अपर कर्णालीको ठेक्का खारेज गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको चेतावनी

१४ भदौ, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपालका नदिनालाहरु ओगट्ने तर समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालका खोलाहरु झोलामा हालेर हिँड्नेहरुले विद्युतको नाममा कमाएको उल्लेख गर्दै अबको ३५ दिनभित्र काम सुरु नगरे कार्वाही सुरु गरिने बताए ।

मन्त्री शाहीले ३५ दिनभित्र काम सुरु नभए अपर कर्णाली परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने चेतापनी समेत दिए । यस्तै बुढी गण्डकी परियोजनाको काम पनि समयमै सुरु नभए सम्झौता रद्द गरिने चेतावनी मन्त्री शाहीले दिएका छन् ।

अपर कर्णाली  विद्युत परियोजनालाई जग्गा उपलब्ध भएको र अबको ३५ दिनभित्र काम सुरु नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए ।
अपर कर्णाली परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले लिएको छ ।

रिपोर्टस क्लवले बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहीले काम नगर्ने कम्पनीहरुसँगको सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपालका नदीबाट नेपाल सरकार र नेपाली जनताकै लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्ने योजना समेत अघि सारिएको भन्दै मन्त्री शाहीले काम नगर्ने कम्पनीलाई कार्वाही गरिने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘जिम्मेवार कम्पनीहरुलाई प्रत्येक महिनाको कार्यप्रगतिका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छु,’ मन्त्री शाहीले भने,’अब सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय जनताको लगानी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, लगानी बोर्ड लगायतको इच्छा अनुसार निर्माणले परियोजनाको जिम्मा दिने र पैसा सापटी मागेर विद्युत उत्पादन गर्ने योजना मन्त्रालय अघि बढिसकेको छ ।’

उनले यस्ता कम्पनीहरुलाई हरेक महिनाको कार्यप्रगति सरकारलाई बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।

बुढी गण्डकीको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराइने

बुढी गण्डकी आयोजना क्षेत्रमा मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री शाहीले गरेका छन् ।

यसै वर्षभित्र विस्थापितहरुको पूर्नवासको व्यबस्थासमेत गरिने जानकारी दिए उनले जानकारी दिए । ‘यसको आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनिले लिएको छ,’ उनले भने,’यदी समयमा बुढी गण्डकीको काम सुरु गरेन भने सम्झौता र ठेक्का खारेजी हुन्छ ।’

सामग्रीको गुणस्तर जानकारी दिन विज्ञको टोली बनाउने

मन्त्री शाहीले विद्युत प्राधिकरणको नाममा कमाउन पल्लेकेका माफियाहरुले सामग्री खरिदको नाममा राज्यको अर्बाै सम्पत्ती दुरुपयोग गरेको भन्दै विद्युत र विद्युतीय सामग्रीहरुको गुणस्तर र क्षमताको बारेमा आधिकारिक जानकारी दिनको लागि विज्ञको टोली गठन गर्ने बताएका छन् ।

‘विद्युत प्राधिकरणका सामग्री खरिद गर्ने र सामग्रीहरु प्रयोग नगरी थन्काउने काम भएको छ, गाडी, पोल, तार लगायतका सामग्रीहरु जता त्यतै छरपष्ट छन्,’ उनले भने, ‘अब यसरी सामग्रीहरु खरिद गर्ने होइन, ती समग्रीको गुणस्तर र क्षमता, मर्मत र सम्भार गरेर उपभोग गर्नुपर्छ ।’

विद्युत प्राधिकरण निरन्तर घाटामा गएको भन्दै प्राधिकरणलाई फाइदामा लिनको लागि मन्त्रालयले हर कोसिस गरिरहेको उनले बताए ।

एक वर्षभित्र भारतबाट आयता हुने विद्युत कतौटी

मन्त्री शाहीले नयाँ विद्युत उत्पादनका कामहरु देशैभर अघि बढेको मन्त्री शाहीले बताएका छन् ।

केही परियोजनाहरुको काम सुरु भैसकेको बताउँदै मन्त्री शाहीले यही ढंगबाट विद्युत उत्पादनको काम बढेर समयमै परियोजना सम्पन्नभएमा एक वर्षभित्र भारतबाट आयात गरिने विद्युत पूर्ण रुपमा कटौति हुने दावी गरे ।

विद्युत उत्पादनको लागि नयाँ योजनाहरुको प्रारभ्म र अहिले भैरहेको २२ प्रतिशत चुहावटलाई शून्यमा झार्नको लागि प्रभावकारी काम नभएसम्म भारतबाट आयात गरिने विजुलीलाई प्रतिष्थापन गर्न भने नसकिने मन्त्री शाहीले स्पष्ट पारेका छन् ।

मन्त्री शाहीले नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने मुलुकको सूचिमा रहेको र यसको लागि अहिलेसम्म भएका सरकारी प्रयास पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेकोले आफूले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युत चुहावट अन्त्य गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको सुनाए ।

१० दिनभित्र वक्यौता नतिरे कसैलाई नछोडिने

१० दिनभित्र विद्युत महसुल वक्यौता नतिर्ने जो कोहीलाई पनि नछोड्ने मन्त्री शाहीले बताएका छन् ।

मन्त्री शाहीले १० दिनभित्र विद्युत महसुल बक्यौता नतिरे राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्र वा मन्त्रीका क्वार्टर र कार्यालयहरुसहित कसैलाई पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले सो अवधी भित्र बक्यौता नबुझाए सबैको विद्युत लाइन काटिने स्पष्ट पारे । ‘मन्त्रालयले विद्युत वक्यौता नतिर्ने जो कोहीलाई कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले १० दिनभित्र वक्यौतासहितको महसुल तिर्दैन त्यस्ता मन्त्रालय, कम्पनी र घरमालिकको लाइन काटिनेछ,’ उनले भने, ‘यस कार्यमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु, उहाँहरुले सक्नु भएन भने म आफै मैदानमा गएर लाइन काट्छु ।’

कुलमानसँग कुनै मनमुटाव छैन

मन्त्री शाहीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आफूवीच कुनै पनि मनमुटाव नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

‘मेरो र निर्देशक ज्यू वीचमा कुनै प्रकारको मतभेद छैन, सबै कुरा झठ हुन्,’ उनले भने, ‘म सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छ, हामी मुलुक र जनताको लागि खुट्टा बलिया बनाएर विद्युत उत्पादन वितरण र उज्यालो अभियानमा जुटिरहेका छौ ।’