२७ भदौ, काठमाडौं । व्यवस्थापिक संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिद्वारा गठित उपसमितिले आयल निगमले बोलपत्रका माध्यमबाट गरेको जग्गा खरिदमा विभिन्न प्रक्रियागत कमीकमजोरी र त्रुटि रहेको औंल्याएको छ ।
समितिले स्थलगत अध्ययन गरेपछि जग्गा खरीद प्रकरणमा तत्कालीन आपुर्तिमन्त्री, नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिती, निगमसम्बद्ध पदाधिकारी, टेन्डरदाता, गाविस सचिव, वडा सचिव, मालपोत कार्यालय लगायतको मिलेमतो रहेको पत्ता लागेको हो ।
आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणका सन्दर्भमा पूर्वमन्त्रीदेखि वडा सचिवसम्मको मिलेमतोलाई अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । पाँच रुपैयाँको माग बढी भन्ने खबर अन्नपूर्णमा छापिएको छ । ३१ वर्षदेखि अलपत्र नौमुरेलाइ पनि अन्नपूर्णले लेखेको छ ।
कृषिसहित ४ क्षेत्रमा छलफल केन्द्रित हुनेलाई नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । कोरिया अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदैलाई पनि नागरिकले लेखेको छ ।
स्वायत्त निकायमा उर्जामन्त्रीको हस्तक्षेपलाई कारोबार दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । ६ महिनामा पौने १९ लाख हवाई यात्रुलाई पनि कारोबारले लेखेको छ । त्यस्तै सार्क क्षेत्रका महिला उदम र व्यापारमा कमजोरलाई पनि कारोबारले लेखेको छ ।
उत्पादन नबढ्दा चिया निर्यातमा चुक्यो नेपाललाई अभियान दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । थप ३ वाणिज्य बैङ्कको चुक्तापुँजी पुग्ने निश्चितलाई पनि अभियानले लेखेको छ ।
उत्पादन क्षेत्रमा वित्त कम्पनीको लगानी १३ प्रतिशतलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । कारबाही सिफारिस गर्नुपर्नेलाई संसदीय समितिद्धारा उन्मुक्तिलाई पनि नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।
