७ असोज, काठमाडौं । संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरी कानुन बनाउने तयारी हुँदै छ । सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकमा घुमाउरो भाषामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयमा प्रमुख दलहरुले पनि मौन सहमति जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा गम्भीर अपराधको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिको पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिएको छ ।
दुवै विधेयकको दफा १२ को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य नभएको उल्लेख छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
