१६ पुस,काठमाडौं । स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीले अधिकारविहीन बनाएको भन्दै देशभरका वडाध्यक्षहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वडा कार्यालयहरुलाई खाता सन्चालन गर्ने र आर्थिक निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै वडाध्यक्ष र वडा सचिवहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले देश चुनावको चटारोमा रहेका बेला मंसिर २२ गते ५ बुँदे परिपत्र जारी गरी वडा कार्यालयले आफ्नै खाता सन्चालन गर्न नपाउने जनाएको छ ।
अधिकृत भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी कार्यरत वडा कार्यालयले कुनै पनि बिल भरपाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतबाटमात्र स्वीकृत गराउनुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
जनप्रतिनिधिले कमिसन खुवाउनु पर्ने ?
कानुन र अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अभाव देखाउँदै मन्त्रालयले वडाहरुलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजेको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । ‘अतिथिलाई एक कप चिया खुवाएको र कार्यालय कामको लागि मसलन्द किनेको बिल समेत गाउँपालिकाका अधिकृतबाट पास गराउनुपर्ने अवस्था छ’ रामेछापको लिखु गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष निङ्मर डोङ्बाले भने ।
जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने वडा कार्यालयलाई अधिकारविहीन बनाएर केन्द्रीयता लाद्न खोजिएको आरोप वडाध्यक्षहरुको छ ।
वडा कार्यालयको प्रशासकीय खर्च समेत वडा सचिवलाई अधिकार दिइएको छैन । साबिक गाविसको सचिव भएर खाता सन्चालन गरिरहेकाहरु अहिले वडा सचिव छन् । तर, उनीहरुको अधिकार भने खोसिएपछि सचिवहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
मन्त्रालयको परिपत्रपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरुले माथिको निर्देशन भन्दै वडाको अधिकार कटौति गर्न थालेको आरोप समेत लागेको छ ।
अधिकृतस्तरको वडा सचिव र लेखाको कर्मचारी नभएको वडाले कुनै पनि खाता सन्चालन गर्न नपाउने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
बिगतमा जनप्रतिनिधि नभएको बेला प्रयोग भएको अधिकार समेत अहिले खोसेर माथि लगिएपछि वडा सचिवहरु बिदा बस्न थालेका छन् । ‘सिफारिसहरुमा वडाध्यक्षले सही गरे भइहाल्छ,कुनै कामै गर्न नपाएपछि किन वडा सचिव बन्ने’ सचिवहरुको गुनासो छ । प्रायः वडा कार्यालयहरुमा सचिव भेटिन छाडेका छन् ।
मन्त्रालयको परिपत्रले स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतलाई बलियो बनाएको र जनप्रतिनिधिलाई कमजोर बनाएको आरोप वडाध्यक्षहरुको छ ।
जनप्रतिनिधिप्रति मन्त्रालयका सचिवदेखि स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतसम्म अनुदार बन्दा स्थानीय सरकार कमजोर बन्न थालेको गाउँपालिका महासंघ ३ नम्बर प्रदेशका संयोजक इश्वरचन्द्र पोखरेलले बताए ।
‘वडाध्यक्षले गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतलाई कमिसन दिएर बिल स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’ एक वडाध्यक्षले भने ‘कमिसन नपाए बिलनै स्वीकृत गर्दिन भन्यो भने त्यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने देखियो’ ।
नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.कृष्ण पौडेलले वडा कार्यालयहरुमा आवश्यक जनशक्ति पठाएर खाता सन्चालनको अधिकार दिँदा सहज हुने बताए ।
कतिपय वडामा निजामति कर्मचारी समेत नरहेको अवस्थामा वडा कार्यालयलाई खाता सन्चालन गर्न दिन असहज भएको उनको भनाइ छ ।
वडाध्यक्ष कर्मचारी बन्न खोजे
यसैबीच स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले वडाध्यक्षहरुले ठेक्कापट्टामा चासो दिँदार कर्मचारी जस्तो बन्न खोज्दा समस्या देखिएको बताए । उनले जनप्रतिनिधिले खाता सन्चालन गर्ने व्यवस्था कहीँ नरहेकोले वडाध्यक्षहरुले भ्रममा पर्न नहुने बताए ।
तामाङले भने- वडा छुट्टै सरकारको होइन । यो त स्थानीय तहको सेवा दिने सबैभन्दा सानो युनिट हो । वडाध्यक्षहरुले ठेक्कापट्टामा टाउको दुःखाउनु हदैन,वडाध्यक्षहरु कर्मचारी जस्तो बन्न खोज्दा समस्या आएको हो ।
तामाङले विकास आयोजनाहरु छनौट गर्ने,बजेट बिनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई रहेकोले जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौति भयो भन्नु अर्थ नहुने बताए । उनले वडाले गर्ने प्रशासनिक खर्चको बिल भर्पाही अधिकृतस्तरको कर्मचारी नभएको अवस्थामा पालिकाको प्रशासकीय अधिकृतले फर्छ्याैट गर्ने बताए ।
यस्तो छ परिपत्र
