सरकारी नोकरीमा भएको कुनै पनि व्यक्ति निश्चित अवधि सेवा गरेपछि पेन्सन, उपदान लगायतका सेवा सुविधा पाउँछ। त्यसैको आधारमा जागीर पछिको उसको जीवन चलेको हुन्छ। अनि एउटा नेपाली एकपटक सांसद भएपछि फेरि चुनाव जित्न सकेन वा शीर्ष नेताको मन जित्न सकेन भने के उसले गिट्टी कुटेर जीविकोपार्जन गर्ने ?
राज्यको त्यति ठूलो निकायमा पुगिसकेको मान्छे पदबाट निवृत्त भैसकेपछि खेतीपाती गर्ने ?व्यापार व्यवसाय गर्ने ? उद्यमी बन्ने ? आफैंलाई भोट हाल्ने राले, सिँगाने, धुस्रे, फुस्रे,कालामैला, डुंगडुंगती पसीना गन्हाउनेहरूसंग नारिएर काम गर्ने ? कति निकृष्ट सोच छ हामीमा !
के गर्नु अब, त्यस्तै सोचको विजय भएको देखिएको छ । किनभने अहिलेलाई आजीवन पेन्सनको व्यवस्था नहुने भएछ । यसले पेन्सन पक्षधरहरूलाई प्रशस्त पीडा दिएको छ। तर यसको पक्षमा आवाज उठाउन भने छाड्नु हुँदैन। यसो भन्नुका पछाडि केही तर्कहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु-
पहिलो तर्क– कानूनी राज्यको ग्यारेण्टी गर्न
लोकतन्त्रको अर्को नाम कानूनी राज्य हो। यो बिना लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न। अनि सांसद भनेका कानून बनाउने इन्जिनियर हुन्। कानून बनाउने मान्छेको दिल खुश नगरी कानूनी राज्य कसरी सम्भव हुन्छ?
दोस्रो– जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ
मह काढ्नेले हात चाट्नुलाई अनौठो मान्नु हुन्न। थुप्रै सरकारी सेवाहरूमा अनेकौं सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी गरेर वहाँहरूले ऐन बनाइदिंदा एक शब्द पनि धन्यवाद नभन्नेहरू नै अहिले वहाँहरूको यो पेन्सन अभियानको खोइरो खन्नमा खुलेआम लागेका छन्। मह काढेर दुनियाँलाई खिलाउँदा एक थोपो मह खान पाउनु त परको कुरा हात चाट्न पनि नपाउनु ?
तेस्रो तर्क– सांसद पदलाई भरपर्दो जागिरका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ
खरदार, सुब्बा, उपसचिव, सचिव इत्यादि झैं सांसदलाई पनि सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको एउटा भरपर्दो जागीरको रूपमा स्थापित गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। किनभने लोकतन्त्र माथि बारम्बार हमला भएको छ। २०१७, २०६१ साल हाम्रा सामु जबर्जस्त उदाहरण छन्। केहीगरी लोकतन्त्र अपहरणमै परे पनि आजीवन पेन्सन लगायतका सुविधा हरण हुँदैन भन्ने आशा हुन्छ।
चौथो– उस्तै संबैधानिक आयोग पास गर्ने एउटाले अनेक सुविधा पाउनु अर्कोले नपाउनु अन्यायपूर्ण छ
सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोग पास गरेर जागीर खान्छन् भने सांसदहरू निर्वाचन आयोग पास गरेर। अनि लोकसेवा पास गर्नेले पेन्सन उपदान लगायतका किसिम किसिमका सुविधाहरू पाउने अनि अर्कोले नपाउने कस्तो खालको न्याय हो यो ? लगाव,मेहनत, परिश्रम, त्याग, तपस्या,बलिदान जस्ता कुराहरूको आधारमा हेर्ने हो भने लोकसेवा पास गर्नेहरू भन्दा कुनै अर्थमा पनि निर्वाचन आयोग पास गर्नेहरू कम हुँदैनन्। अझ जेलनेलको जबर्जस्त अनुभव र चुनावमा गरेको भयानक खर्चको रवाफ पनि हुन्छ निर्वाचन आयोग पास गर्नेहरूसंग । अनि यस्तो भेदभाव किन ?
पाँचौं– पेन्सन रहितको काम र पेन्सन सहितको कामको नतिजा
पेन्सन सुविधा बिना कामको नतीजा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा सरकारी स्कूल र निजी स्कूलको नतिजा तुलना गरौँ अनि बुझौं पेन्सनको उपादेयता। सरकारी स्कूलका शिक्षकलाई पेन्सन उपदानको गज्जबको व्यवस्था छ र तीनको रिजल्ट हेर्नुस् कति ताज्जुबलाग्दो छ। अनि महिनावारी तलब पाउन पनि अनेक तिकडमबाजी गर्नुपर्ने निजी स्कूलको रिजल्ट हेर्नुस् त कति अत्यासलाग्दो छ।सरकारी कर्मचारीलाई पनि पेन्सन लगायतका अन्य सुविधा भलिभाँती छन् अनि सेवा प्रवाहको गुणस्तर हेर्नुस् त कति ‘गर्वलाग्दो’ छ।
छैठौं– जनता भन्दा भिन्न देखिन पाउनु जनप्रतिनिधिहरूको मौलिक हक हो
जनता पनि गरीव सांसद पनि गरीव। जनता पनि भोका सांसद पनि भोका। यस्तो हुनु भनेको लोकतन्त्र माथिको संकट हो। हरेक कोणबाट जनप्रतिनिधि जनता भन्दा अलग हुनैपर्छ। सांसदज्यूहरू हेर्दै खान्दानी र कुलीन देखिनै पर्छ।जसरी राजा र रैती उस्तै होइनन् त्यसरी नै विधायक र ‘नालायक’ एकै हुनै सक्दैनन्। स्मरणीय छ हाम्रो लोकतन्त्रमा जनता भनेका आन्दोलन र चुनाव आउँदा नायक हुन्छन् भने आन्दोलन र चुनाव सकिएपछि नालायक हुन्छन्।
सातौँ– रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्
प्रत्येक सांसदले पाउने सेवा सुविधाको रकमले पीए, हुक्के, बैठके, ढोके,बगैंचे जस्ता पदहरू आवश्यकता अनुसार सृजना गर्न सक्छ। एक सांसद बराबर कम्तिमा छ,सात जना यस्ता रोजगारी सृजना हुँदै जाने हो भने त हजारौं रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने भए।रोजगारी पाउने कुरोलाई कसरी अप्रिय भन्न मिल्छ?
आठौँ– राजनीतिप्रतिको आकर्षण थप बढ्नेछ
शक्तिको वाञ्छित वा अवाञ्छित अभ्यासका कारणले यहाँ राजनीतिप्रतिको आकर्षण पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। नत्र सरकारी जागिर खाएको शिक्षक वा कर्मचारी कुनै अमुक दलको चवन्नी सदस्य किन हुन्थ्यो ? अफिसमा हाजिर गरेर दलको महाधिवेशनमा किन पुग्थ्यो ?
अमुक दलको टिकट लिएर चुनावमा उठेका मान्छे विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि सबैभन्दा योग्य कसरी हुन्थे ? अनि विश्वविद्यालयको उपकूलपति नै कुनै दलको अन्तर्घातीको लिष्टमा कसरी अटाउँथे ? सपथ लिनासाथ नवनियुक्त न्यायमूर्तिहरू ‘धन्यवाद ख्वामित्! हाम्रो उद्धार गरिदिनु भो, यो जूनी धन्य बनाइदिनु भो!’ भन्न पार्टी अफिस किन जान्थे ? यति आकर्षणको ‘पेशा’ राजनीतिलाई थप आकर्षित बनाउन पनि आजीवन पेन्सन व्यवस्था गर्ने पर्छ।
नवौं तर्क– ‘उच्च जीवन उच्च विचार’को दर्शन स्थापित हुनेछ
‘सादा जीवन उच्च विचार’ अब पुरानो दर्शन भैसक्यो।उस जमानामा गान्धीलाई फीट हुने दर्शन थियो यो। किशुनजी, वैद्य लगायत एकाध औंलामा गनिने नेताहरू नेपालले पनि पाएको छ जसमा सादा जीवन उच्च विचारको दर्शन फीट हुन्छ। तर राजनैतिक सफलताको कसीमा हेर्ने हो भने यो दर्शन निकम्मा सावित भैसकेको छ। त्यसैले अब ‘उच्च जीवन उच्च विचार’को दर्शनलाई स्थापित गर्नु पर्छ। त्यसैले जीवन उच्च नभई विचार उच्च हुन नसक्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न पनि सांसदहरूलाई आजीवन पेन्सन लगायतका सुविधा दिनै पर्छ।
दशौं– थोत्रा पुराना आशीर्वादहरू विस्थापित हुनेछन्
अध्ययनरत भाइबहिनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदा डाक्टर, इन्जिनियर इत्यादि भएस् भन्ने पुरातन आशिषहरूलाई विस्थापन गर्नु जरूरी भैसकेको छ। बेरोजगार र कंगाल डाक्टर,इन्जिनियरहरूको ठूलो हिस्सा देशमा मौजूद रहनु यसको प्रमाण हो। त्यसैले अब ‘सांसद भएस्’ भनेर आशीर्वादको सुरुवात गर्न पनि यो व्यवस्था गर्ने पर्छ ।
एघारौं तर्क– मेधावी विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न
त्यसै त अहिले पनि राम्रा र मेधावी मान्छे हाम्रो राजनीतिमा आएनन् भनेर दु:खमनाउ गरिन्छ। यो सन्दर्भलाई लिएर अनेक किस्सा र कहावतहरू बनेका छन्। एकाध अपवादलाई नगन्ने हो भने राम्रा राम्रा मेधावी विद्यार्थीहरू खाली डाक्टर, इन्जिनियर र अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा मात्रै जाने गरेका छन्। पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकियो भने ती ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू राजनीतिमा आउनेछ्न्।
बाह्रौं– पजेरोवादबाट चमत्कृत संसदीय शासनलाई पेन्सनवादले थप चम्काउन
हाम्रो संसदीय व्यवस्था पजेरोवादले चमत्कृत भएको थुप्रो भो।अहिलेको संसदीय व्यवस्था झन् सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो। सुधारको प्रवेश बिन्दु पेन्सनवादलाई बनाएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने पंक्तिकारको सुझाव छ।
तेर्हौं– भुँईसांसदरूको वर्गोत्थान गर्न
संसदभित्र थरी थरीका सांसदहरू हुन्छन् । सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्दै विनोद चौधरी,राज्यलक्ष्मी गोल्छा जस्ता खरबपति देखि लिएर एक से एक हरिकंगाल सांसदहरू पनि छन्।ती हरितन्नम सांसदलाई भुँइसांसद भन्नुपर्छ जसको उत्थान अपरिहार्य हुन्छ। पजेरोवादको जन्म भएपछि यस्ता धेरै भुइँसांसदको वर्गोत्थान भएको थियो भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषले ठोस काम गरेपछि भुइँसांसदहरू फुइँसांसदमा रूपान्तरण भएका थिए।अब पालो पेन्सवादको छ।
चौधौं– संसदभित्र समाजवाद
काममा नभए पनि लिखितम् र बकितममा हाम्रा अधिकांश सांसदको अन्तिम उद्देश्य नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्नु हो। पुरै देश वा देशको कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा तीनले समाजवाद स्थापना गर्नु त गफ, किस्सा र टुक्कामा मात्रै हो। कम्तीमा हाम्रो संसद भवनभित्र चाहिं समाजवाद स्थापना पक्कै हुन्छ। वहाँहरूको सेवा, सुविधा, भत्ता इत्यादि बढेपछि स्वदेशमै समाजवादको नमूना भने देख्न पाइनेछ।
पन्ध्रौं तर्क– पाँच उपलब्धिको रक्षा गर्न।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता,समावेशिता यी पाँच उपलब्धिको रक्षा गर्न पजेरो, पेन्सन जस्ता कुराहरूले कवचको काम गर्छ । जबसम्म सांसदज्यूहरू यास्ताखाले सेवा सुविधाहरूले पूर्ण हुनुहुन्न, तबसम्म यी पाँच उपलब्धिको स्थायित्व हुन्न। कतिखेर कसले हरण गर्छ ठेगानै हुन्न।
अस्तु।
