिभागलाई प्यारालाइसिसले कति गाँजेको छ भनेर । त्यतिबेला यो बिभागको सूचना संकलन सञ्जाल बलीयो भएको भए तपाईंहरुको जनयुद्ध २/३ वर्ष पनि टिक्ने थिएन होला, गृहन्त्रीज्यू । हतियारवालाले त सुचना अनुसार एक्सन लिने, एकछिनमा भुटभाट पार्ने, काम तमाम । तर सूचना संकला गर्न कति गाह्रो काम हो, तपाईंलाई पनि थाहा होला । बिन लादेनको ठेगाना पत्ता लगाउन अमेरिकालाई समेत १२ वर्ष लाग्यो, तर बिन लादेनको काम तमाम गर्न, बढीमा ३० मिनेट । कृयाकलाप भन्दा थ्रेट लेबल उच्च रहेको द्वन्दकालमा घटना घटिसकेपछि संकलित सूचनालाई नै ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यसैले सरकारी सेवा मध्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तर अप्ठ्यारो, गाह्रो काम भनेकै गुप्तचरको हो । निजी काम मध्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण, संसारको पालन कर्ताको काम भनेकै कृषकको हो । तर यहाँ सरकारी सेवामा गुप्तचर र निजी सेवामा कृषक जस्तो टिठ लाग्दो मान्यता र मर्यादा अरुको छैन । त्यसैले त नेपालको बिकास हुनसकेको छैन । साकारात्मक तरिकाले सोचौं, मन्त्रीज्यू, देशको लागि ।

    41
    1
    Share

  • Subodh लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १८ गते २१:१२

    खै यो ताल ले पनि गुप्तचर सुधृने छाट्काट देखियेन।छ्ड्के प्रकिया कै दुरुपयोग गरेर राजनीतिक दल र बिभाग का उच्च पदस्त हरुले संस्था लाई प्यारालाइसिस लागेको अवस्था मा पुरयाइ छाडेका छन्।अझै यो ब्यबस्था पुन लागू भये राजनीतिक दल र उच्च अधिकरी कै खेल मैदान बन्ने बाहेक केही हुनेछैन।
    राज्यले यदि बलियो इन्टिलिजेन्स खोजेकै हो भने सर्बप्रथम येस्का बाधीएका हात खुट्टाहरु खोल्नु पर्यो।कर्मचरिहरुमा खस्कियेको मनोबल बडाउनु पर्यो।अधिकार दिनु पर्यो।स्पस्ट कार्यदिशा तयार पार्नु पर्यो।नेपाल मा सबै भन्दा असुन्तुस्ट कर्मचारी खोज्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान कै होलन तेस्को कारण खोज्नु पर्यो।गुप्त्चर का अन्तरास्ट्रिय तौर तरिका को न्युनतम प्रयोग लागू गर्न सके मात्र पनि संस्था ले राज्यको लागि योगदान दिन सक्छ ।

    2
    0
    Share

  • रुद्र शर्मा लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १९ गते ६:०५

    जब सम्म छद्के प्रवेश राखिन्छ तब सम्म असली मान्छे आउदैन। उपकरण र साधनले पूर्णत बबनाउ। येदि येस्तो गरिदैन भने येस्को भिघटन गरि नेपाल प्रहरीकै अङ्ग बनाउनेतर्फ लागौं ।

    3
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this