२७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्ने गरी विशेष कोष स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधनमा रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन छुट्टै सरकारी स्तरको कोष खडा गर्ने प्रावधानलाई अघि सारिएको हो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिइसकेको ऐनको मस्यौदामा सरकारले विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाउने रमिट्यान्स आयलाई सदुपयोग गर्न ‘विप्रेषण कोष’ (रेमिट्यान्स फण्ड) स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो कोषमा विदेशबाट कामदारले नेपालमा पठाउने रेमिट्यान्सको निश्चित प्रतिशत हिस्सा बचतका रुपमा जम्मा गरिनेछ ।
यसअनुसार अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकमको निश्चत प्रतिशत स्वतः कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । त्यसलाई नियमावली र कार्यविधिमार्फत व्यवस्थित गर्दै विदेशमा कमाएको रकम उपभोगमै खर्च हुने अवस्था अन्त्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
ऐनको मस्यौदा गर्ने कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अब सरकारले कानुनको अभावमा कोष खडा गर्न आनाकानी गर्न नपाउने बताए । उनले कानुनी रुपमा यस्तो कोष स्थापनाको विषयलाई सम्बोधन गरिएपछि सरकारलाई तत्काल कोष खडा गर्न नैतिक दबाव पर्ने बताए ।
‘विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा मोबाइल र टिभी किनेरै सकिने अवस्था अब रहिरहनु हुँदैन । अब ऐनले नै कामदारको रेमिट्यान्स बचत गर्ने कोष स्थापनको बाटो खोल्छ,’ उनले भने, ‘यो कामदारका लागि त खुसीको खबर हो नै । त्योभन्दा बढी राज्यलाई अवसर पनि हो ।’
उनले यस्तो कोषमा जम्मा हुने रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्र र विकास आयोजनाहरुमा लगाउन सकिने बताए । त्यसरी हुने लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पुनः कामदार र उसका परिवारलाई दिने अवधारणा रहेको उनले सुनाए ।
‘सरकारलाई ठूला आयोजना निर्माण गर्दा हुने पुँजी अभाव पनि यस्ता कोषले हटाउनेछ,’ उनले भने, ‘नियमित आम्दानी गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको रकम यसमा जम्मा हुन सक्छ । त्यसैले यो कोष ठूलो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र राज्यलाई आर्थिक योगदान दिने आधारका रुपमा बन्छ ।’
अहिले झण्डै ३० देखि ३५ लाख नेपाली युवा काम खोज्दै विदेशमा पुगेको अनुमान छ । वाषिर्क झण्डै ३ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् ।
उनीहरुले कमाएर नेपाल पठाउने रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । उत्पादनमूलक काममा कुल रेमिट्यान्सको १.१ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार कुल रेमिट्यान्समध्ये २८ प्रतिशत रकम मात्रै बचत हुने गरेको छ । अध्ययनले विदेशमा कमाएको मध्ये २५ दशमलव ३ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न खर्च गरिन्छ ।
रेमिट्यान्सको २४ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग लाउने गरिएको छ । अध्ययनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य घरायसी खर्चमा रेमिट्यान्स रकमको २३ प्रतिशतमात्रै खर्च हुने गरेको भेटिएको थियो ।
१८.८ प्रतिशत घरपरिवारले उपभोग खर्चको लागि विप्रेषण आयमा पूर्णरूपमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । ९.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स शिक्षा र स्वास्थ्यमा तथा ३ प्रतिशत सामाजिक काममा लगाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
गत वर्ष नेेपालमा विदेशबाट ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैधानिक रुपमा भित्रिएको थियो । झण्डै यति नै बराबरको रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी) बाट आउने गरेको अनुमान छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार कोष स्थापना भएमा अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स पनि निरुत्साहित हुने विश्वास गरिएको छ ।
विप्रेषणका रुपमा आउने निश्चित प्रतिशत पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन अनिवार्य गर्दा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
