१४ मंसिर, काठमाडौं । विश्व बैंकले गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि थप अनुदान नदिने निर्णय गरेसँगै कोषको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । कोष कसरी सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा तीन महिनादेखि सरकारी उच्च अधिकारीहरु छलफलमा जुट्दै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक बुधबार एक उच्चस्तरीय वैठकमा कोष विघटनको प्रस्ताव सहित चार विकल्पमा छलफल भएको थियो । कोषलाई राष्ट्रिय महत्वको खास कार्यक्रम (फ्लागसिप प्रोगाम) मा लैजाने, नाफा वितरण नगर्ने सार्वजनिक कम्पनी बनाउने, उच्चस्तरको संस्था बनाउने वा विघटन नै गर्ने भन्ने प्रस्ताव बैठकमा लगिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च अधिकारीहरु सहभागी वैठकले कोषलाई राष्ट्रिय महत्वको खास कार्यक्रम (फ्लागसिप प्रोगाम) अन्तरगत अगाडि बढाउने मोटामोटी सहमति गरेको छ ।
‘चार प्रस्तावमध्ये राष्ट्रिय महत्वको खास कार्यक्रम अन्तरगत लैजानेमा एक किसिमको सहमति बनेको छ, तर यसको अन्तिम टुंगो भने प्रधानमन्त्री सम्मिलित बैंठकले लगाउनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तुलसीराम गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।
नयाँ सरकार गठनपछि मात्र यस्तो बैठक बस्ने सम्भावना रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुअघि (बैशाख ताका) यसको छिनोफानो लगाई सक्नुपर्ने हुन्छ ।
‘विश्व बैंकले गैरसरकारी संस्थाको मोडलबाट मात्र कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएमा अनुदान दिन नसकिने बताएको हो, उसको चाहना स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वयमा जानुपर्छ भन्ने देखिएको छ’, कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले भने । विश्व बैंकले ०.७५ प्रतिशत व्याजमा सफ्ट लोन दिन सकिने भने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारको खास महत्वको कार्यक्रमका रुपमा हालसम्म कुनै पनि कार्यक्रम नरहेकोले कोषलाई यो संरचनामा लैजानुपर्ने पहिलो प्रस्ताव गरिएको हो । लाभान्वित घरधुरी छनौटमा हाल अन्य कार्यक्रमसँग देखिने दोहोरोपना हटाउने लगायतका लक्ष्य यस मोडल अन्तरगत लिइएको छ ।
त्यस्तै, नाफा वितरण नगर्ने सार्वजनिक कम्पनी बनाउनु पर्ने प्रस्ताव विश्व बैंकको समेत सहमतिमा आएको हो । दुईवटै प्रस्तावले कोषलाई निरन्तरता दिने र आत्मनिर्भर संस्था बनाउने लक्ष्य राखेका छन् ।
तेस्रो मोडलले कोषमार्फत सामुदायिक संस्थामा रहेको घुम्ति कोषको रकम अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, संस्थाहरुलाई सहकारी लगायतका संरचनामा स्तरोन्नती गर्ने गरी ३ वर्षसम्म कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने विकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।
कोषको प्रस्ताव
असोजमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा कोषले कम्तिमा सन् २०३० सम्म सञ्चालन हुनु पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विश्वमै दिगोे विकास लक्ष्य २०३० अन्तरगत अल्पविकसित र विकासशील मुलुकलाई स्तरोन्नती गने रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।
यति अवधि पाएमा संस्थालाई वित्त, घरजग्गा, बीमा जस्तो क्षेत्रमा सामाजिक व्यवसाय गर्ने उद्यमी निर्माण गर्न मौका मिल्ने कोषले उल्लेख गरेको थियो । कोषले १२ वर्षमा हाल गरिबीको रेखामुनी रहेको ६१ लाख मानिसको संख्यालाई १७ लाखमा झार्ने र यसको लागि ४९ अर्ब लाग्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेको थियो ।
कुल ३३ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत ९ लाखभन्दा बढि घरपरिवारमा कोषको कार्यक्रम पुगेको छ । ती मानिसहरुले हाल १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको घुम्ति कोष परिचालन गरिरहेका छन् । कोषको बिघटन भएमा यो रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ । कोष अन्तरगत रहेका लगभग १८ प्रतिशत सामुदायिक संस्था आत्मनिर्भर रुपमा चल्न सक्ने, थप २४ प्रतिशतलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिने र ४६ प्रतिशतलाई नियमित सहयोग आवश्यक रहेको तर्क कोषले गर्दै आएको छ ।
सञ्चालन ऐनमा विघटन रणनीति नबनेको कारण यसको पूर्वतयारी हुन नपाएकोले अहिले कार्यक्रमबाट बर्हिगमन गर्न समस्या रहेको कोषले बताउदै आएको छ ।
तर, स्थापना कालदेखि नै विवादमा तानिँदै आएको कोषलाई निरन्तरता दिने पक्षमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु देखिएका छैनन् । त्यसैले पनि यसको संरचना परिवर्तनमा पनि छलफल चलेको हो ।
स्थापनादेखि नै विवाद
तत्कालिन माओवादी युद्धकालमा गाउँमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुको उपस्थिती हुन नसकेपछि कोष सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ अन्तरगत स्थापना भएको कोष प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहेको छ ।
कोष सञ्चालनमा आएको लगभग ६ वर्षपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना भए पनि कोषको कार्यक्रम भने मन्त्रालयको दायरामा ल्याइएन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको तर गैरसरकारी संस्थाको रुपमा सञ्चालनमा रहेको कोष यही कारण पनि विवादमा पर्दै आएको छ ।
गत जेठ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोषलाई गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, गरिबी निवारण कोष ऐनमा रहेको प्रावधानले कोषलाई मन्त्रालय अन्तरगत ल्याउन नमिल्ने देखिएकोे कोषका कार्यकारी निर्देशक केसीले स्पष्ट पारे ।
जनताको गरिबी निवारण गर्नेभन्दा पनि यसमा रहेका पदाधिकारीहरुको मात्र गरिबी हटाएको आलोचना कोषले खेप्दै पनि आएको छ । गरिबी निवारणमा कोषको भूमिका रह्यो भन्नेमा अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरु सहमत छैनन् ।
‘कोषले गरिवी निवारण गरेको मान्न म तयार छैन, त्यसैले अर्थन्त्रालय यसलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले असोज २ गते भएको बैठकमा स्पष्ट भनाई राखेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयका अर्का अधिकारीले पनि कोषको काम सन्तोषप्रद नदेखिएको उल्लेख गरे । ‘सरकारले लक्षित तर वितरणमूखी कार्यक्रमको रुपमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको थियो, सरकारका अन्य कार्यक्रम र निकायहरुसँग समन्वय नगरी एकांकी रुपमा चलेकोले पनि कोषलाई निरन्तरता नदिने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
कोषको आयआर्जन कार्यक्रम वितरणमुखी देखिएको, उद्यमशीलता र बजारसँग नजोडिएको अर्थमन्त्रालयको बुझाई छ । कोषले क्षमता बिकासलाई पनि लक्ष्यको रुपमा राखेको भए पनि कोष यो पाटोमा पनि असफल भएको विश्लेषण अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।
हाल सरकारले केन्द्र तहबाटै गरिबी निवारणमा सहयोगी हुने युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, लघुउद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सहित जिल्ला विकास समिति लगायतबाट समेत विभिन्न नाममा स्थानीय कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । यही कारण पनि कोषकै आवश्यकता किन भन्ने विषय पनि उच्चस्तरीय बैठकहरुमा उठ्ने गरेको छ । कतिपय अधिकारीहरुले त कोषको कार्यक्रमलाई ‘हाइफाइ’ कार्यक्रमको रुपमा समेत बुझ्ने गरेका छन् ।
२०७१ र २०७३ सालमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ सहित कोष ३६ जना पदाधिकारीहरु विरुद्ध भष्ट्राचारको मुद्दा समेत लागेको थियो । जिल्लामा कार्यक्रम हेर्ने कोषका अधिकारी (पोर्टफोलियो म्यानेजर) वर्षको धेरै समय राजधानीमा नै रहने गरेको लगायतका विषय पनि उठ्दै आएका थिए ।
२२ अर्ब लगानी, कति घट्यो गरिबी ?
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ यता हालसम्म कोषले कुल खर्च २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी तथा खर्च गरेको कोषको गत आर्थिक वर्षको वाषिर्क प्रतिवेदनले देखाउँछ । यसमध्ये लगभग ५ अर्ब ६७ करोड प्रशासन खर्च, तालिम, सहयोगी संस्थाको खर्च, अनुगमन लगायत रहेको छ ।
कोषले आफ्ना कार्यक्रम मार्फत् औसत वर्षको २.४९ प्रतिशत मानिसहरुलाई गरिबीको रेखामाथि उकाल्न सहयोग पुर्याएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा सहभागी भएका कुल ९ लाख घरघुरीमध्ये ३ हजारमा गरिएको अध्ययनको निश्कर्ष हो यो ।
नेपालमा वि.सं २०५३ सालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४२ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको चौधौं योजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै, वि.सं. २०६१ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३०.८५ प्रतिशत र आव २०७२/७३ मा यो दर २३.८ प्रतिशत रहेको मानिएको छ ।
यसमा गरिबी निवारण कोषले आफ्नो योगदान देखेको छ । तर, यसमा अन्यले पनि आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । सरकारी स्तरमा चलेका अन्य विभिन्न कार्यक्रम, अन्य गैरसरकारी संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, लघुवित्त विकास बैंक तथा सहकारी संस्थाहरुको यस्तो दाबी रहने गरेको छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सले पारेको प्रभाव बिर्सन सकिँदैन ।
सन् २०१५ सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अन्तरगत गरिबीको दर आधा बनाउने लक्ष्यमा नेपाल सफल भए पनि दिगोे विकास लक्ष्य २०३० मा सघन गरिबीलाई शुन्यमा झार्न यो प्रयास भने सफल नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसैले पनि गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता समेत रहेकोले कोषको हालको सञ्चालन प्रणालीमा पनि अर्थमन्त्रालय सहमत हुन नसकेको बताइएको छ ।
यद्यपि कोषको प्रभाव अध्ययनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनेको छ र, अध्ययन भर्खरै सुरु भएको छ ।
