४ पुस, विराटनगर । सरकारले हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ शहर बसाउने योजनाअनुसार परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजनाले काम थालेको हो ।
आयोजना प्रमुख पराग कायस्थका अनुसार गत २ मंसिरमा परामर्शदाताका लागि आवेदन मागिएको थियो । हालसम्म आएका निवेदनहरुको प्राविधिक र अार्थिक मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । सातवटा प्याकेटमा काम गर्ने गरी ४९ वटा निवेदन परेका छन् ।
तीमध्येबाट १४ पुसभित्रमा परामर्शदाता छनोट गरिने कायस्थले जानकारी दिए । ‘फागुन पहिलो सातादेखि एकीकृत विकास योजना निर्माण शुरु हुनेछ,’ उनले भने ।
कायस्थका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । १५ वटा शहरलाई १० वटा प्याकेजमा व्यवस्थापन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
परामर्शदाताले ६ महिनाभित्र ती शहरका एकीकृत विकास योजना निर्माणको समय पाउने छन् । र, पाँच वर्षभित्र न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त शहर विकास गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा जस्तै हुलाकी मार्गमा पनि आधुनिक शहर बसाउन लागेको हो । हुलाकी सडकको दायाँ-बायाँ तीन किमि क्षेत्रमा त्यस्ता शहर बसाउने सरकारी योजना छ ।
जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, नोडल-जक्सन, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषिमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचजस्ता ११ सूचकलाई आधार मानेर शहर बसाउने क्षेत्र छनोट गरिएको छ ।
१७ सय ९२ किमि लामो हुलाकी राजमार्गले झापाबाट कञ्चनपुर जोड्नेछ । सातमध्ये चार वटा प्रदेशमा व्यवस्थित बस्ति बसाउने योजना रहेको कायस्थले जानकारी दिए ।
प्रदेश-१ मा झापाको गौरीगञ्ज र मोरङको रंगेली, प्रदेश-२ मा बाराको गढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलावा-सरपल्लो, प्रदेश-५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट तथा प्रदेश-७ मा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी-त्रिशक्तिमा शहर विकास गरिने छ ।
कायस्थका अनुसार हुलाकी राजमार्गले जोडेका २० जिल्लाका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न आधुनिक शहर निर्माण गर्ने अवधारणा छ ।
स्थानीय स्तरमा पनि काम
शहरी विकास डिभिजन कार्यालय, मोरङले नयाँ शहरलाई व्यवस्थित गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।
मोरङको पूरानो सदरमुकाम रंगेलीलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाअनुसार १० करोड लागतमा सडक र नाला निर्माण शुरु हुँदैछ । डिभिजन कार्यालयले रंगेलीको व्यवस्थापनका लागि डीपीआर तयार पारिसकेको छ ।
डिभिजन प्रमुख श्यामकिशोर सिंहका अनुसार विभागको स्वीकृति आएसँगै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । पहिलो चरणमा सडक र नाला व्यवस्थापन तथा दोस्रो चरणमा योजनाबद्ध बस्ति विकास गरिने छ ।
