११ भदौ, काठमाडौं । सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजलाई रातारात प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै कागजात जफत गरेको छ । सामाजिक संस्थालाई निजी कम्पनी बनाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अधिकारीहरुको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ ।

भक्तपुरको चाँगुनारायणमा रहेको कलेज गैर नाफामूलक संस्थाका रुपमा चलिरहेको थियो । तर, अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले रातारात कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा निजी कम्पनीका रुपमा दर्ता गराएको भन्दै अरु सञ्चालकले उजुरी दिएपछि अख्तियारले छानविन थालेको हो । अख्तियारले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दर्ता लगायतका सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने विरुद्ध सञ्चालक सदस्य हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराईले अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । न्यौपानेले गत वैशाख २५ गते कलेजलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाएर कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता गराएको निवदेकहरुको आरोप छ ।

सामाजिक संस्थालाई कम्पनी बनाइएको प्रबन्धपत्रमा भनिएको छ- यसअघि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नभई पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्रै सञ्चालन भएका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यहरु आजको मितिदेखि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन भएको मानिनेछ । र उक्त कलेजले खरिद वा निर्माण गरेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति स्वतः यस कलेजका हुनेछन् ।

वैशाख अन्तिममा कलेज निजी कम्पनीमा दर्ता भएको जानकारी अन्य सन्चालकले साउनमा मात्र थाहा पाए । सामाजिक संस्थालाई निजी कम्पनी बनाएर डेढ अर्बभन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति हडप्ने षडयन्त्र बाहिर आएपछि आफूहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र अख्तियार लगायतका निकायमा निवेदन दिएको पाण्डेले बताए ।

उनले भने-कलेजलाई सामाजिक संस्थाकै रुपमा कायम राख्न र निजी कम्पनीका रुपमा भएको दर्ता खारेजका लागि हामीले निवेदन दिएका हौं । यो संस्थाको सम्पत्ति भोलि सामाजिक संस्था नरहेको अवस्थामा स्वतः नेपाल सरकारको बाहेक अरुको हुन सक्दैन ।

पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक र स्नातकोत्तर तहको इन्जिनियरिङ पढाइ हुँदै आएको कलेजलाई सामाजिक संस्थाको हैसियतमा साबिक चाँगुनारायण गाविसले १७४ रोपनी पर्ति जग्गा भोगचलन गर्न दिएको थियो । सो जग्गामा अहिले कलेजले होस्टेल, ल्याब लगायतका पूर्वाधारहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यो बाहेक कलेजले ३३ रोपनी जग्गा आफैंले किनेको छ । संस्थाका सदस्यहरुमध्ये हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराईले सामाजिक संस्थाको डेढ अर्बको सम्पत्ति जोगाइदिन माग गर्दै निवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । निवेदकमध्ये सलिल भट्टराई लम्बोदर न्यौपानेका आफ्नै भान्जा हुन् ।

न्यौपानेको दावी-सञ्चालकले राजनीति गरे

कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले भने गाविसको जग्गा भोगचलनका लागि सामाजिक संस्थामा दर्ता हुनुपर्ने भएकालेमात्र ०६० सालमा कलेजलाई सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता गरिएको बताए । उनले विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका लागि कम्पनी दर्ता अनिवार्य भएकाले सबै सदस्यहरुको सहमतिमै दर्ता कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको बताए ।

न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने- ‘कलेज ०५१ सालदेखि चलिरहेको छ, गाविसको जग्गा भोगचलनका लागि हिजो सामाजिक संस्थामा लगिए पनि अहिले आएर केही सदस्यले राजनीति गर्न खोजे । सरकारले त्यो जग्गा वीर अस्पताललाई दिइसकेको छ, अहिले मुद्दा अख्तियारमा पुगेकाले म केही बोल्न चाहान्न ।’

कम्पनी रजिष्ट्रार प्रमुख के भन्छिन् ?

सामाजिक संस्थालाई निजी कम्पनीका रुपमा दर्ता गराउने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकी प्रमुख गीता होमागाईले आफू आउनु अघि नै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि दर्ता भएको बताइन् । उनले निर्वाचनको समयमा कर्मचारी पर्याप्त नभएकाले सबै कुरा नबुझ्दा दर्ता भए पनि अहिले अन्य प्रक्रियाहरु रोकिएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

होमागाईले भनिन्- दर्तासम्म भएको हो, दर्ता हुनासाथ सामाजिक संस्थाको कुरा आएकाले अरु काम रोकिएको छ । अहिले यो विषय अख्तियारमा समेत पुगिसकेकाले हामीले कम्पनीका अरु सबे काम रोकेका छौं । शेयर बाँडफाँड, चल अचल सम्पत्तिको नामसारी लगायतका काम हामीले रोकेका छौं ।

गैरनाफामूलक संस्थालाई प्रालिमा दर्ता गर्ने क्रममा केही सञ्चालक सदस्यहरुले डेढ करोडका दरले मुनाफा समेत लिएको पाइएको छ । आफूलाई पनि डेढ करोड लिने अफर आएको तर सामाजिक संस्थाको पैसा नलिने भनेर जवाफ दिएको सलिल भट्टराईले बताए ।

मेयर भन्छन्-कलेज हामी चलाउँछौं

यसैबीच चाँगुनारायण नगरपालिकाले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई सामाजिक संस्थाबाट निजी कम्पनी बनाउन लागिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । नगरपालिकाले कलेजको नाममा रहेको ३३ रोपनी जग्गाको बेचबिखन रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।

सामाजिक संस्थाका रुपमा रहेको कलेजको अर्बौं रुपैयाको सम्पत्ति जोगाउन नगरपालिकाले सबै उपाय अपनाउने मेयर सोम मिश्रले बताए । उनले कलेज सञ्चालकहरुको नियत खराब देखिएको र सामाजिक सम्पत्ति हडप्ने दाऊ प्रष्ट भएकाले नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले भने- हामीले कलेजलाई १७४ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिएका हौं । ३३ रोपनी थप जग्गा किनबेच हुन नदिन रोक्का गरिएको छ । यो विवादमा नगरपालिका तटस्थ रहन सक्दैन । अब नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई सामुदायिक कलेजका रुपमा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्नेछ ।

कम्पनी दर्ता लगत्तै कम्पनीका नाममा कलेजको पैसाबाट जग्गा किनेको जानकारीसमेत नगरपालिकाले प्राप्त गरेको उनले बताए । मुनाफारहित संस्था भएकाले नाफ बाँड्न नमिल्ने र सन्चालकहरुबीच विवाद भएर कलेज चल्ने अवस्था नआएमा सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने भएकाले नगरपालिकाले त्यसको स्व्ाामित्व लिने मेयर मिश्रले बताए ।

विद्यार्थी संगठनको बिरोध

यसैबीच सामाजिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाइएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले तत्काल कम्पनी दर्ता खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले यसलाई शैक्षिक क्षेत्रको माफियाकरण भनेका छन् ।

अनेरास्ववियुका सचिव सुदेश पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गरि सामाजिक संस्थाको अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्ति हडप्ने प्रयास सफल हुन नदिन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन् । कलेजको सम्पत्ति र विद्यार्थीको भविष्य जोगाउन आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् ।

अखिल क्रान्तिकारीका नेता दीपेश पुनले सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति निजी कम्पनीमा लैजाने प्रयास सफल हुन नदिन आन्दोलन गर्ने बताए । कलेजमा हाल ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने १० हजार विद्यार्थी यही कलेजबाट दीक्षित भइसकेका छन् ।